रोह्यात प्रीपेड मीटरला नागरिकांचा विरोध

सर्वसामान्यांच्या प्रश्नसंदर्भात लोकप्रतिनिधीचे भाष्य नाही; नागरिकांना पडला प्रश्न

| धाटाव | प्रतिनिधी |

रोहा तालुक्यातील वीज वितरण कंपनीने वीज ग्राहकांना प्रीपेड मीटर बसवण्याचा धडाका सुरू केला आहे. कोणी म्हणतोय शासनाच्या जीआर नाही, तर अधिकारी म्हणतात शासनाची परवानगी आहे. नेमकं गौड बंगाल काय हे समजू शकले नाही. प्रीपेड मीटर मुळे भविष्यात सर्वसामान्य नागरिक यांना मूलभूत गरज असलेली वीज परवडणार नसल्याचे बोलले जात आहे. या प्रीपेड मीटरमुळे सर्वसामान्यांचे जीवनमान अंधारमय होणार असल्याचे बोलले जाते. याकडे स्थानिक लोकप्रतिनिधी सर्वसामान्यांच्या प्रश्नांबाबत कुठलेही भाष्य करताना दिसत नसल्याची खंत नागरिक व्यक्त करत आहेत.

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणतात की, आम्ही कुठला मीटर संदर्भात जीआर काढला काढला नाही. मग सदर मीटर हुकूमशाहीने कोणाच्या सांगण्याने बसवली जातात? असा आरोप होत आहे. आपला देश लोकशाही प्रधान देश असे म्हणतात लोकांनी लोकांसाठी चालवलेले राज्य याचा अर्थ आहे. परंतु, सध्याची परिस्थिती इतकी भयानक आहे की या देशावर अंबानी, आदानीच राज्य येईल की काय? अशी चिंता सामान्याला पडली आहे. विधानसभा व संसदेतील आमदार खासदारांची परिस्थिती ही सुस्तावलेल्या अजगरासारखी झाल्याची तिखट प्रतिक्रिया शरद पवार गटाचे तालुका अध्यक्ष तुषार खारिवले यांनी व्यक्त केली.

अन्न, वस्त्र, निवाराप्रमाणे वीज ही सर्वसामान्यांची गरज बनली आहे. मात्र, वीजवितरण कंपनी नागरिकांना कुठल्याही सुविधा न देता फक्त लाईट बिल वसुलीचे काम करीत आहेत. भरमसाठ वाढलेली बिले व बिलामधील अतिरिक्त आकार यांनी सामान्य माणूस मेटाकुटीला आला आहे. पूर्वी तीन महिन्यांनी साधारणता 300 ते 400 रुपये बिल येत असत. ते बिल आता एक महिन्याला 1500 ते 2000 येत आहे. घरात कुटुंबासाठी जेवढा किराणा लागत नाही. तेवढा विज बिल भरावा लागतो. ज्यांच्याकडे पैसा अडका आहे. जे साहेब, भाऊचे, भाईंचे, ताईचे आहेत त्यांना फारशी झळ बसणार नाही. मात्र, सामान्य नागरिकाला याचा खूप मोठा फटका बसत आहे. वितरण कंपनीचा रोहा तालुक्यात तर खूपच सावला गोंधळ सुरू आहे. कोलाडमध्ये तर रात्री अपरात्री वीज कर्मचारीच नसतात. समोरील गेटला चक्क लॉक केलेले असते. यावर हे काय अधिकाऱ्यांची प्रायव्हेट प्रॉपर्टी आहे का? असा संतप्त सवाल होत आहे. नेत्यांच्या सध्याच्या ढासलेल्या बालेकिल्ल्यात असा प्रकार होत असेल तर डोंगर दऱ्यातल्या लोकांचे काय असे बोलले जाते.

जर बिल भरण्याची मुदत संपली तर ताबडतोब वीज बंद होणार आहे. त्यामुळे एखाद्या गरीबकडे पैसे नसतील तर त्याला अंधारात राहावे लागणार आहे. वितरण अधिकारी सत्ताधीशांची मर्जी राखतात त्यामुळे इथले लोकप्रतिनिधी सामान्यांच्या प्रश्नासाठी गप्प असतात. केवळ विजेचाच प्रश्न नव्हे तर शेतकऱ्यांचे कामगारांचे शोषित वंचितांचे असे वर्षानुवर्षाचे असंख्य प्रश्न आहेत जे इथल्या नेत्यांनी सत्तेवर बसल्यापासून केले नाहीत त्यामुळे लोकांमध्ये एक चिड निर्माण झाली आहे. लवकरच सामाजिक संघटना शरद पवार गट प्रीपेड मीटर विरोधात आवाज उठवणार आहे, अशी माहिती रोहा तालुका शरद पवार गटाचे तालुकाध्यक्ष तुषार खरीवले यांनी दिली.