चिंतन ठाकरे सरकारचे

राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारचे नेतृत्व करणारे उद्धव ठाकरे यांच्या मुख्यमंत्रीपदाला रविवारी 2 वर्षे पूर्ण झालीत. त्याबद्दल सरकारचे अभिनंदन.कारण दोन वर्षात हे सरकार कधी पडणार, कोण पाडणार याबाबत नुसत्या चर्चाच झाल्या. प्रत्यक्षात सरकार काही पडले नाही. पण दिवसेंदिवस सरकार विविध समस्यांना धैर्याने तोंड देत मजबूत झाले हे कुणीही नाकारु शकत नाही. त्यामुळे हे सरकार पडेल आणि आपले सरकार पुन्हा सत्तेवर येईल, अशी जी स्वप्न भाजप नेत्यांना पडतात ती यापुढेही अशीच पडत राहिली तर आश्‍चर्य व्यक्त करायला नको. कारण स्वप्न पाहणे हे विरोधी पक्षांचे एक कामच आहे. आता सुद्धा दिल्लीत शरद पवार आणि गृहमंत्री अमित शहा यांच्यात झालेल्या बैठकीवरुन केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी येत्या मार्चमध्ये भाजपचे सरकार अस्तित्वात येईल, असा दावा केलेला आहे. हा दावा कशाच्या आधारे केला हे दादांनाच ठाऊक. दादांनाही अधूनमधून असा विनोद करण्याची हुक्की येत असावी. असो, विनोदाचा भाग सोडून देऊ. पण विद्यमान ठाकरे सरकार हे काही आपला पाच वर्षाचा कार्यकाल पूर्ण केल्याशिवाय सत्ता सोडणार नाही हे निश्‍चित. कारण सत्तेत सहभागी झालेल्या शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेससह अन्य घटक पक्षांनाही चांगले ठाऊक आहे की सत्ता सोडली तर ती पुन्हा मिळणे अशक्य आहे. शिवाय जे सत्तेत सहभागी झालेले आहेत ते पक्के राजकारणी आहेत. आम्ही भांडू, एकमेकांवर आरोप, प्रत्यारोप जरुर करु पण हातची सत्ता सोडायला आम्ही वेडे नाहीत हे सत्ताधार्‍यांना चांगलेच ज्ञात असल्याने विरोधकांनी कितीही वल्गना केल्याने राज्यात ठाकरे सरकारच राहणार हे नक्की. आता ठाकरे सरकारही चांगलेच स्थिरावलेले आहे. दोन वर्षात अनेक नैसर्गिक संकटे या सरकारवर आणि राज्यातील जनतेवरही कोसळलीत. त्या संकटातून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेही तावून सुलाखून निघालेले आहेत.

शांत, संयमी स्वभावाने जनतेच्या मनातही त्यांच्याविषयी आदर निर्माण झालेला आहे. प्रत्यक्ष सत्तेचे प्रमुखच बनल्याने कोणत्या गोष्टीला प्राधान्य दिले पाहिजे याचा अनुभव ठाकरे यांनाही आलेला आहे.कोरोनाची साथ असतानाच निसर्ग, तौक्ते, जलप्रलय आदी नैसर्गिक आपत्तींमधूनही हे सरकार सहीसलामतपणे बाहेर पडले आहे. कोरोनाने राज्याचे रुतलेले अर्थचक्र गतीमान करण्यातही ठाकरे सरकार काही प्रमाणात यशस्वी होताना दिसत आहे. अजूनही संकटे येत आहेत. सध्या राज्यात एसटी कर्मचार्‍यांचा संप सुरु आहे. सरकारने हा संप मिटविण्यासाठी कर्मचार्‍यांना पगाराचे पॅकेजही जाहीर केलेले आहे. तरीही विलिनीकरणाच्या मुद्यावरुन संपकरी मागणीवर ठाम राहिल्याने लालपरीच्या रुपाने धावणारी राज्याच्या विकासाची चाके रुतून बसलेली आहेत. आता सरकारने कठोर कारवाईचा इशारा दिल्याने संपातील कर्मचारी हळहळू माघारी फिरु लागलेले आहेत. पण जोपर्यंत सर्व कर्मचारी पुन्हा कामावर येत नाहीत तोपर्यंत लालपरीही पूर्ण क्षमतेने रस्त्यावर धावणार नाही हे निश्‍चित. कर्मचारी संघटनांनीही आता फार काळ ताणून न धरता तातडीने कामावर रुजू होणे गरजेचे आहे. यावरही सरकार तोडगा काढण्याचा प्रयत्न ठाकरे सरकार करीत आहे. राज्य सरकारची विविध मार्गाने अडवणूक करण्याचा प्रयत्न भाजप केंद्राच्या माध्यमातून करीत आहेत. अनेक नेत्यांच्या मागे ईडी, सीबीआयच्या चौकशा लावलेल्या आहेत. गृहमंत्रीपद भूषविणारे अनिल देशमुख हे ईडीच्या कोठडीत आहेत. शिवाय अन्य नेत्यांच्या चौकशाही सुरु आहेत. हे यापुढेही असेच सुरुच राहणार आहे. कारण सत्ता नसल्याने बिथरलेल्या भाजपने आता सुडाचे राजकारण सुरु केल्याचे हे द्योतक आहे. लोकशाही मार्गाने भाजपने ठाकरे सरकारला विरोध करणे हे चांगल्या विरोधी पक्षाचे लक्षण समजले जाते. दुर्दैवाने भाजपकडून तसे होताना दिसत नाही. अर्थात या राजकीय संकटांनाही ठाकरे सरकार समर्थपणे तोंड देत आहेत. जोपर्यंत सत्ता मिळत नाही तोपर्यंत भाजपची नेतेमंडळी असा त्रास देत राहणार हे आता उघड झालेले आहे. ठाकरे सरकारने आता मात्र पूर्ण क्षमतेने राज्याच्या विकासाकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. कारण आजही राज्यापुढे मोठी आव्हाने आहेत. एकीकडे नैसर्गिक आपत्तींना तोंड द्यावे लागतेय. तर दुसरीकडे मानवी निर्मित संकटेही आवासून उभी आहेत. त्यातून योग्य मार्ग काढून ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला मार्गक्रमण करावयाचे आहे. कोरोनामुळे राज्याचे बजेट कोलमडले आहे. भविष्यात अशी आपत्ती आली तरी राज्याची आरोग्य यंत्रणा सतर्क असणे आता गरजेचे बनलेले आहे. त्यासाठी सरकारने प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.