| रायगड | प्रतिनिधी |
सहकारी संस्थांनी सन 2022-23 चे लेखापरीक्षण अहवाल मुदतीत सादर करावेत असे आवाहन रायगड जिल्हयाचे जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक वर्ग-1 सहकारी संस्था उमेश तुपे यांनी केले आहे. सहकारी संस्थांचे लेखापरीक्षण आर्थिक वर्ष समाप्तीपासुन 4 महिन्यांचे आत म्हणजे 31 जुलैपर्यंत पूर्ण होणे बंधनकारक आहे.
लेखापरीक्षकाने आपला लेखापरीक्षा अहवाल लेखापरीक्षण पूर्ण झाल्या पासून 31 ऑगस्टपर्यंत आणि कोणत्याही परिस्थितीत वार्षिक साधारण सभेच्या बैठकीची नोटीस देणेपूर्वी सहकारी संस्थाना आणि निबंधकाला एक महिन्याच्या आत सादर करणे बंधनकारक आहे.
जिल्हा कार्यक्षेत्रात मुख्यालय असणाऱ्या सर्व सहकारी संस्थांना आणि गृहनिर्माण सहकारी संस्था (हाउसिंग सोसायटी) या सर्व सहकारी संस्था तसेच सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पॅनल वर नोंदणीकृत असलेल्या सर्व सहकारी प्रमाणित, सनदी लेखा परीक्षांनी या सहकारी संस्थांचे सन 2022-23 अखेरीचे लेखापरीक्षण पूर्ण करुन लेखापरीक्षण अहवाल विहीत मुदतीमध्ये सादर करायचा आहे.
सहकारी कायदयान्वये सहकारी संस्थांच्या लेखापरीक्षणाबाबतची अनिवार्यता वरील प्रमाणे अधोरेखित करणेत आली आहे. कलम 81 (5) अन्वये संबंधीत संस्था व निबंधक यांना विहीत केलेल्या कालमर्यादेमध्ये लेखापरीक्षण अहवाल प्राप्त होणे देखील अनिवार्य आहे. सदर लेखापरीक्षण अहवाल जोपर्यंत अप्राप्त आहे तो पर्यंत त्या संस्थांचे लेखापरीक्षण पूर्ण झाले असे मान्य करता येत नाही.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 75 (1) अन्वये विहीत कालावधीमध्ये लेखापरीक्षण पूर्ण करवून घेण्याची जबाबदारी संबंधीत संस्थांची आहे. विहीत मुदतीमध्ये ते जर झाले नाही, तर अधिनियमातील कलम 75 (5) अन्वये संस्थांचे जबाबदार समिती संचालकांना अनर्ह ठरविणेची तरतूद आहे. या शिवाय संबंधीत संस्थांच्या जबाबदार अधिकाऱ्यास पाच हजार रुपये दंडाची तरतूद देखील आहे. तसेच ज्या संस्था लेखापरीक्षण करवून घेत नाही अशा संस्थांना अवसायनात घेण्याची कारवाई देखील सहकारी अधिनियमान्वये करावी लागते. संस्था लेखापरीक्षणासाठी जाणीवपूर्वक रेकॉर्ड पुरवित नसल्यास कलम 146 अन्वये उक्त बाब अपराध ठरून कलम 147 अन्वये अपराधाबद्दल जबाबदार संचालक अधिकारी यांना शिक्षेची तरतूद आहे.