केमिकल उद्योग जलसंकटामुळे हवालदिल

| पनवेल । वार्ताहर ।

तळोजा औद्योगिक क्षेत्राअंतर्गत येणार्‍या तब्बल 974 उद्योगांनी त्यांच्या औद्योगिक कामकाजासाठी पाण्याच्या कमतरतेबद्दल तक्रार केली असून त्यांना त्यांच्या दैनंदिन गरजा पूर्ण करण्यासाठी पाण्याच्या टँकरवर अवलंबून राहावे लागले. उद्योगांनी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाला (एमआयडीसी) मासिक पाणी शुल्क भरूनही त्यांच्यावर पाण्याचे संकट ओढवले आहे.

तळोजा औद्योगिक वसाहतीमध्ये 950 हून अधिक उद्योग युनिट कार्यरत आहेत. त्यापैकी बहुतांश रसायने, खते आणि अन्न प्रक्रिया युनिट्स आहेत. एमआयडीसीच्या मालकीच्या बारवी धरणातून तळोजा शहराला पाणीपुरवठा केला जातो. औद्योगिक वसाहतीची पाण्याची गरज 55 एमएलडी पेक्षा जास्त असताना फक्त 40-45 एमएलडी पाणी मिळते. त्यामुळे उद्योगांना पाण्याची टंचाईला सामोरे जावे लागते. उत्पादनाचे नुकसान टाळण्यासाठी उद्योगांना पाण्याच्या टँकरचा आधार घ्यावा लागत असून अनेक उद्योगांना दररोज 25 पेक्षा जास्त टँकर घ्यावे लागतात. सध्या असलेली पाईपलाईन ही तीन दशकांहून जुनी असून त्यामुळे जास्त पाण्याचा दाब सहन न झाल्याने अनेकदा पाइपलाइन तुटते. यासंदर्भात वरिष्ठ अधिकारी आणि उद्योगमंत्र्यांसोबत बैठक होऊनही तळोजातील पाणीपुरवठ्याच्या परिस्थितीत फारशी सुधारणा झालेली नाही.

दुर्दैवाने, उद्योग समूह संकटात असताना सध्या परिस्थितीत उदासीनता दिसून येत आहे. याचा सर्वाधिक फटका रासायनिक उद्योगांना बसत असुन अनेकांनी त्यांची युनिट्स इतर राज्यात हलवण्याचा विचार केला आहे. आताही तळोजा औद्योगिक क्षेत्रातील पाणीपुरवठ्याच्या समस्येमुळे अनेक उत्पादन युनिट बंद करावे लागले आहेत. महाराष्ट्र सरकार उद्योगांना त्यांचे युनिट्स येथे स्थापन करण्यासाठी प्रोत्साहन देत असले तरी विद्यमान जलसंकटामुळे औद्योगिक प्रगतीलाच आळा बसत नाही, तर प्रचंड उत्पादन आणि आर्थिक नुकसानही होत आहे. ही परिस्थिती आटोक्यात आणण्यासाठी शासनाने तातडीने काही पावले उचलणे अत्यावश्यक आहे. उद्योग घटकांना त्यांना लागणारे 55 एमएलडी पाणी पुरवठा करण्याबरोबर बारवी धरणाची क्षमता वाढवणे व जुन्या पाइपलाइनची दुरुस्ती आणि पंपिंग क्षमता लवकरात लवकर सुधारण्याची गरज आहे.