टाऊन प्लॅनिंगची कार्यपद्धती बदला- आ.जयंत पाटील

| मुंबई | प्रतिनिधी |
राज्यातील महानगरे, शहरांचे नियोजन करणाऱ्या नगरचना विभागाची कार्यपद्धती बदलून नागरिकांना योग्य ती मुलभूत सुविधा पुरविली जावी, अशी मागणी आ.जयंत पाटील यांनी विधानपरिषदेत केली.

विधान परिषदेच्या सभागृहात महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना (सुधारणा) विधेयक 2023 मांडण्यात आले. यावेळी आ.जयंत पाटील यांनी हे सुधारणा विधेयक शहरांच्या नियोजनासाठी अत्यंत महत्वाचे आहे.मात्र नियोजन व नगररचनेत बदल करताना राज्य शासनाने स्थानिक आमदारांना विचारात घेतले पाहिजे अशी मागणी केली.यावेळी त्यांनी अलिबाग तालुक्यातील चेंढरे ग्रामपंचायतीचे उदाहरण दिले.या गावात कुठल्याही प्रकारे नियोजन न करता मोठ्या प्रमाणात बांधकामे झालेली आहे.ती करताना ना रस्त्याचे नियोजन अथवा ना ड्रेनेजची सोय नसल्याचेही त्यानी निदर्शनास आणले.शहरांचे नियोजन करण्याचा अधिकार हा या विभागाला कुणी दिला.

शहरांचे नियोजन कसे करायचे हा निर्णय सर्वोच्च सभागृह म्हणून विधिमंडळाला आहे.आम्ही कायदा करणारे बसलेलो आहोत.त्यानुसारच विभागाने त्याची कार्यवाही करायची असते असेही त्यांनी निक्षून सांगितले.अलिबागमध्ये आता सोळा मजली इमारत बांधायला अनुमती दिली आहे.मात्र ती बांधताना काय नियोजन केले आहे याचे उत्तर शहर नियोजन विभागाने देणे गरजेचे आहे. रेडीरेकनरचा दरही सर्वत्र एकसारखा नसल्याचेही त्यानी निदर्शनास आणले.शहरांलगतच्या ग्रामपंचायतीमध्ये रेडीरेकनरचा दर सर्वाधिक असल्याचेही त्यांनी सुचित केले.हे सारे थांबले पाहिजे.सर्वत्र एकच दर निश्चित केला गेला पाहिजे,अशी मागणीही जयंत पाटील यांनी केली.

किल्ले रायगडावर पाणी द्या
याच विषयाला अनुसरुन आ.जयंत पाटील यांनी किल्ले रायगडचा मुद्दा उपस्थित करत सभागृहाचे लक्ष वेधले.किल्ले रायगडावर एमआयडीसीने पाणीपुरवठा केला पाहिजे,अशी आग्रही मागणी केली.ज्या छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या नावाने आपण राज्यकारभार चालवितो त्या शिवप्रभूंच्या किल्ल्यावर पिण्याच्या पाण्याची सोय कोणत्याही राज्यकर्त्यांना करता येऊ नये हे दुर्भाग्य असल्याची खंतही त्यानी व्यक्त केली.तिथे पाणी नाही,राहण्याची सोय नाही त्यामुळे तेथे भेट देणाऱ्या शिवप्रेमींची अत्यंत अडचण होत असल्याचेही त्यानी निदर्शनास आणले.प्राधिकरण स्थापन करुन सरकारने त्यासाठी मोठा निधी दिला खरा,पण तेथे पिण्याचे पाणी पुरविण्यात राज्यकर्त्यांना अपयश आल्याचेही त्यांनी निदर्शनास आणले.

निधीचे वाटप समान करा
विकासनिधीचे समान वाटप होत नसल्याची खंतही जयंत पाटील यांनी व्यक्त केली.राज्यात केवळ रायगड जिल्ह्यातच शास्त्रोक्त पद्धतीने सरकारी निधीचे वाटप केले जात असल्याचेही त्यांनी निदर्शनास आणले.भाजपचा एकच जिल्हा परिषद सदस्य असतानाही त्याला आम्ही दहा टक्के विकासनिधी दिला होता याचे स्मरणही त्यानी केले.मात्र आता तसे घडताना दिसत नाही.पालकमंत्र्यांनी याची नोंद घ्यावी,असे ते म्हणाले.आज उदय सामंत हे पालकमंत्री आहेत,उद्या गोगावले हे पालकमंत्री होणार आहेत,असा टोलाही त्यानी लगावला.