1 जुलैपासून नवीन कायदे होणार लागू
| नवी दिल्ली | वृत्तसंस्था |
सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी नवीन फौजदारी न्याय कायदे समाजासाठी एक ऐतिहासिक क्षण असल्याचे म्हटले आहे. भारत आपल्या फौजदारी न्याय व्यवस्थेत महत्त्वपूर्ण बदलांसाठी तयार आहे. त्याचबरोबर सार्वत्रिक निवडणुकीत मतदानाची संधी सोडू नका, असे आवाहनही त्यांनी केले. शनिवारी ‘गुन्हेगारी न्याय प्रणाली प्रशासनातील भारताचा प्रगतीशील मार्ग’ या विषयावर आधारित एका कार्यक्रमात बोलत ते होते. यावेळी केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, महाधिवक्ता आर वेंकटरामानी आणि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हेही उपस्थित होते.
नवीन कायद्यांनी भारताच्या कायदेशीर चौकटीला फौजदारी न्यायाच्या संदर्भात नवीन युगात बदलले आहे. नागरिक म्हणून आपण ते स्वीकारले तरच नवीन कायदे यशस्वी होतील. नव्याने लागू करण्यात आलेल्या कायद्यांमुळे फौजदारी न्यायविषयक भारताच्या कायदेशीर चौकटीचे एका नव्या युगात रूपांतर झाले आहे, असे डीवाय चंद्रचूड यांनी स्पष्ट केले. चंद्रचूड म्हणाले, पीडितांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी आणि गुन्ह्यांचा तपास आणि खटला चालवण्यात कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी तातडीच्या सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. संसदेने हे कायदे मंजूर करणे हे स्पष्ट संकेत आहे की भारत बदलत आहे आणि प्रगती करत आहे.
तीन कायदे कोणते? देशाच्या गुन्हेगारी न्याय व्यवस्थेत पूर्णपणे बदल करण्यासाठी, ‘भारतीय न्यायिक संहिता’, ‘भारतीय नागरी संरक्षण संहिता’ आणि ‘भारतीय पुरावा कायदा’ हे नवीन कायदे 1 जुलैपासून लागू होणार आहेत. तथापि, ‘हिट-अँड-रन’ प्रकरणाशी संबंधित तरतूद त्वरित लागू होणार नाही. या तिन्ही कायद्यांना गेल्या वर्षी 21 डिसेंबर रोजी संसदेची मंजुरी मिळाली होती आणि 25 डिसेंबर रोजी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी त्याला मंजुरी दिली होती.
नागरिकांनी सार्वत्रिक निवडणुकीत मतदानाची संधी गमावू नये, संविधानिक लोकशाहीत हे सर्वात महत्त्वाचे कर्तव्य आहे.
सरन्यायाधीश
चंद्रचूड