। पनवेल । वार्ताहर ।
पनवेल पालिकेच्या स्थापनेला सहा वर्षाचा कार्यकाळ पूर्ण झाला. मात्र पालिका क्षेत्रातील 23 ग्रामपंचायतीच्या 29 गावातील बांधकामांना नव्याने बांधकाम तसेच दुरुस्तीची परवाणगी मिळत नसल्याने गावठाणातील घरे दुरुस्त करायची कधी, असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.
पनवेल महानगरपालिकेने भूमी अभिलेख विभागाला सुमारे 3 कोटी रुपये भरून देखील अद्याप गावठाणांचा सर्वेक्षण झाले नसल्याने मालकी हक्काच्या अभावी पालिका अद्याप नव्याने बांधकामांना परवाणगी देत नाही. यामुळे ग्रामीण भागात अनाधिकृत बांधकामाना पेव फुटत असून नाईलाजाने पालिका प्रशासन या परिस्थितीपुढे हतबल झाल्याचे दिसून येत आहे.
पालिका क्षेत्राचा विकास झपाट्याने होत आहे. गावठाणातील घराबाबबत मालकी हक्काबाबत प्रॉपर्टी कार्डचे वितरण गावठाणाच्या सर्वेनंतर होणार आहे. हे अद्याप झाले नसल्याने मोडकळीस आलेली घरांची दुरुस्तीला देखील पालिका परवाणगी देत नाही. सिडको महामंडळानं 50 वर्ष काळावधी पूर्ण झाला. मात्र विस्तारित गावठाणाबाबत सिडकोने कोणतीच पाऊले उचलली नसल्याने दुसरीकडे गरजेपोटी घरांचा विस्तार होत गेला. यामुळे मुळ गावठाण व विस्तारित गावठाण असे दोन भाग निर्माण झाले आहेत. नैसर्गिक गरजेपोटी वाढलेल्या घरांबाबत शासनाचे धोरण निश्‍चित नाही. प्रकल्पग्रस्तांनी बांधलेल्या घरे भाडेपट्ट्यावर देण्याचा निर्णय सिडकोने घेतला आहे. मात्र स्वतःच्या जागेवरील घरे भाडेपट्ट्यावर का घ्यावीत ? असे मतप्रवाह सिडकोच्या धोरणावर स्थानिकांमध्ये आहे.
प्रॉपर्टी कार्डअभावी बांधकामे रखडली; पनवेलच्या ग्रामीण भागात समस्या
