ड्रेनेज कनेक्शन प्रमाणपत्राचे परस्पर वाटप
| पनवेल | प्रतिनिधी |
शहरातील सार्वजनिक सेवासुविधांच्या जबाबदारीचे हस्तांतरण होण्यापूर्वीच त्यांची जबाबदारी महापालिकेवर ढकलणार्‍या सिडको प्रशासनाने हस्तांतरण प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरही महापालिकेच्या अधिकारांवर केल्याचा आरोप होत आहे. खारघरमध्ये विकासाचे अधिकार सिडकोकडे आहेत. मात्र येथे पनवेल महापालिकेच्या मालकीच्या असलेल्या मलनि:सारण वाहिन्यांच्या संदर्भातील ड्रेनेज कनेक्शन सर्टिफिकेट विकासकाला परस्पर सिडकोकडून दिले जात आहे. हा प्रकार महापालिकेच्या अधिकारांवर अतिक्रमण करण्यासारखा असल्याचे महापालिकेच्या बांधकाम विभागाचे म्हणणे आहे.
पनवेल महापालिकेच्या स्थापनेवळी खारघर शहर वगळून उर्वरित भागांमध्ये महापालिकेला सर्वाधिकार आले. नगरविकास विभागाच्या आशीर्वादाने शिल्लक विकासकामांचे कारण सांगून शहरातील विकासाचे अधिकार सिडकोने स्वत:कडे ठेवले. त्यामुळे खारघर शहरात नव्याने बांधण्यात येत असलेल्या इमारतींना बांधकाम परवानगी, भोगवटा प्रमाणपत्र सिडकोकडून दिले जाते. इमारत पूर्ण झाल्यानंतर भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यासाठी अग्निशमन विभागासह इतर अनेक प्रमाणपत्रे द्यावी लागतात. त्यापैकी डीसीसी म्हणजेच ड्रेनेज कनेक्शन सर्टिफिकेट ही बाब आहे. त्याशिवाय बांधकाम पूर्ण झालेल्या इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र दिले जात नाही. मात्र वर्षांनुवर्षे भोगवटा प्रमाणपत्र देत असलेल्या सिडकोला अद्यापही ते देण्याचा मोह आवरता आलेला नाही. पनवेल महापालिका क्षेत्रातील खारघरसह सर्व विभागांमधील पायाभूत सोयीसुविधांचे हस्तांतरण झाले आहे. सिडकोने महापालिकेकडे मलनि:सारण वाहिन्या, रस्ते, पदपथ, पथदिवे आदी सगळ्यांचे हस्तांतरण केले आहे. प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. त्यामुळे भुयारी गटार खोदून मलनि:सारण जोडणी देण्यासाठी सिडकोने महापालिकेची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे.
हस्तांतरण प्रक्रिया पूर्ण होऊन अनेक महिने उलटल्यानंतरही सिडकोने महापालिकेच्या अधिकारांवर अतिक्रमण केले आहे. खारघरमध्ये अनेक विकासकांना ङ्गड्रेनेज कनेक्शन सर्टिफिकेटफ दिले जात आहे. महापालिकेच्या बांधकाम विभागाला न कळवता तसेच, अधिकार कक्षेत नसताना सिडकोकडून चे वाटप केले जात आहे. सार्वजनिक सोयीसुविधांच्या हस्तांतरणापूर्वी उघडपणे सर्व जबाबदारी महापालिकेवर ढकलून सिडकोने हात वर केले होते. हस्तांतरण प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत सोयीसुविधा देण्याची जबाबदारी सिडकोची असेल, अशी कबुलीही आगाऊ ताबा पावतीवर सिडकोने दिली होती, परंतु सिडकोने करारनाम्यावर मान्य केलेला शब्द पाळला नाही. नागरिक तक्रार करण्यासाठी गेले की कार्यकारी कार्यालयातील अधिकारी, कर्मचारी जबाबदारी झटकत होते. आता हस्तांतरण प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर सिडको महापालिकेच्या अधिकारांवर का टाच आणते आहे?, असा प्रश्‍न उपस्थित झाला आहे. खारघरमध्ये सिडकोने चार ते पाच विकासकांच्या इमारतींना ङ्गडीसीसीफ दिले आहे. परंतु सिडकोपुढे मांजर होणारे महापालिका प्रशासन अजूनही ठाम भूमिका घेण्यास तयार नाही.
ड्रेनेज कनेक्शन सर्टिफिकेट अधिकार आता सिडकोकडे राहिलेले नाहीत, हे सत्य आहे. हे प्रमाणपत्र सिडकोकडून दिले जात असल्याचे लक्षात आल्यानंतर सिडकोला पत्र लिहून हा प्रकार थांबविण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. – संजय जगताप, शहर अभियंता, पनवेल मनपा