पुरोगामी युवक संघटना प्रदेशाध्यक्ष डॉ.बाबासाहेब देशमुख यांची मागणी
सांगोला | वार्ताहर |
महाराष्ट्रातील ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा केंद्र आणि राज्य सरकारने सहमतीने सोडवावा,अशी आग्रही मागणी शेतकरी कामगार पुरस्कृत पुरोगामी युवक संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष डॉ.बाबासाहेब देशमुख यांनी केली आहे.
या संदर्भात त्यांनी शेकापची भूमिका मांडली. सध्या न्यायालयाच्या निर्णयाने ओबीसी राजकीय आरक्षणास स्थगिती दिली आणि महाराष्ट्रातील ओबीसी समाज हा राजकीय लाभापासून दूर राहणार आहे.न्यायालयाने हा निर्णय हा जरी कायम स्वरुपाचा दिलेला नसला तरीही येणार्‍या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी समाजावरती याचा निश्‍चितच परिणाम होणार आहे. त्यामुळे ओबीसी समाजामध्ये नराजीचा सूर ऊमटत आहे.अशातच काही पक्षांकडून यावरती मार्ग काढण्या ऐंवजी एकमेकावरती आरोप प्रत्यारोप करण्याचा प्रकार संपुर्ण महाराष्ट्रामध्ये होताना दिसत असल्याचे देशमुख यांनी निदर्शनास आणले आहे.
ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावरुन डॉ.देशमुख यांनी केंद्र आणि राज्य सरकारवर टीका केली. राज्य सरकारने हलगर्जीपणा केला व न्यायालयात ओबीसीची बाजू भक्कणपणे मांडली नाही व जाणीवपू र्वक वेळ काढूपणा केला.त्यावरुन आता राज्य सरकार केंद्राला जबाबदार धरत आहे. आरक्षणासाठी महत्वाचा आसलेला जो इंम्पिरिकल डेटाच केंद्र सरकार देत नाही. त्याचा परिणाम ओबीसी समाजाचे आरक्षण न्यायालयाने तात्पुरते स्थगित केले आहे,यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने सामंजस्याने तातडीने ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्‍न केंद्र व राज्याने सहमतीने सोडविणे गरजेचे असल्याचे डॉ बाबासाहेब देशमुख यांनी सुचित केलेले आहे.
ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावरुन केंद्र आणि राज्य परस्परांवर आरोप,प्रत्यारोप करीत आहेत.त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्‍न सोडवण्याऐवजी त्या प्रश्‍नाचे राजकारण करण्याचा जो प्रकार चालू आसे तो प्रकार योग्य नाही.
डॉ. बाबासाहेब देशमुख, प्रदेशाध्यक्ष,पुरोगामी संघटना
ते पुढे म्हणाले की, ओबीसी समाजाचे राजकीय मागासलेपणा नाहीसा करावयाचा असेल तर राजकीय आरक्षणाशिवाय पर्याय नाही. डेटा गोळा करण्यासाठी राज्याने प्रयत्न केले पाहिजेत व असा डेटा जर केंद्राकडे आसेल तर तो डेटा राज्याला दिला गेला पाहिजे व हा प्रश्‍न सोडवण्यासाठी प्रयत्न केले गेले पाहिजेेत. जसा इंम्पिरिकल डेटा जसा महत्वाचा आहे कारण त्याशिवाय आरक्षणाच्या प्रश्‍नच मार्गी लागु शकत नाही पुढे जाताच येत नाही. तसेच जनगणना,ओबीसींचे त्या – त्या भागातले लोकप्रतिनिधी त्यामध्ये स्थानीक स्वराज्य संस्थांसहीत सर्वच सभागृहाचे ओबीसी लोकप्रतीनिधींची संख्या किती आहे याचाही विचचार करणे आवश्यक आहे.असे त्यांनी सुचित केले.
या सर्व प्रकारच्या माहि तीच्या आधारावरतीच ओबीसीच्या आरक्षणाचा प्रश्‍न न्यायालयात समर्थपणे मांडला पाहिजे.ओबीसींना आरक्षण मीळवण्यासाठी राज्यसरकारने पुढाकार घेणे गरजेचेच आहे व त्यासाठी लागणारा इंम्पिरिकल डेटा केंद्रांने राज्यसरकारला दिला गेला पाहिजे.
राजकारणासाठी वापर नको
राजकीय पक्षांनी राजकारणासाठी आरक्षणाचा मुद्दा राजकारणासाठी वापरला जाऊ नये. ओबीसींचे राजकीय मागासलेपण नाहीसे करण्यासाठी केंद्र सरकारने व राज्यसरकारने एकत्रित सहमतीने न्यायालयात सक्षमपणे ओबीसींच्या आरक्षणाची बाजु मांडली पाहीजे.व ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळवुन दिले पाहीजे असे मत पुरोगामी युवक संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष देशमुख यांनी व्यक्त केले.