| मुंबई | प्रतिनिधी |
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा आरक्षण प्रश्‍नासाठी सर्वपक्षीय संयुक्त बैठक बोलावावी. त्यास सर्व पक्षांचे नेते, मराठा, ओबीसी आंदोलनाच्या नेत्यांनाही बोलावून आरक्षणाच्या प्रश्‍नावर मार्ग काढावा. 50 टक्क्यांच्यावर आरक्षण देण्यासाठी धोरणात बदल करावा लागेल.त्यासाठी केंद्र सरकारने निर्णय घेणे आवश्यक आहे. सरकारला आमच्याकडून सहकार्य केले जाईल, असा सल्ला राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी सोमवारी दिला.
मराठा क्रांती ठोक आंदोलनाच्या कार्यकर्त्यांनी सोमवारी सकाळी पवार यांच्या निवासस्थानासमोर आंदोलन केले. त्यांच्या शिष्टमंडळाला भेटल्यानंतर पवार यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. मराठा आंदोलकांच्या भेटीबाबत पवार म्हणाले, मराठा आरक्षणासंदर्भात सहकार्य करावे, अशी भूमिका त्यांनी माझ्यासमोर मांडली. महाराष्ट्रातील सामाजिक वातावरण व्यवस्थित ठेवण्याची भूमिका सगळ्यांनी घेतली पाहिजे. त्यादृष्टीने त्यांचे निवेदन स्वीकारले. मराठा आरक्षणावरून दोन समाजात कटूता निर्माण होणार नाही, यादृष्टीने पावले उचलली पाहिजेत. आज काळजी घेतली नाही, तर काय होईल हे सांगता येणार नाही, अशी भीती व्यक्त करत पवार म्हणाले, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सर्वपक्षीय बैठक बोलवावी.आम्ही त्यास हजर राहून आमचे सरकारला सहकार्य राहील, असा पर्याय त्यांना सुचविला आहे. त्या बैठकीत महत्त्वाच्या राजकीय पक्षांच्या प्रमुखांना, मनोज जरांगे, छगन भुजबळ, त्यांच्या सहकार्‍यांनाही निमंत्रित करावे. या संयुक्त बैठकीत आपण चर्चा करू, यातून मार्ग काढण्याची भूमिका घेऊ.
आरक्षणाच्या मर्यादांबाबत पवार म्हणाले, 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देता येत नाही, असा निर्णय यापूर्वी उच्च न्यायालयाने दिला आहे. 73 टक्क्यांच्या आसपास आरक्षण यापूर्वी मांडलेले होते. त्यानंतरचे निकाल हे 50 टक्क्यांच्यावर जाऊ नयेत आहे. याचा अर्थ हा निर्णय, त्याबाबतचे धोरण बदलले पाहिजे. 50 टक्क्यांच्या वर आरक्षण देण्याचा अधिकार केंद्र सरकारचा आहे. महाराष्ट्राबाबत केंद्र सरकारने पुढाकार घ्यावा. त्या बदलास आमचे पूर्ण सहकार्य राहील. सरकारच्या बाजूने सहकार्याची भूमिका राहील. आम्ही भूमिका घेण्यास तयार आहोत, या प्रकारे आपण मार्ग काढू शकतो. मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या बैठकीत आपण एकमताने निर्णय घेऊ.
आरक्षणाबाबत केंद्राने प्रयत्न करावे- शरद पवार
