मच्छिमारांना नुकसानीची भरपाई द्या

विधानसभा उपाध्यक्षांचे एमएमआरडीएला निर्देश

| उरण | प्रतिनिधी |

न्हावा व शिवडी अटल सेतू सीलिंक प्रकल्पबाधित वंचित मच्छिमारांना नुकसानभरपाई मिळावी यासाठी एक महिन्यात सर्वे करत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश विधिमंडळाचे उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांनी दिले आहेत. शासनाने 2019 पर्यंतची डेडलाईन दिली होती. मात्र, त्यानंतर ही पाणजे, घारापुरी ही गावे नुकसान भरपाईपासून वंचित राहिली. अशात प्रकल्पबाधित मच्छिमरांना न्याय देण्यासाठी एमएमआरडीएने पुढाकार घेत वंचित राहिलेल्या गावांसहित अहवाल सादर करण्याचे निर्देश विधिमंडळाचे उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांनी दिले आहेत.

न्हावा व शिवडी अटल सेतू सीलिंक प्रकल्पबाधित मच्छिमारांच्या नुकसानभरपाईबाबत विधानभवन येथे उपाध्यक्षांच्या दालनात बैठक बोलविण्यात आली होती. या बैठकीत मत्सव्यवसाय, पदुम व एमएमआरडीए विभागाचे अधिकारी तसेच वाल्मिक सहकारी मच्छी व्यावसायिक संस्था, कोपर, जय मल्हार सह. मच्छी खरेदी विक्री संस्था, मर्या. नवीन पनवेल, ग्रामपंचायत पाणजे, ग्रामपंचायत घारापुरी निवेदनकर्ता उपस्थित होते.

यावेळी उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे म्हणाले, न्हावा ते शिवडी अटल सेतू सिलिंक प्रकल्पामुळे मच्छिमारांच्या व्यवसायावर परिणाम होऊन त्यांना मोठ्या प्रमाणावर नुकसान सहन करावे लागले आहे. शासनाच्या निकषात पाणजे आणि घारापुरी गावे बसत आहेत. शासनाने प्रकल्पबाधितांना नुकसानभरपाई मिळून देण्यासाठी नियमावली तयार केली आहे. या नियमावलीत बसून वंचित गावांतील मच्छिमारांना नुकसानभरपाई मिळणे गरजेचे आहे. यासाठी एमएमआरडीए पुन्हा सर्वे करत वंचित गावांचा समावेश करावा, असे आदेश देण्यात आले आहे. यावेळी विविध खात्यांचे अधिकारी सचिन डाऊर, कुंदन नाखवा, माजी सभापती सागर कडूसह बाधित शेतकरी मच्छिमार कोळी बांधव उपस्थित होते.