परदेशी शिष्यवृत्ती निकषांमध्ये बदल

सामाजिक न्याय विभागाने जारी केले सुधारित आदेश

। रायगड । प्रतिनिधी।

परदेश शिष्यवृत्तीच्या निकषांमध्ये बदल करण्याची मागणी बार्टी, सारथी, महाज्योती, टीआरटीआय इत्यादी संस्था व संबंधित विभागाच्या विद्यार्थी संघटनांकडून करण्यात येत होती. त्यानुषंगाने अधिछात्रवृत्ती व परदेश शिष्यवृत्तीच्या निकषांमध्ये बदल करण्यात आले असून याबाबतचा शासन निर्णय सामाजिक न्याय विभागाने जारी केला आहे.

परदेश शिष्यवृत्ती योजना सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, आदिवासी विकास विभाग, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, अल्पसंख्याक विकास विभाग, नियोजन विभाग, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग या विभागांमार्फत स्वतंत्रपणे राबविण्यात येते. या सर्व विभागांच्या परदेश शिष्यवृत्ती योजनेत एकवाक्यता येण्याच्या उद्देशाने या योजनेच्या निकषांमध्ये 30 ऑक्टोबर 2023 रोजीच्या शासन निर्णयापूर्वी बार्टी (प्राप्त अर्ज 763), सारथी (प्राप्त अर्ज एक हजार 329), महाज्योती (प्राप्त अर्ज एक हजार 453) या संस्थांमार्फत देण्यात आलेल्या अधिछात्रवृत्ती जाहिरातींनुसार आलेल्या अर्जामधील कागदपत्रांची पडताळणी करून व शपथपत्र घेऊन एकूण तीन हजार 545 संशोधक विद्यार्थ्यांपैकी पात्र संशोधक विद्यार्थ्यांना 50 टक्के दराने सरसकट अधिछात्रवृत्ती मंजूर करण्यास मान्यता देण्यात येणार आहे.

बार्टी, सारथी, महाज्योती या संस्थांमार्फत देण्यात येणार्‍या अधिछात्रवृत्तीकरिता निश्‍चित करण्यात आलेली मर्यादा 200 वरून 300 इतकी करण्यात आली आहे. आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था या संस्थेमार्फत देण्यात येणार्‍या अधिछात्रवृत्तीकरिता निश्‍चित करण्यात आलेली मर्यादा 100 वरून 200 इतकी करण्यात आली आहे. परदेशातील पदव्युत्तर पदवी किंवा पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्याने भारतातील मान्यताप्राप्त विद्यापीठांमधून किमान 55 टक्के गुणांसहीत पदवी परीक्षा उत्तीर्ण केलेली असावी. तसेच, पीएच.डी. अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्याने भारतातील मान्यताप्राप्त विद्यापीठांमधून किमान 55 टक्के गुणांसहीत पदव्युत्तर पदवी परीक्षा उत्तीर्ण केलेली असावी. परदेशातील शैक्षणिक संस्थेने दिलेल्या पत्रामध्ये नमूद केलेल्या शैक्षणिक कालावधीसाठी लागू केलेली संपूर्ण शिक्षण फी ही संबंधित यंत्रणेने थेट संबंधित शैक्षणिक संस्थेस अदा केली जाणार आहे.

विद्यार्थी उपलब्ध न झाल्यास हे पर्याय
आदिवासी विकास विभागामार्फत राबविण्यात येणार्‍या परदेश शिष्यवृत्ती योजनेकरिता विहीत निकषानुसार विद्यार्थी उपलब्ध न झाल्यास कुटुंबाच्या उत्पन्नाची वार्षिक मर्यादा व क्यूएस वर्ल्ड रॅकिंगची मर्यादा शिथिल करून विद्यार्थ्यांस परदेश शिष्यवृत्तीचा लाभ देण्यात येईल. तथापि, हा लाभ देताना उत्पन्नाची वार्षिक मर्यादा आठ लाखांपासून जास्तीत जास्त 10 लाखांपर्यंत शिथिल करण्यात यावी, असेही शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.