वादग्रस्त फौजदारी प्रक्रिया संहिता विधेयक

प्रा. अविनाश कोल्हे

तंत्रज्ञानसुद्धा चुका करू शकते ही बाब दखल घेण्याजोगी आहे. ज्या हाताच्या किंवा पायाच्या ठश्याच्या वापराचा नेहमी उल्लेख केला जातो आता असे सिद्ध झाले आहे की यासाठी जर अठरा उदाहरणं घेतली तर एकदा चुक झाल्याचे दिसून येते. ही आकडेवारी अमेरिकेन सरकारने 2016 सालच्या एका अहवालात मान्य केली आहे. त्याचप्रमाणे प्रत्येक व्यक्तीच्या हाताचे ठसे फक्त त्याचेच असतात या गृहितकालातसुद्धा आता आव्हान दिले जात आहे. 

आजच्या तंत्रवैज्ञानिक काळात सायबर गुन्हे जसे वाढले तसे त्यासाठी नव्या उपाययोजना करणे गरजेचे झाले. त्यानुसार केंद्र सरकारने मागच्या महिन्यात म्हणजे 28 मार्च रोजी ‘फौजदारी प्रक्रिया संहिता (ओळख) सुधारणा विधेयक 2022’ संसदेत मांडले होते. लोकसभेत हे विधेयक चार एप्रिल रोजी संमत झाले तर बुधवारी सहा एप्रिल रोजी हे विधेयक राज्यसभेतही संमत झाले. आता याबद्दल पुढची कारवाई सुरू होईल. हे विधेयक स्थायी समितीकडे पाठवण्यास केंद्र सरकारने नकार दिला. अपेक्षेप्रमाणे या विधेयकावर संसदेत वादळी चर्चा झाली.
हे विधेयक सुरुवातीपासून वादग्रस्त ठरले आहे. या विधेयकाला काही अभ्यासकांनी जसा विरोध केला आहे तसाच काही राजकीय पक्षंसुद्धा याच्या विरोधात आहेत. या विधेयकामुळे आरोपी गुन्हेगारांच्या व्यक्तीस्वातंत्र्यावर घाला येईल, असा टिकेचा सर्वसाधारण सूर दिसतो. कायदा झाल्यानंतर पोलीस यंत्रणा गुन्हेगारांच्या बोटांचे ठसे तर घेऊ शकतील (ते आतासुद्धा घेतात). याखेरीज त्याची शारिरीक आणि जैविक माहिती गोळा करून आधूनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने ही माहिती येती 75 वर्षं जपून ठेवण्यात येणार आहे. या जैविक माहितीत डोळ्यांचे पडदे, चेहर्‍याची ठेवण, स्वभाव वगैरेंचा अंतर्भाव आहे.
या नव्या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाल्यावर आता अस्तित्वात असलेला ‘कैदी ओळख कायदा 1920’ आपोआप रद्द होईल. ‘या कायद्याचा पुनर्विचार करावा’ अशी शिफारस 1980 साली विधी आयोगाने केली होती.सध्या अस्तित्वात असलेल्या या कायद्यानुसार एक वर्ष किंवा त्याहून जास्त काळाची शिक्षा झालेल्या गुन्हेगारांच्या हाताचे ठसे घेण्याची तरतुद आहे. या नव्या प्रस्तावित कायद्याने या सर्वांत आमुलाग्र बदल होणार आहेत. यामुळे पोलिसांना आणि केंद्र सरकारला अमर्याद सत्ता मिळेल, असे आरोप होत आहेत. या नव्या कायद्याने राज्यघटनेच्या कलम 14, 19 आणि 21 चा भंग होत असल्याची टिका आहे. या कलमांद्वारे मूलभूत हक्क प्रदान केले जातात. शिवाय यात फेडरल शासनयंत्रणा वगैरेचासुद्धा मुद्दा दडलेला आहे. आरोपींची आणि गुन्हेगारांची गोळा केलेली ही माहिती केंद्र सरकारकडे असेल. यावर राज्य सरकारांचे कोणत्याच प्रकारचे नियंत्रण नसेल.
राज्यघटनेतील कलम 20 (3) आरोपीला स्वतःच्या विरोधात साक्ष देण्यासाठी बळजबरी करता येत नाही. मात्र प्रत्यक्षात हा मुलभूत हक्क गेली अनेक वर्षं कमी कमी होत आलेला दिसून येतो. उदाहरणार्थ 2005 साली केलेल्या सुधारणेनुसार मॅजिस्ट्रेट आरोपीला त्याच्या हस्ताक्षराचे नमुने देण्याची सक्ती करू शकतो. हे नमुने नंतर आरोपीच्या विरोधात पुरावे म्हणून सादर केले जाऊ शकतात. यामागे 1962 साली सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला एक महत्वपूर्ण निकाल आहे. यावर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने ‘काठी कालू ओघाड’ खटल्यात असे म्हटले होते की, हाताचे तसेच पायाचे ठसे देणे म्हणजे स्वतःच्या विरोधात पुरावे देणे, असे नव्हे. पण आरोपीकडून जबरदस्तीने काही लिहून घेणे किंवा बोलायला लावणे, हे चुकीचे आहे.
काही अभ्यासकांच्या मते 1962 सालची स्थिती आणि आजची तंत्रवैज्ञानिक समाजातील स्थिती, यात जमीन-अस्मानचा फरक आहे. तेव्हा फक्त हाताचे आणि पायाचे ठसे घेतले जात असत. आता वर उल्लेख केलेली जैविक माहिती घेतली जाणार आहे आणि ही माहिती येती 75 वर्षं अधिकृतरित्या जपून ठेवली जाणार आहे. या माहितीचा गैरवापर होईल, अशी भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. अशा माहितीचा वापर करून सरकार (मग ते कोणत्याही पक्षाचे असो) नागरिकांवर, राजकीय विरोधकांवर पाळत ठेवू शकेल. हे लोकशाही तत्वांच्या विरोधात आहे.
तसं पाहिलं तर जगभरच्या तपासयंत्रणा अटक केलेल्या व्यक्तीची वैयक्तिक माहिती गोळा करत असतात. मात्र आता ही माहिती 75 वर्षं जपून ठेवली जाईल. ही माहिती राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभाग वगैरेसारख्या (नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो) यंत्रणेकडे दिली जाईल. ही माहिती एका अवाढव्य संगणकाद्वारे क्षणार्धात उपलब्ध होईल. अशा स्थितीत राजकीय विरोधकांना त्रास देण्यासाठी यातील तरतुदींचा वापर केला जाईल अशी भीती वाटत आहे.
देशातील कायद्यांत कालानुरूप बदल झाले पाहिजे, याबद्दल दुमत नाही. 1920 साली आलेला कायदा आज 2022 सालीसुद्धा तशाचा तसा वापरावा, असं कोणीही सूचवणार नाही. मात्र जे बदल केले जात आहेत त्याबद्दल समाजात अस्वस्थता आहे, याचीसुद्धा दखल घेतली पाहिजे. या बदलांवर व त्यातून गोळा केलेल्या माहितीवर पोलिसांचा आणि पर्यायाने फक्त सरकारचा ताबा असावा का? त्याऐवजी या माहितीवर न्यायपालिकेचा ताबा ठेवता येईल का, वगैरेंची चर्चा अपेक्षीत आहे. या संदर्भात ‘नार्को’ तपासणीचे उदाहरण देता येईल. ही तपासणी करावयाची असल्यास आरोपीच्या सहमतीची गरज असते. ही तरतुद प्रस्तावित कायद्यात नाही. हा महत्वाचा आक्षेप आहे. यामुळे नागरिकांचे व्यक्तीस्वातंत्र्य धोक्यात आले आहे हा सुद्धा आक्षेप आहे. भारतीय राज्यघटनेचे महत्वाचे तत्व म्हणजे व्यक्तीचे स्वातंत्र्य! याला नव्या कायद्याने आव्हान दिले आहे.
जेव्हा 1920 साली इंग्रज सरकारने हा कायदा केला होता तेव्हा त्याचा हेतू भारतीयांवर नजर ठेवणे, हा होता. असा कायदा साम्राज्यवादी सरकारला योग्य वाटणे अगदी स्वाभाविक म्हटले पाहिजे. पण आताच्या लोकशाही शासनव्यवस्थेला का अशा कायद्याची गरज भासावी? अशा प्रस्तावित कायद्याने व्यक्तीच्या स्वातंत्र्याचा संकोच होतो. या कायद्याने गुन्ह्यांवर नियंत्रण ठेवता येईल, असा सरकारचा दावा आहे. प्रत्यक्षात मात्र या कायद्याचा गैरवापर होऊन याचा वापर देशातल्या अल्पसंख्याक समाजाला त्रास देण्यासाठी केला जाईल, अशी भीती व्यक्त करण्यात येत आहे.
आज पोलीस तपासात तंत्रविज्ञानाचा वापर मोठ्या प्रमाणात केला जातो. सीसीटीव्हीचे फुटेज किंवा डीएनए चाचणीचा वापर वाढला आहे हे दिसून येते. हे अपरिहार्य आहे. ही जशी वस्तुस्थिती आहे तशीच याची दुसरी बाजू आहे. ही विचारात घेतली पाहिजे. तंत्रज्ञानसुद्धा चुका करू शकते ही बाब दखल घेण्याजोगी आहे. ज्या हाताच्या किंवा पायाच्या ठश्याच्या वापराचा नेहमी उल्लेख केला जातो आता असे सिद्ध झाले आहे की यासाठी जर अठरा उदाहरणं घेतली तर एकदा चुक झाल्याचे दिसून येते. ही आकडेवारी अमेरिकेन सरकारने 2016 सालच्या एका अहवालात मान्य केली आहे. त्याचप्रमाणे प्रत्येक व्यक्तीच्या हाताचे ठसे फक्त त्याचेच असतात या गृहितकालातसुद्धा आता आव्हान दिले जात आहे. एकाच प्रकारचे हाताचे ठसे असलेल्या एकापेक्षा जास्त व्यक्ती असू शकतात. ही वस्तुस्थिती गंभीर आहे. अशा स्थितीत ठसे घेऊन गुन्हेगार ओळखता येईल, या दाव्यात कितीसे तथ्य उरते? एखाद्या आरोपीच्या हाताचे ठसे जर संगणकात असलेल्या करोडो ठशांतील दहापंधरा ठशांशी जुळले तर?
अशा गुंतागुंतीच्या स्थितीत आधूनिक गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी 1920 च्या कायद्यात बदल केला जात आहे. त्याचे स्वागत आहे. पण त्यामुळे जर नागरिकांत अस्वस्थता असेल तर शासनाने याची दखल घेतली पाहिजे.