सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचा बोजवारा

कॅगचे आरोग्य यंत्रणेवर ताशेरे

। मुंबई । प्रतिनिधी ।

राष्ट्रीय आरोग्य धोरणानुसार राज्याच्या एकूण अर्थसंकल्पाच्या 8 टक्के निधी सार्वजनिक आरोग्यावर खर्च होणे अपेक्षित असतानाही राज्यात केवळ 4.91 टक्के निधी खर्च केला जात आहे.

गेल्या पाच वर्षांत (2016-17 ते 2021-22) अर्थसंकल्पीय तरतूदीमध्ये जेमतेम 0.82 टक्के अशी किरकोळ वाढ झाली. परिणामी डॉक्टर, परिचारिका तसेच रुग्णालयीन कर्मचार्‍यांची 42 टक्के रिक्त पदे, लोकसंख्येच्या तुलनेत रुग्णालये, आरोग्य केंद्रांची कमतरता आणि रुग्णालयांची दुरावस्था यामुळे राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचा बोजवारा उडाल्याचा ठपका भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांच्या (कॅग) अहवालाच ठेवण्यात आला आहे.

महाराष्ट्रातील सार्वजनिक आरोग्य पायाभूत सुविधा आणि आरोग्य सेवांचे व्यवस्थापन यासंदर्भातील कॅगचा लेखापरीक्षा अहवाल शनिवारी विधिमंडळात सादर करण्यात आला. यात राज्यातील आरोग्य व्यवस्थेबाबतची सरकारी अनास्था कॅगने उघड केली. तसेच आरोग्य विभातील पदे तातडीने भरावीत, लोकसंख्येचा विचार करून पदवाढ करावी, निधी उपलब्ध करून द्यावा तसेच सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यावर भर देण्याची शिफारसही कॅगने या अहवालात केली. जागतिक आरोग्य परिषदेच्या डॉक्टर-लोकसंख्येच्या निकषानुसार राज्यात एक लाख 25 हजार 411 डॉक्टरांची आवश्यकता आहे.
प्रत्यक्षात मात्र राज्यात मार्च 2022 पर्यंत एक लाख 71 हजार 282 नोंदणीकृत डॉक्टर आहेत. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या 1:1000 च्या मानकाच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील डॉक्टर-लोकसंख्येचे प्रमाण 1:732 आहे. अशाप्रकारे, राज्यात जागतिक आरोग्य परिषदेच्या निकषांपेक्षा जास्त (37 टक्क्यांनी अधिक) डॉक्टर आहेत. मात्र परिचारिकांची 58 टक्के कमतरता असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले.