मच्छिमारांची होणार जनगणना

7 सागरी जिल्ह्यांमध्ये सर्वेक्षण होणार; 3 नोव्हेंबरपासून गणनेला सुरुवात

| रायगड | प्रतिनिधी |

देशातील सागरी मत्स्य व्यवसायाच्या सर्वांगीण विकासासाठी केंद्र सरकारकडून 5वी राष्ट्रीय सागरी मासेमारी गणना 2025 हा कार्यक्रम राबवण्यात येत आहे. ही गणना 3 नोव्हेंबर ते 18 डिसेंबर 2025 या कालावधीत रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगड, ठाणे, पालघर, मुंबई शहर, मुंबई उपनगर या महाराष्ट्रातील 7 सागरी जिल्ह्यांमध्ये सर्वेक्षण होणार आहे. येथे सागरी मत्स्य व्यवसायाशी संबंधित घरांची, नौकांची आणि सुविधांची तपशीलवार माहिती संकलित केली जाणार आहे. देशातील सर्व किनारपट्टी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये गणना होणार आहे. दरम्यान, यंदा मोबाइल ॲपच्या माध्यमातून जनगणना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या आधुनिक पद्धतीमुळे माहिती संकलन अधिक वेगात आणि पारदर्शक होईल, असा दावा करण्यात आला आहे.

सागरी मच्छीमारांची जनगणना दर पाच वर्षांनी करण्यात येते. पारंपरिक पद्धतीने म्हणजे कागदोपत्री माहिती भरून ती कार्यालयात पाठवण्याऐवजी यंदा थेट ॲपवर माहिती संकलीत करण्यात येणार आहे. ही जणगणना 3 नोव्हेंबर ते 18 डिसेंबर या कालावधीत करण्यात येणार आहे. या गणनेसाठी – हे ॲप विकसित करण्यात आले आहे. ‘सेंटर मरिन फिशरीज रिसर्च इन्स्टिट्यूट’ने (एमएफआरआय) मोबाइल आणि टॅबवर आधारित या ॲपची निर्मिती केली आहे. या ॲपमुळे मासेमारी केंद्रे, बंदरांची माहिती, मासेमारी केली जाणारी गावे यांची माहिती पडताळण्यास मदत होणार आहे. ॲपचे पर्यवेक्षणाच्या कामाची जबाबदारी सीएमएफआरआय, भारतीय मासेमारी सर्वेक्षण विभाग आणि किनारी राज्यातील मत्स्यव्यवसाय विभागातील कर्माचाऱ्यांवर सोपविण्यात आली आहे.

ही जनगणना डिजीटल पद्धतीने केली जाणार असून, सुमारे 3 हजार 500 सागरी मच्छीमार गावे आणि 12 लाख कुटुंबाचा त्यात समावेश करण्यात येणार आहे. जनगणनेचा मुख्य उद्देश मच्छीमारांची लोकसंख्या, सामाजिक-आर्थिक स्थिती, मासेमारीसाठी वापरली जाणारी साधने, मासेमारीशी संबंधित पायाभूत सुविधांचे दस्तऐवजीकरण करणे आवश्यक आहे. ही जनगणना 3 नोव्हेंबर ते 18 डिसेंबर या कालावधीत पूर्ण करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्रात सुमारे 526 सागरी मच्छीमार गावे आहेत. सागरी मच्छीमार गावांच्या संख्येनुसार देशात महाराष्ट्र चौथ्या क्रमांकावर आहे.

जनगणनेचे महत्त्व
केवळ आकडे गोळा करण्यापुरती ही जनगणना मर्यादित नाही, ती धोरण आखण्यासाठी उपयुक्त आहे. मासेमारी क्षेत्रासाठी सरकारी अनुदान, प्रशिक्षण योजना, विमा योजना आणि मत्ससंवर्धन यासाठी ही माहिती वापरली जाते. किनारी भागातील पर्यावरणीय धोके (उदा. समुद्रपातळीत वाढ, वायू प्रदूषण) ओळखण्यासाठी या माहितीचा उपयोग होतो.

सामाजिक बदल
अनेक तरुण मच्छीमार पारंपरिक व्यवसाय सोडून इतर व्यवसायाकडे वळले आहेत. यामुळे मासेमारी व्यवसायात कुशल मनुष्यबळाची कमतरता भासू लागली आहे. मासळी प्रक्रिया व विक्री क्षेत्रात महिलांचा सहभाग वाढत आहे.