देशात होणार जातीनिहाय जनगणना

विरोधकांच्या मागणीला यश; केंद्र सरकारकडून मंजुरी

| नवी दिल्ली | वृत्तसंस्था |

देशात जनगणना करण्यास केंद्रातील मोदी सरकार चार वर्षांपासून टाळाटाळ करीत आहे. तर विरोधकांकडून जातिनिहाय जनगणनेची मागणी होत होती. अखेर विरोधकांच्या मागणीला यश आले असून, केंद्र सरकारने जातीनिहाय जनगणनेला मंजुरी दिली आहे. स्वातंत्र्यानंतरही ही पहिलीच जातीनिहाय जनगणना असणार आहे.

स्वतंत्र भारतात 1951 साली पहिली जनगणना करण्यात आली होती. त्यानंतर दर दहा वर्षांनी जनगणना केली जात होती. 2011 साली यूपीए सरकारच्या काळात अखेरची जनगणना झाली होती. 2021 मध्ये पुन्हा ही जनगणना करणे अपेक्षित होते. मात्र, केंद्र सरकारने ही जनगणना केली नाही. परिणामी, विरोधक गेल्या तीन वर्षांपासून सरकारवर टीका करत आहेत. तसेच जातीनिहाय जनगणना करण्याची मागणी करत होते. अखेर केंद्र सरकारने आता जातीनिहाय जनगणना करण्याची घोषणा केली.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक बुधवारी (दि. 30) पार पडली. यावेळी आगामी राष्ट्रीय जनगणनेत जातनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय कॅबिनेट कमिटी ऑन पॉलिटिकल अफेअर्सने घेतला आहे. याबाबतची माहिती केंद्रीय मंत्री अश्‍विनी वैष्णव यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
दरम्यान, मागच्या बर्‍याच काळापासून विविध संघटना आणि विरोधी पक्षांकडून जातिनिहाय जनगणना करण्याची मागणी केली जात होती. देशाच्या विविध भागात आरक्षणावरून विविध जातिसमूहांनी सुरू केलेल्या तीव्र आंदोलनामुळे जातिनिहाय जनगणनेची मागणीही पुढे आली होती. तसेच काँग्रेसचे नेते तथा विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी जातीनिहाय जनगणनेसाठी आक्रमक भूमिका घेतली होती. अशी जनगणना झाल्यानंतर ओबीसींसह समाजातील इतर मागास घटकांना न्याय मिळेल, असा विश्‍वास ते व्यक्त करत होते. तसेच कोणत्याही परिस्थितीत देशात जातिनिहाय जनगणना करवून घेऊ, असे आव्हान त्यांनी सरकारला दिले होते.

भारतात ब्रिटिश राजवटीत 1872 मध्ये जनगणना सुरू झाली. सन 1931 मध्ये जातीनिहाय जनगणना झाल्याची नोंद आहे. स्वतंत्र भारतात 1951 साली पहिली जनगणना करण्यात आली होती. तर 2011 साली यूपीए सरकारच्या काळात अखेरची जनगणना झाली होती.