सिडकोच्या भूसंपादनाला उरणकरांचा विरोध

आमिषाला बळी पडू नका; राजाराम पाटील यांचे शेतकर्‍यांना आवाहन

| उरण | वार्ताहर |

सिडको प्रशासनाकडून सध्या उरणमध्ये भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरु आहे. मात्र, या भूसंपादनाला किंवा सिडकोच्या कोणत्याही आमिषांना, भूलथापांना बळी पडू नका, असे आवाहन ओबीसी नेते, सामाजिक कार्यकर्ते राजाराम पाटील यांनी केले आहे.

सिडको प्रशासनातर्फे उरणमधील विविध परिसरातील जमीन संपादनाची प्रक्रिया सुरु झाली आहे. मात्र, या भूसंपादनाला उरण मधील शेतकर्‍यांचा, स्थानिक भूमीपुत्रांचा तीव्र विरोध असून, भूसंपादनाला विरोध करण्यासाठी उरण तालुक्यातील बालई येथे एका बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी सामाजिक कार्यकर्ते राजाराम पाटील यांनी शेतकर्‍यांना मार्गदर्शन केले. त्यावेळी ते बोलत होते.

यावेळी आयोजक प्रशांत माळी, गावठाण समितीचे अध्यक्ष विश्‍वनाथ पाटील, शेतकरी नवनीत भोईर, निलेश भोईर, सामाजिक कार्यकर्ते रवींद्र चव्हाण, बबन चव्हाण यांच्यासह बालई परिसरातील शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. यावेळी मार्गदर्शन करताना राजाराम पाटील म्हणाले की, जमीन मालकांसाठी 2013 चा भूसंपादन कायदा अत्यंत फायदेशीर आहे. मात्र, 2013 च्या भूसंपादन कायद्यानुसार शेतकर्‍यांचा, जमीन मालकांचा फायदा होणार असल्याने काही अधिकारी, काही राजकारणी नेते हे शेतकर्‍यांना ही बाब समजावून सांगत नाहीत. शेतकर्‍यांच्या अज्ञानाचा फायदा घेऊन त्यांच्या पिकत्या जमिनी कमी भावाने विकत घेतली जाते व बिल्डर लॉबी तसेच मोठ मोठ्या उद्योगपतींच्या घशात घातली जाते. त्यामुळे इथला स्थानिक भूमीपुत्र, शेतकरी भूमीहीन होऊन उरणच्या बाहेर फेकला जातो. त्यामुळे स्थानिक भूमीपुत्रांचे अस्तित्व धोक्यात येते. सिडको प्रशासनाने यापूर्वीही शेतकर्‍यांना योग्य मोबदला दिला नाही. शेतकर्‍यांच्या मागणीचा विचार केलेला नाही. त्यामुळे येथील भूमीपुत्रांना शेतकर्‍यांना 2013 च्या भूसंपादन कायद्यानुसार शेतकर्‍यांना भूसंपादनाचा लाभ मिळाला पाहिजे, अशी मागणी राजाराम पाटील यांनी केली.

सिडकोने अगोदरच साडेबारा टक्केची योजना राबवून येथील प्रकल्पग्रस्त शेतकर्‍यांची मोठ्या प्रमाणात फसवणूक केली आहे. उरण तालुक्यातील ज्यांच्या ज्यांच्या जमिनी विविध प्रकल्पासाठी संपादित झालेली आहे, त्यांचे अजून योग्य पुनर्वसन झालेली नाही. पुनर्वसनाला सिडकोकडे जागाच उपलब्ध नसल्याने सिडको प्रशासन उरण तालुक्यातील ग्रामीण भागाकडे वळले आहे. मात्र ग्रामीण भागात राहती घरे असल्याने सदर जमीन संपादित करता येत नाही. आणि जरी जमीन संपादित झाली, तरी मग मूळचा उरणचा नागरिक, स्थानिक नागरिक जाणार कुठे? त्याचे पुनर्वसन होणार कुठे, असा सवाल उपस्थित होतो. या अगोदर सिडको प्रशासनाने योग्य पुनर्वसन न केल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र संतापाचे वातावरण आहे. आता तर सिडको प्रशासनावर कोणत्याही नागरिकांचा, शेतकर्‍यांचा विश्‍वास उरलेला नाही.त्यामुळे सिडकोच्या भू संपादन कायद्याला सर्वच शेतकर्‍यांनी कडाडून विरोध केला आहे.

राजाराम पाटील यांच्या मार्गदर्शनाचा लाभ सर्व शेतकर्‍यांना, जमीन मालकांना होणार असल्याने सर्व शेतकर्‍यांनी, जमीन मालकांनी राजाराम पाटील यांना जाहीर पाठिंबा देऊन आपापल्या भावना व्यक्त करत सध्याच्या नवीन भूसंपादनाला जोरदार विरोध केला आहे. यासाठी उरणमधील गावोगावी शेतकर्‍यांच्या बैठका सुरु झाल्या आहेत.