सिडकोच्या हॉटेल भूखंडाबाबत भ्रष्टाचार?

सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्याची मागणी

| पनवेल | प्रतिनिधी |

सीबीडी बेलापूर येथील सिडकोच्या मालकीचे भुखंड फक्त तारांकीत हॉटेल उभारण्यासाठी भाडेकराराने देण्यात आले होते. मात्र, या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे पडसाद आता सिडकोच्या भूखंड विक्रीवर होण्याची दाट शक्यता वर्तविली जात आहे. या निर्णयामुळे पीव्हीपी स्टार हॉटेल विकासकाला प्रचंड फायदा होणार असून सिडकोचे मात्र शेकडो कोटींचे आर्थिक नुकसान होणार आहे. त्यामुळे सिडकोने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्याची मागणी जोर धरु लागली आहे.

2008 साली सिडकोने पामबीच मार्गावर एनआरआय कॉम्प्लेक्स समोर प्रभाग 46 मध्ये तब्बल 47 हजार चौ.मीटर क्षेत्रफळाचा भूखंड अविनाश भोसले यांच्या मेट्रो पोलिस हॉटेलला 180 कोटी रुपयास निविदेद्वारे दिला होता. मात्र, अविनाश भोसले यांनी त्या भूखंडावर हॉटेल न उभारता भूखंडाचे दोन तुकड्यांमध्ये भाग करून भिन्न विकासकांना 900 कोटीहून अधिक रक्कमेला विकला आहे. तसेच, त्या विकासकांना निवासी व वाणिज्य वापराकरिता भूखंड वापर बदलाची परवानगीदेखील सिडकोने दिली असल्याचे बोलले जात आहे. त्याचपद्धतीने पीव्हीपी व्हेंचर्स या हाँगकाँग बेस कंपनीलादेखील सिडकोने बेलापूर किल्ला परिसरात पंचतारांकित हॉटेल उभारणीसाठी भूखंडाची विक्री केली होती. मात्र, त्या कंपनीनेदेखील स्टार हॉटेलची उभारणी न करता हा भूखंड सिडकोची कोणतीही पुर्व परवानगी न घेता, नवी मुंबईतील एका बांधकाम व्यावसायिकाला विकला आहे. त्यानंतर या बांधकाम व्यावसायिकाने या भूखंडाच्या वापरात बदल करण्याकरिता राज्यकर्त्यांद्वारे सिडकोवर दबाव सुरू ठेवला होता. अखेर त्या बांधकाम व्यावसायिकाला भूखंडाचा वापर बदल करून घेण्यात नुकतेच यश आले आहे. त्याशिवाय नोव्हेंबर 2022 मध्ये सिडकोने अपोलो हॉस्पिटल नजीकचा भूखंड तारांकित हॉटेलकरिता विक्रीस काढताना तारांकित हॉटेलचा अनुभव नसलेल्या कंपन्यांना व बांधकाम व्यावसायिकांना निविदेत सहभागी करून घेतले होते. या भूखंड विक्री योजनेतून भ्रष्टाचाराचे नवीन कुरण उघडल्याची ओरड झाली होती.

दरम्यान, याप्रकरणी न्यायमूर्ती ए.एस. गडकरी व न्यायमूर्ती श्याम सी. चांडक यांच्या खंडपीठाने दिलेला आदेश सध्या चर्चेचा विषय झाला आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे राज्यकर्ते व अधिकाऱ्यांशी संगनमत करुन विकासकांचा सिडको संचालक मंडळाने मंजूर केलेल्या भूखंड वापर बदल ठरावाचा फायदा घेत तारांकित हॉटेल उभारणीसाठी विक्री केलेले भूखंड वाणिज्य अथवा निवासी वापराखाली आणण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तर, राज्यकर्त्यांच्या दबावाखाली तारांकित हॉटेलच्या नावाखाली भूखंड विक्रीस काढून ते ठराविक बिल्डर्सच्या घशात घालण्यासाठी सिडको अधिकाऱ्यांनी भ्रष्टाचाराची नवी दुकाने सुरु केली आहेत, असा आरोप आता होऊ लागले आहेत. त्यामुळे तारांकीत हॉटेलसाठी भूखंड विक्री करायची आणि अल्प प्रिमियम आकारून तेथे निवासी व व्यावसायिक वापरासाठी परवानगी देऊन भ्रष्टाचाराला खतपाणी घालण्याचे धंदे आता सिडकोत जोराने सुरू असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे सिडकोने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्याची मागणी जोर धरु लागली आहे. त्यांनी असे न केल्याच संशय अधिकच बळावेल, असे देखील बोलले जात आहे.