नवी मुंबई | प्रतिनिधी |
सिडको महामंडळाकडून विकसित करण्यात येत असलेल्या नवी मुंबई मेट्रो मार्ग क्र. 1 च्या परिचालन आणि देखभाल (ऑपरेशन न्ड मेन्टेनन्स) सेवांकरिता, सिडकोकडून नुकतेच महामेट्रोला स्वीकारपत्र (एलओए) देण्यात आले. या संदर्भात लवकरच सिडको आणि महा मेट्रो यांच्यात करारनामा करण्यात येणार आहे.
मेट्रो मार्ग क्र. 1 च्या अभियांत्रिकी सहाय्यासाठी महा मेट्रोची नियुक्ती करण्यात आल्यानंतर, या मार्गावर परिचालन आणि देखभाल सेवा पुरविण्याकरिता सिडकोकडून महा मेट्रोला स्वीकारपत्र देण्यात आले आहे. यामुळे या मार्गावरील कामे वेगाने पूर्ण होऊन, लवकरच या मार्गावर प्रवासी सेवा सुरू करणे शक्य होईल. सिडकोच्या सर्व महत्वाकांक्षी प्रकल्पांना गती देणे हे माझे मुख्य उद्दीष्ट आहे. त्याचाच प्रारंभ मेट्रो प्रकल्पाच्या या महत्वपूर्ण निर्णयाने झाला आहे.
डॉ. संजय मुखर्जी, सीएमडी सिडको
नवी मुंबईतील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था अधिक सक्षम करण्याच्या आणि नवी मुंबईतील नोड परस्परांना अधिक सुलभरीत्या जोडले जावेत या उद्देशाने सिडकोतर्फे नवी मुंबई मेट्रो प्रकल्पांतर्गत एकूण 4 उन्नत मार्ग (एलिव्हेटेड कॉरिडॉर) विकसित करण्यात येत आहेत. त्यांपैकी 11.10 कि.मी. च्या 11 स्थानकांसह तळोजा येथे आगार असलेलेल्या बेलापूर ते पेंधर या मार्गावर मेट्रोची यशस्वी चाचणी घेण्यात आली आहे.
सद्यस्थितीत मार्ग क्र. 1 वर उभारण्यात येणार्या 11 स्थानकांपैकी 1 ते 6 स्थानकांच्या उभारणीची कामे लवकरात लवकर पूर्ण करणे आणि प्रकल्पासाठी आर्थिक स्रोत निर्माण करणे, तसेच या क्षेत्रातील महामेट्रोचा अनुभव व कार्यकुशलता विचारात घेऊन सिडकोने महा मेट्रोची नियुक्ती केली. महा मेट्रो कंपनीस नुकत्याच यशस्वीरीत्या कार्यान्वित झालेल्या नागपूर मेट्रो टप्पा 1 आणि पुणे मेट्रो प्रकल्पांतर्गत विकसित करण्यात येत असलेल्या मार्ग क्र. 1 आणि 2 च्या बांधणी, अंमलबजावणी आणि परिचालन आणि निगराणीचा अनुभव आहे. या मार्गाच्या अभियांत्रिकी सहाय्यासाठी महा मेट्रोकडून 20 तज्ज्ञ अभियंत्यांच्या गटाची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
सदर मार्गावरील परिचालन आणि देखभाल सेवांकरिता सिडकोला रु. 885 कोटी इतका खर्च अंदाजित आहे. सदर खर्च संपूर्ण महाराष्ट्रात तुलनात्मकरित्या सर्वात कमी आहे. महामेट्रोशी परिचालन आणि देखभाल सेवा प्रदान करण्याच्या कराराचा कालावधी हा, या मार्गावर वाणिज्यिक परिचालन सुरू होण्याच्या तारखेपूर्वी 1 वर्ष आणि वाणिज्यिक परिचालन सुरू झाल्याच्या तारखेपासून पुढील 10 वर्षे इतका असणार आहे.