सत्ताधाऱ्यांच्या परस्परविरोधी भूमिकेमुळे गोंधळ

आमदार शशिकांत शिंदे यांची टिका

| नाशिक | प्रतिनिधी |

मराठा आरक्षणासंदर्भातील शासन निर्णय (जीआर) रद्द करावा, अशी मागणी सरकारमधील अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी केली आहे. तर दुसरीकडे, तो रद्द करण्याची गरज नाही, असे जलसंपदामंत्री व मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे. या परस्परविरोधी भूमिकेमुळे गोंधळ निर्माण झाला असून, सरकारनेच आरक्षणाविषयीची भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार शशिकांत शिंदे यांनी केली आहे. तसेच, भुजबळांना सरकारची भूमिका पटत नसेल, तर त्यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा देऊन बाहेर पडावे, असे आव्हान देखील शिंदे यांनी दिले आहे.

नाशिकमध्ये रविवारी (दि.14) होणाऱ्या पक्षाच्या राज्यस्तरीय शिबिरापूर्वी माध्यमांशी संवाद साधताना ते बोलत होते. यावेळी शशिकांत शिंदे म्हणाले की, आरक्षणाच्या मुद्यावरून महायुती सरकारमध्ये श्रेयवादाची लढाई सुरू झाली आहे. एकनाथ शिंदे यांना बाजूला सारून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आरक्षणाचा जीआर जारी करून श्रेय घेतले आहे. मात्र, सरकारमधील मंत्रीच आता त्यावर विरोधाची भूमिका घेत आहेत. ते पुढे म्हणाले, मराठा समाजाचे एसईबीसी अंतर्गत दहा टक्के वेगळे आरक्षण रद्द करायचे का, असा सवाल भुजबळ करतात. अशा परिस्थितीत मराठा समाजाला कोणते आरक्षण मिळणार, याबाबतच संभ्रम निर्माण झाला आहे. न्यायालयानेही यावर विचारणा केली आहे. सरकारने तातडीने आपली भूमिका स्पष्ट करावी. त्यानंतर समाजाला खरे आरक्षण मिळाले की फसवणूक झाली, हे स्पष्ट होईल. मनोज जरांगे-पाटील यांनी हैदराबाद गॅझेटच्या आधारे मिळणारे आरक्षण केवळ कुणबी नोंदी असलेल्यांनाच लागू होणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे, यावरही शिंदे यांनी भाष्य केले. यावेळी राष्ट्रवादीचे नेते रवींद्र पवार, प्रदेश उपाध्यक्ष गोकुळ पिंगळे, शहराध्यक्ष गजानन शेलार आदी उपस्थित होते.