लाडक्या बहिणींना आचारसंहिता

सरकारने निधी थांबवला; नवे अर्जही स्वीकारणे बंद

। रायगड । प्रतिनिधी ।

महायुती सरकारची लाडकी बहीण योजना आचारसंहितेच्या कचाट्यात सापडली आहे. लाडकी बहीण योजनेला केंद्रीय निवडणूक आयोगाची स्थगिती मिळाली आहे. या योजनेअंतर्गत नवे अर्ज स्वीकारण्यावर बंधने आणली आहेत. यामुळे पात्र महिलांना पुढचे हप्ते मिळू शकणार नाहीत आणि नव्याने प्रस्ताव करणार्‍या महिलांना नोंदणी करता येणार नाही. रायगड जिल्ह्यात 1 लाख 11 हजार महिलांचे आधार प्रमाणीकरण होत नसल्याने महिला लाडकी बहिण योजनेपासून वंचित राहिल्या होत्या. वंचित राहिलेल्या 45 हजार महिलांच्या खात्यांना आधार जोडणी करण्यात बँकांना यश आलेे. मात्र आधार जोडणी अभावी अजूनही 66 हजार महिला महिला योजनेच्या लाभापासून वंचित राहिल्या होत्या. यामुळे विधानसभा निवडणुकांमध्ये महायुतीच्या उमेदवारांना लाडक्या बहिणीच्या रोषाला सामोरे जावे लागणार आहे.

रायगड जिल्ह्यातून मुख्यमंंत्री लाडकी बहिण योजेसाठी पहिल्या टप्प्यासाठी 1 लाख 81 हजार अर्ज प्राप्त झाले होते. दुसर्‍या टप्प्यात 1 लाख 68 हजार प्राप्त झाले. अशा प्रकारे एकूण 3 लाख 49 हजार महिलांनी लाडकी बहिण योजनेसाठी नोंदणी केली आहे. सुरवातीला 26 हजार अर्जांमध्ये त्रुटी आढळून आल्या होत्या. नंतर या दूर करण्यात आल्या. 818 अर्ज बाद ठरले होते. ज्या खात्यांना आधार जोडणी झालेली नाही अशा खात्यांवर योजनेच्या लाभाची रक्कम जमाच होऊ शकलेली नाही.जिल्ह्यातील 1 लाख 11 हजार महिलांचे अर्ज आधार लिंकेज अथवा सिडींग नसल्याने, लाडकी बहिण योजनेच्या मंजुरीसाठी प्रलंबित राहिले होते. 66 हजार खात्यांचे आधार जोडणी अद्याप शिल्लक आहे. त्यामुळे या 66 हजार महिलांना लाडकी बहीण योजनेचा लाभ मिळू शकलेला नाही. लाडकी बहिण योजनेसाठी अर्ज करणार्‍या लाख भर महिलांच्या खात्यांना आधार जोडणी नसल्याने या महिला लाडकी बहीण योजनेच्या लाभापासून वंचित राहिल्या आहेत.

केंद्रीय निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. त्यानुसार, राज्यात 20 नोव्हेंबरला एकाच टप्प्यात मतदान होणार आहे. त्यामुळे राज्यात आचारसंहिता लागू झाली आहे. आचारसंहितेच्या काळात मतदारांवर थेट प्रभाव टाकणार्‍या आर्थिक योजना बंद कराव्यात अशा सूचना निवडणूक आयोगाने राज्य सरकारला दिल्या आहेत. त्यानुसार, महिला आणि बालकल्याण विभागाकडून या योजनेसाठी लागणारा निधी थांबवला आहे. परिणामी निवडणुका होईपर्यंत लाडकी बहीण योजनेचे पैसे पात्र महिलांना मिळणार नाहीत. दरम्यान, राज्य सरकारने या योजनेअंतर्गत ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर महिन्याचे एकत्र पैसे दिले होते. त्यामुळे आता डिसेंबर महिन्याच्या हप्त्याची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.

आर्थिक लाभ देऊन मतदारांवर थेट प्रभाव टाकणार्‍या योजना त्वरीत थांबवल्या पाहिजेत, अशा सूचना मुख्य निवडणूक अधिकार्‍यांच्या कार्यालयातून सर्व प्रशासकीय विभागांना देण्यात आल्या. तसंच, आर्थिक लाभ देणार्‍या योजनांचा आढावाही घेण्यात आला. मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोक्कलिंगम यांनी सर्व विभागांकडे याबाबतची विचारणा केली. त्यानुसार, महिला आणि बालकल्याण विभागाकडून लाडकी बहीण योजनेसाठी मोठ्या प्रमाणात आर्थिक लाभ दिला जात असल्याचं समोर आलं. त्यामुळे विभागाकडून या योजनेची माहिती मागवण्यात आली आहे. विभागाने या योजनेसाठीचे निधी वितरण चार दिवसांपूर्वीच थांबवल्याची माहिती आयोगाला देण्यात आली. परिणामी निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे ही योजना तात्पुरती स्थगित करण्यात आली आहे.