अलिबाग पेणमधील ठेकेदारांचे दोन कोटी थकले

विधानसभेची निवडणूक उदारीवर; निवडणूक विभागाची उदासीनता उघड

| रायगड | जिल्हा प्रतिनिधी |

रायगड जिल्ह्यात विधानसभा निवडणूक सुरळीत पार पाडल्याचा गाजावाजा झाला. लोकशाहीचा उत्सव यशस्वी झाल्याचे श्रेय प्रशासनाने घेतले. मात्र, या उत्सावाचा खर्च ज्यांनी उचलला, त्या वेंडर आणि ठेकेदारांचे दोन कोटी रुपये आजही हवेतच लटकले आहेत. अलिबाग आणि पेणमधील मंडप, साऊंड, जनरेटर, इलेक्ट्रिक साहित्य पुरवणाऱ्या वेंडरचे तब्बल तीन महिन्यांपासून पैसे थकीत आहेत. मतदान पार पडले, मतमोजणी झाली, निवडणूक निकाल लागला, पण वेंडरच्या बिलांचा निकाल मात्र अजून लागलेला नाही.

रायगड जिल्ह्यातील सात विधानसभा मतदार संघातील निवडणूक प्रक्रिया सुरळीत पार पाडण्यासाठी निवडणूक विभागाने कंबर कसली होती. निवडणुकीसाठी लागणारे मंडप, जनरेटर, इलेक्ट्रीक साऊंड सिस्टीम, स्क्रीन आदी कामांसाठी वेंडरची नियुक्ती करण्यात आली होती. या कालावधीत शेकडो जणांना रोजगार मिळाला. परंतु, वेंडरच्या कामांचे बिल अद्याप मिळाले नसल्याने अनेकांवर आर्थिक संकट उभे राहिले आहे. बिलांसाठी वेंडरला बिलांसाठी उपविभागीय अधिकाऱ्यांसह जिल्हाधिकारी कार्यालयात चपला झिजवाव्या लागत आहेत.

अलिबाग, पनवेल, पेण, कर्जत, महाड, श्रीवर्धन, उरण या सात विधानसभा निवडणुकांचा कार्यक्रम ऑक्टोबर महिन्यामध्ये जाहीर झाला होता. 20 नोव्हेंबर रोजी मतदान व 23 नोव्हेंबर रोजी मतमोजणी होती. ही निवडणूक प्रक्रिया सुरळीत पार पाडण्यासाठी लागणारे साहित्य, मंडप, इलेक्ट्रीक तसेच साऊंड सिस्टीमसाठी वेंडरची नियुक्ती करण्यात आली होती. उमेदवारी अर्ज भरण्यापासून मतमोजणीसाठी लागणारे साहित्य व मंडप व इतर व्यवस्था, व्हीडीओग्राफी आदी कामे वेंडरमार्फत करण्यात आली होती. रात्रीचा दिवस करून यांनी काम केले. यावेळी अनेक तरुणांना रोजगाराचे साधन मिळाले. ही निवडणूक प्रक्रिया सुरळीत पार पडली. पोलिसांनीदेखील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखत काम केले. जीवाची पर्वा न करता, मोठ्या सुरक्षेमध्ये निवडणुकीची साहित्य ने-आण करण्याचे काम केले. ही निवडणूक होऊन तीन महिने होत आली आहेत. मात्र, अजूनपर्यंत वेंडरची थकीत बिले निवडणूक विभागाकडून देण्यात आली नसल्याची माहिती समोर आली आहेत. त्यामध्ये काही कर्मचारीदेखील भत्त्यापासून वंचित राहिले असल्याची चर्चा सुरु आहे.

सुमारे दोन कोटी रुपयांचे बिल अद्याप दिले नाही, असा आरोप होत आहे. फक्त आश्वासने दिली जातात. प्रत्यक्षात मात्र कामांचा मोबदला निवडणूक विभागाकडून देण्यात आला नाही. विधानसभेची निवडणूक उदारीवर झाल्याचा फटका वेंडरला मोठ्या प्रमाणात बसला आहे. लाखो, करोडो रुपयांची बिले प्रलंबित असल्याने त्यांच्या हाताखाली काम करणाऱ्या तरुणांना मोबदला देणेदेखील कठीण झाले आहे. त्यामुळे ही मंडळीदेखील मोठ्या आर्थिक संकटात सापडली आहेत. मोठा गाजावाजा करीत निवडणूक प्रक्रीया सुरळीत पार पाडण्यात आली. परंतु, ज्या मंडळींनी सुविधा उपलब्ध केली, त्यांनाच अद्याप त्यांचा मोबादला देण्यास निवडणूक विभाग उदासीन ठरल्याची माहिती समोर येत आहे.

निवडणुकीसाठी दीड कोटींचा ठेका
अलिबाग तालुक्यातील जिल्हा परिषदेच्या सात आणि पंचायत समितीच्या 14 जागांसाठी निवडणूक होणार आहे. उमेदवारी अर्ज भरण्याच कार्यक्रम पार पडला असून, मंगळवारी (दि.27) दुपारी अंतिम उमेदवार जाहीर केले जाणार आहेत. त्यानंतर मतदान पाच फेब्रुवारीला व मतमोजणी सात फेब्रुवारीला होणार आहे. या निवडणुकीत लागणारे इलेक्ट्रीक साहित्यांसह साऊंड, मंडप व आदी साहित्यांचा पुरवठा करण्यासाठी दीड कोटी रुपयांचा ठेका एका बोरील एजन्सीला देण्यात आल्याची चर्चा आहे. हा ठेका एका कोल्हापूरमधील एका एजन्सीला दिला असल्याची चर्चा आहे.

निवडणुकीसाठी फक्त 50 टक्के निधी आला होता. त्यामुळे अनेक कामांची बिले थकीत राहिली आहेत. काही वेंडरचे बिल देण्यात आले आहे. काहींचे राहिले आहे. मार्चअखेरपर्यंत निधी आल्यावर थकीत बिले देण्यात येतील.

-नितीन वाघमारे,
उपजिल्हाधिकारी, निवडणूक विभाग

निवडणुकीच्या कामानिमित्त लागणारे मंडप, खुर्ची, साऊंड सिस्टीम आदी कामांचे करोडो रुपयांचे बिल थकीत आहे. डिसेंबरला देतो, असे सांगितले होते. जानेवारीवारीच्या पहिल्या आठवड्यात देतो असे सांगितले होते. लोकशाही टिकवण्यासाठी झटणाऱ्यांनाच जर आर्थिक संकटात ढकलले जात असेल, तर ही निवडणूक नेमकी कोणासाठी झाली? संबंधित अधिकारी वेळकाढूपणा करीत आहेत. कामांचे थकीत बिल वेळेवर न मिळाल्याने मोठे आर्थिक संकट उभे राहिले आहे.

-वेंडर (नाव न
सांगण्याच्या अटीवरून)