जलसंपदा विभागाच्या लाल-निळ्या रेषांवर तीव्र आक्षेप
तीव्र आंदोलनाचा इशारा
। चिपळूण । संतोष पिलके ।
चिपळूण बचाव समितीचे अनेक सदस्य हरकतीचे सात हजार अर्ज घेऊन नगरपालिकेवर धडकले आहेत. यासमयी देण्यात आलेल्या निवेदनात सद्यःस्थिती आणि संभाव्यता याचा उल्लेख करण्यासोबतच आवश्यक त्या मागण्या करण्यात आल्या आहेत. या मागण्यांची परिपूर्ती न झाल्यास आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे.
नगरपरिषदेच्या हद्दीत जलसंपदा विभागाकडून फेब्रुवारी 2021 मध्ये निळी व लाल पूर रेषा निश्चित केली होती. 22 जुलैच्या महापुरात निळ्या पूररेषेत 90 टक्के शहर बाधित झाले होते. त्यामुळे जलसंपदा विभागाकडून पूर रेषेबाबत लेखी स्वरूपात नागरिकांच्या हरकती मागवल्या होत्या. यासंदर्भातील माहिती नगराध्यक्षा तसेच मुख्याधिकार्यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्ववारे दिली होती. यानुसार संपूर्ण चिपळूण शहरातून नगरपालिकेत जवळपास 9 हजार अर्ज प्राप्त झाले असून त्यापैकी बचाव समितीने सात हजार अर्ज नगरपालिकेत मुख्याधिकारी प्रसाद शिंगटे यांच्याकडे आणून दिले. यावेळी चिपळूण बचाव समितीचे अरुण भोजने, बापू काणे, सतीश कदम, शिरीष काटकर, किशोर रेडीज, राजेश वाजे, उदय ओतारी, समीर जानवलकर, शहानवाज शाह आदीसह अनेक सदस्य उपस्थित होते.
यावेळी दिलेल्या निवेदनानुसार, या पूरनियंत्रक रेषेच्या गोंधळामुळे राज्यात कोट्यावधी नागरिक व त्यांची मालमत्ता बाधित होणार आहे. त्यामुळे हा निर्णय विधी मंडळामध्ये कायदा होऊन त्यावर सूचना हरकती मागविणे गरजेचे होते. या बाबतचा निर्णय हा शासन निर्णय व परिपत्रक म्हणून जाहीर होणे हे अमान्य आहे. चिपळूण हे पुरातन शहर असून त्याला 2000 वर्षापूर्वीची परंपरा आहे तसेच चिपळूण नगर पालिका हि भारत देश स्वतंत्र होण्यापूर्वी 16 डिसेंबर 1876 रोजी अस्तित्वात आलेली आहे. पुरातन शहर या परिपत्रकानुसार समान निर्णय लागू करणे हे अयोग्य आहे.
या शहराचा पूर्व इतिहास पाहता कोयना धरणातून पाणी वळवून पोफळी व कोळकेवाडी विद्युत निर्मिती प्रकल्प होणे पूर्वी कधीही महापूर आल्याचा दाखला मिळत नाही. म्हणजेच या शहरातून फक्त वाशिष्ठी पाणलोट क्षेत्राचेच नाही तर उभ्या राज्यात वीज पुरवठा करणार्या प्रकल्पाचे पाणी सोडले जाते. त्यामुळे पुराचा मोठा परिणाम होतो. अतिपर्जन्यवृष्टीच्या समयी वेधशाळेच्या अंदाजाचे 12 तासापूर्वी ओहोटीच्या काळात जलसाठा हा निदान 40 सेंटिमीटर ने विद्युत निर्मिती अथवा वक्रधारी दरवाजे उघडून हळूहळू कमी करण्यात येण्याचे नियोजन होणे, अपेक्षित आहे.
कोयना धरण, कोळकेवाडी धरण बांधताना अब्जावधी घनमीटर दगड गोट्यांची कोणतीही विल्लेवाट न लावता शासनाने अत्यंत निष्काळजीपणे वाशिष्ठी व तिच्या उपनदीच्या किनारी ठेवलेले आहे. यामुळे नदीवहन क्षमता नष्ट झाल्याने महापुरास हे फार मोठे कारण आहे. वाशिष्ठी खोर्यात जी बहुतांशी धरणे बांधलेली आहेत त्या पाण्याचा वापर हा फक्त पिण्याकरिता होतो. त्यामुळे जून अखेरी पर्यंत ही धरणे 70 % पेक्षा जास्त भरलेली असतात. त्यामुळे ही धरणे जून अखेरीस 70 % रिकामी ठेवण्याचे शासन स्तरावर नियोजन करण्यात यावे.