चार आठवड्यानंतर पुढील सुनावणी
। नवी दिल्ली । वृत्तसंस्था ।
ओबीसी आरक्षणासंदर्भात इम्पॅरिकल डेटावरून केंद्र आणि राज्यातली लढाई आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील प्रतिज्ञापत्रात केंद्र सरकारची डेटा देण्यासंदर्भातली तयारी दिसत नाही. प्रशासकीय कारणं आणि त्रुटींचा हवाला देत इम्पॅरिकल डेटा देण्यास केंद्रानं नकार दिला आहे. केंद्राच्या या प्रतिज्ञापत्रावर रिजाँईंडर दाखल करण्यासाठी राज्य सरकारने चार आठवड्यांचा वेळ मागितला आहे. चार आठवड्यानंतर या प्रकरणावर पुढची सुनावणी होणार आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील या ओबीसी आरक्षण संदर्भात गुरुवारी सुप्रीम सुनावणी झाली. . इम्पॅरिकल डेटा वर केंद्राची कोर्टातली भूमिका नेमकी काय आहे हे यात स्पष्ट झालं आहे. लोकसंख्येचा डेटा म्हणून अधिकृतपणे जाहीर करण्यात त्रुटी असल्याचं यात म्हटलं आहे. शिवाय बाहेर जातिनिहाय जनगणनेसाठी सगळेच विधानं करत असले तरी प्रत्यक्षात केंद्र सरकारची यावेळीसुद्धा ही तयारी नाही हे या प्रतिज्ञापत्रात दिसत आहे.
सुधारित अध्यादेशावर राज्यपालांची स्वाक्षरी
राज्य सरकारनं पाठवलेल्या ओबीसी आरक्षणाबाबतचा सुधारित अध्यादेशावर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी स्वाक्षरी केली आहे. त्यानंतर हा अध्यादेश पुन्हा सरकारकडे पाठवण्यात आला आहे. राज्यपालांच्या या सहीमुळे आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होणार आहे. राज्यात पोटनिवडणुका लागल्या आहेत. त्या दृष्टीनं हा अध्यादेश महत्वाचा आहे. या अध्यादेशानुसार, राज्यात एससी-एसटी यांच्या आरक्षणाशिवाय पन्नास टक्क्यांच्या आत बसणारं ओबीसी आरक्षण मिळणार आहे. म्हणजेच पन्नास टक्क्यांच्या आत बसणारं ओबीसी आरक्षण मिळावं यासाठी हा अध्यादेश काढण्यात आला होता. गेल्या आठवड्यात मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जो अध्यादेश काढण्यात आला होता तो राज्यपालांकडे पाठवण्यात आला होता. पण त्यात तृटी असल्यानं पुन्हा सुधारित अध्यादेश काढण्यात आला होता.
केंद्रानं सर्वोच्च न्यायालयात आपली भूमिका मांडली आहे. आता हेच म्हणतायत की आम्ही देऊ शकत नाही. आता वस्तुस्थिती समोर आली आहे. इतके दिवस कारण नसताना महाविकासआघाडी सरकारला बदनाम करण्याचा प्रयत्न काही मंडळी करत होती. त्यातली वस्तुस्थिती आता समोर आली आहे.
अजित पवार,उपमुख्यमंत्री
50 % आरक्षण मर्यादा शिथील करण्याबाबत नकारात्मक भूमिका घेऊन केंद्राने यापूर्वी मराठा आरक्षणात खोडा घातला. आता इम्पॅरिकल डेटाबाबत तशीच भूमिका घेत ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणातही आडकाठी घातली आहे. महाविकास आघाडीची कोंडी करण्यासाठी मराठा व ओबीसींना वेठीस धरण्याची ही भूमिका निंदनीय आहे.
अशोक चव्हाण,मंत्री