सार्वजनिक रस्त्यांवर फटाके फोडण्यास वर्षभर बंदी; नियम मोडल्यास फौजदारी कारवाईचे निर्देश
| मुंबई | प्रतिनिधी |
दिवाळी असो वा अन्य सण-उत्सव, काहींच्या हौसेसाठी सर्वसामान्य नागरिकांच्या आरोग्याचा बळी चालणार नाही, असा स्पष्ट संदेश देत मुंबई उच्च न्यायालयाने ध्वनी आणि वायुप्रदूषणाविरोधात कठोर भूमिका घेतली आहे. सार्वजनिक रस्त्यांवर आणि वाहतुकीच्या मार्गांवर फटाके फोडण्यास वर्षभर बंदी लागू ठेवण्याचे निर्देश न्यायालयाने गुरुवारी (दि. 15) दिले. त्याचबरोबर मिरवणुकांमध्ये डीजे, डॉल्बी, लाऊडस्पीकर आणि लेझर लाईट्सच्या वापरावरही निर्बंध घालण्याचे निर्देश दिले आहेत.
नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांची अनामत रक्कम आणि साऊंड सिस्टीम जागीच जप्त करण्यासह फौजदारी कारवाई करण्याबाबतही न्यायालयाने कठोर भूमिका मांडली. त्यामुळे सण-उत्सवांच्या नावाखाली ध्वनिप्रदूषण करणाऱ्या आयोजकांवर आता प्रशासनाला अधिक कडक नियंत्रण ठेवावे लागणार आहे.
न्यायमूर्ती गिरीश एस. कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती नीला के. गोखले यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. फटाक्यांच्या निर्मितीवर किंवा विक्रीवर बंदी घालण्यात आलेली नाही. या व्यवसायावर अनेक गरीब कुटुंबांची उपजीविका अवलंबून असल्याने न्यायालयाने हा मुद्दा स्पष्ट केला. मात्र, फटाके योग्य आणि निर्धारित ठिकाणीच फोडले जातील, याची जबाबदारी प्रशासनावर सोपवण्यात आली आहे. पर्यावरणपूरक फटाक्यांचा वापर आणि हरित दिवाळीबाबत व्यापक जनजागृती करण्याचे, त्यासाठी सेलिब्रिटींची मदत घेण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले.
मुंबई, ठाणे, पुणे आणि नाशिक यांसारख्या दाट लोकवस्तीच्या शहरांमध्ये ध्वनी आणि वायुप्रदूषणाचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. सण-उत्सव शांततेत साजरे होऊ शकत नाहीत, असे चित्र निर्माण होणे योग्य नसल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. राज्य सरकार परिस्थिती नियंत्रणात असल्याचे चित्र मांडत असले, तरी प्रत्यक्ष स्थिती वेगळी असल्याची नाराजीही न्यायालयाने व्यक्त केली.
नियम मोडणाऱ्यांची खैर नाही!
सण-उत्सवांच्या मिरवणुकांमध्ये ध्वनिप्रदूषणाच्या नियमांचे उल्लंघन रोखण्यासाठी न्यायालयाने अनेक उपाय सुचवले आहेत. ध्वनिक्षेपकांसाठी परवानगी देताना मंडळे किंवा संस्थांकडून किमान एक लाख रुपये, तर व्यक्तींकडून 50 हजार रुपये अनामत रक्कम घेण्याची सूचना करण्यात आली आहे. परवानगी मिळालेल्या ठिकाणी सर्वांना दिसेल अशा पद्धतीने डेसिबल मीटर लावणे आणि साउंड सिस्टीममध्ये अंतर्गत साउंड लिमिटर बसवणे बंधनकारक करण्यावर भर देण्यात आला आहे. आयोजकांनी पोलिसांची परवानगी, जबाबदार व्यक्तींची नावे आणि मोबाईल क्रमांकही सार्वजनिकपणे प्रदर्शित करावेत, असे निर्देश आहेत. नियमांचे उल्लंघन झाल्यास केवळ दंड आकारून प्रकरण संपवू नये, तर भरलेली अनामत रक्कम आणि साउंड सिस्टीम जागीच जप्त करण्यासह कायदेशीर व फौजदारी कारवाई करावी, अशी भूमिका न्यायालयाने मांडली.