| मुंबई | प्रतिनिधी |
पुण्यातील वैष्णवी हगवणे मृत्यू प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय देत दीर सुशील हगवणे, सासू लता हगवणे आणि निलेश चव्हाण या तिघांना सशर्त जामीन मंजूर केला आहे. मात्र, जामीन मिळणे म्हणजे निर्दोष सुटका नव्हे, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने आरोपींवर कडक अटी घातल्या आहेत.
न्यायमूर्ती मिलिंद एन. जाधव यांनी आरोपींची भूमिका, उपलब्ध पुरावे आणि तपासाची स्थिती विचारात घेऊन हा निर्णय दिला. तिघांना प्रत्येकी 25 हजार रुपयांचा वैयक्तिक बाँड आणि तेवढ्याच रकमेचा जामीनदार द्यावा लागणार आहे. न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय महाराष्ट्राबाहेर जाता येणार नाही. तसेच पुढील सहा महिने दर महिन्याच्या पहिल्या रविवारी बावधन पोलीस ठाण्यात हजेरी लावावी लागणार आहे.
सरकारी पक्षाने जामिनाला विरोध करत वैष्णवीचा हुंड्यासाठी छळ केल्याचा आरोप केला. लग्नात 51 तोळे सोने आणि एसयूव्ही गाडी दिल्यानंतरही जमीन खरेदीसाठी दोन कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आल्याचे न्यायालयात सांगण्यात आले. मात्र, तिघांचा आत्महत्येस प्रवृत्त करण्याच्या विशिष्ट कृतींशी थेट संबंध जोडणारा प्राथमिक पुरावा सध्याच्या टप्प्यावर दिसत नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. वैष्णवीने 16 मे 2025 रोजी आत्महत्या केली होती. या प्रकरणात यापूर्वी कनिष्ठ न्यायालयाने आरोपींचे जामीन अर्ज फेटाळले होते.
वैष्णवी हगवणे प्रकरणात दीर-सासूसह तिघांना सशर्त जामीन
