| पनवेल | प्रतिनिधी |
पालिका हद्दीतील सिडको वसाहतीमधील सिडकोच्या मालकीच्या मालमत्तांचे पालिकेकडे हस्तांतरण करण्याची प्रक्रिया सुरु आहे. अशातच पालिका प्रशासनाच्या परवाना विभागाने पालिका हद्दीत जाहिरात फलक उभारण्यासाठी एका जाहिरात कंपनीसोबत नऊ वर्षांचा करार केला आहे. परवाना विभागाकडून मिळालेल्या परवानगीनंतर, जाहिरात कंपनीकडून सिडकोच्या मालमत्तेवर फलक उभारल्याने नाराज झालेल्या सिडको प्रशासनाने पालिकेच्या परवाना विभागाला नोटीस बजावली असून, सिडकोच्या परवानगीशिवाय उभारण्यात आलेल्या फलकांवर पालिका प्रशासनाने सात दिवसांच्या आत कारवाई करण्याची सूचना केली आहे.
सिडकोने बजावलेल्या नोटीसीनुसार सात दिवसांच्या आत पालिकेने अशा फालकांवर कारवाई न केल्यास सिडकोचे अतिक्रमण विभाग अशा फालकांचा शोध घेऊन कारवाई करेल, अशी तंबीच पालिका प्रशासनाला नोटीसद्वारे दिली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, सिडकोतर्फे पालिका प्रशासनाला 8 मार्च रोजी बजावलेल्या नोटीसीनंतर सात दिवसांच्या आत पालिका प्रशासनाने सिडको विभागाला उत्तर देणे अपेक्षित होते. मात्र, पालिका प्रशासनाने सिडको विभागाला सात दिवसांनंतरही कोणत्याही प्रकारचे उत्तर दिलेले नसल्याची माहिती पालिकेच्या परवाना विभागाचे अधिकारी जयराम पादीर यांनी दिली आहे.
सिडको प्रशासनाकडून पालिका हद्दीतील भूखंड पालिका प्रशासनाकडे हस्तांतरीत करण्यास दिरंगाई केली जात आहे. नवी मुंबई पालिका हद्दीतदेखील सिडकोने महत्त्वाचे भूखंड पालिकेकडे हस्तांतरीत न करता चढ्या दराने त्यांची विक्री करण्याचा धडाका लावला असल्याने नवी मुंबईतील राजकीय पक्षाचे पुढारी सिडकोविरोधात आवाज उठवत आहेत. अशातच हस्तांतरण सुरु असताना सिडको विभागाने पालिकेला नोटीस बजावल्याने सिडको आणि पालिका प्रशासनात नोटीस युद्ध भडकण्याची शक्यता आहे.
परवाना विभागाने केलेला करार वादात
पालिकेच्या परवाना विभागाने पालिका हद्दीत फलक उभारण्यासाठी एका खासगी कंपनीसोबत नऊ वर्षांचा करार केला आहे. यातून पालिकेच्या तिजोरीत करोडो रुपयांची भर पडणार असली तरी पालिकेने नेमलेल्या कंपनीकडून नियमांचे उल्लंघन केले जात असल्याचे वारंवार सिद्ध होत असून, पालिकेचा हा करारच वादात सापडण्याची शक्यता आहे.
सिडकोची पालिकेला तंबी
