मोदी सरकारने शिक्षण व्यवस्थेत बदल करण्याचे फारच मनावर घेतले आहे. नुकतीच, एनसीईआरटीच्या पुस्तकांमधून मुघल ते नथूराम गोडसे अशा अनेकांची हकालपट्टी करण्यात आली. आता शाळांची व्यवस्था बदलण्याची चर्चा चालू झाली आहे. अर्थात याबाबत मोदींच्या आधीपासून चर्चा चालू आहेत हेही खरे. याबाबतचा प्रस्तावित आराखडा नुकताच प्रसिद्धीस देण्यात आला. बारावीची परिक्षा एकदम वर्षअखेरीस न घेता सत्र पध्दतीने घ्यावी आणि विद्यार्थ्यांना कला, वाणिज्य, विज्ञान यामधील कोणतेही विषय आपल्या आवडीप्रमाणे घेता यावेत अशा दोन महत्वाच्या सूचना या आराखड्यात मांडण्यात आल्या आहेत. याबाबत चर्चा होऊन तो प्रस्ताव अंतिम निर्णयासाठी सरकारपुढे ठेवण्यात येईल. नववी आणि दहावी अशा दोन वर्षांच्या एकत्रित कामगिरीचा विचार करून विद्यार्थ्यांना प्रवेश द्यावा अशीही एक सूचना यात आहे. सध्या मुलांना दहावीपर्यंत ढकलत नेण्याची एक व्यवस्था रूढ झाली आहे. तिला यामुळे धक्का बसेल. आणि, किमान दहावीपर्यंतचेही शिक्षण नसेल तर सध्याच्या काळात मुलांपुढे फारसे पर्याय शिल्लक राहत नाहीत. त्यामुळे नव्या व्यवस्थेत मुलांना तळापासून खूप चांगल्या रीतीने शिकवावे लागेल आणि त्यांना नववी-दहावीच्या कठीण परिक्षांसाठी तयार करावे लागेल. ते आपले सध्याचे शिक्षक व शाळा करू शकतील का हा प्रश्न आहे. म्हणजेच, मुळात अगदी प्राथमिकपासूनचे अभ्यासक्रम व परिक्षांची पध्दत यात बदल करावे लागतील. यापूर्वी सरकारने नवीन शैक्षणिक धोरण मांडले आहेच. त्याची अंमलबजावणी यावर्षीपासूनच करण्याची घोषणा झाली आहे. यामध्ये दहावीची बोर्डाची परिक्षा रद्द करण्यात येणार असून पदवी अभ्यासक्रम पाचऐवजी चार वर्षांचा होईल. शिवाय, दहावीनंतर तीन वर्षात शिक्षण सोडण्याचा पर्यायही उपलब्ध असेल. पण सध्याची पोपटपंचीवर आधारलेली परिक्षापद्धती बंद होणार का या कळीच्या प्रश्नाचे उत्तर त्यात मिळत नाही. सध्या कला व वाणिज्य तर सोडाच पण अभियांत्रिकीची पदवी घेतलेल्या मुलांनाही नोकरी-व्यवसायात जाऊन थेट काम करता येईल असे ज्ञान त्यांच्या शिक्षणातून मिळालेले नसते. किंबहुना, आपल्या अभियांत्रिकी महाविद्यालयांचा आणि पर्यायाने त्यात शिकणार्या मुलांचा दर्जा अतिशय वाईट असल्याचे अनेकदा दिसून आले आहे. नवीन शैक्षणिक धोरण वा नवीन अभ्यासक्रम यांच्या प्रस्तावित आराखड्यांमध्ये या मूलभूत प्रश्नाला हात घातलेला दिसत नाही. त्यामुळे नव्या प्रस्तावांमुळे सध्याच्या व्यवस्थेत अगदीच जुजबी बदल होतील. बहुसंख्य विद्यार्थी लवकरात लवकर हाताने कमावून खाता येऊ शकेल असे तांत्रिक ज्ञान कोठे मिळेल याच्या शोधात असतात. दुर्दैवाने गरीब व सामान्य घरातील मुलांना ते सहज उपलब्ध होत नाही. त्याच्या परिणामी ती गरीबच राहतात व पुढच्या पिढीतही हेच चक्र चालू राहते. हे चक्र भेदण्यासाठी विशिष्ट दृष्टी लागते. केंद्राच्या नवीन धोरणांमध्ये ही दृष्टी सोडून बाकी सर्व काही आहे.