वीजटंचाईमुळे राज्यात भारनियमनाचे संकट

कोस्टल पॉवरकडून राज्याला 415 मेगावॉट वीज
मुंबई । वृत्तसंस्था ।
राज्य मंत्रिमंडळाने कोस्टल गुजरात पॉवर लिमिटेडकडून 760 मेगावॉट वीजखरेदीला मंजुरी दिल्यानंतर त्यापैकी 415 मेगावॉट वीज सोमवारपासून महावितरणला उपलब्ध झाली आहे. तरीही वीजमागणी 24 हजार 800 मेगावॉटपर्यंत पोहोचत असल्याने वीजचोरी अधिक असलेल्या शहरी व ग्रामीण भागात दीड ते दोन तासांचे तात्पुरते अघोषित भारनियमन करण्यात येत असून वीजमागणी आणखी वाढल्यास त्यात वाढ होण्याची शक्यता आहे.
महावितरणची विजेची मागणी 24500 ते 24800 मेगावॉटवर पोहोचली आहे. विजेच्या मागणीचा आलेख लक्षात घेता ती 25500 मेगावॉटवर लवकरच जाईल अशी परिस्थिती आहे. रात्रीच्या कालावधीत देखील 22 हजार 500 ते 23 हजार मेगावॅट विजेची मागणी आहे. सुमारे 2,500 ते 3,000 मेगावॅट विजेची तूट भरून काढण्यासाठी विविध स्रोतांमधून वीज घेण्यात येत आहे. कोस्टल गुजरात पॉवर लिमिटेडकडून 760 मेगावॉट वीजखरेदीला मंजुरी दिल्यानंतर त्यापैकी 415 मेगावॉट वीज मिळू लागली आहे.
कोयना जलविद्युत प्रकल्पातून सध्या 1800 मेगावॅट विजेची निर्मिती सुरू आहे. येत्या 31 मेपर्यंत जलविद्युत प्रकल्पांसाठी एकूण निर्धारितपैकी आता 17.60 टीएमसी पाणीसाठा शिल्लक आहे. एरवी वीजनिर्मितीसाठी दररोज 0.30 टीएमसी पाणीवापर होत असताना विजेची वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी सध्या तब्बल 0.70 टीएमसी पाणीवापर सुरू आहे. पाणीवापरावर मर्यादा असल्याने व सध्याची प्रतिकूल परिस्थिती पाहता वीजनिर्मितीसाठी आणखी 10 टीएमसी पाणीसाठा वापरण्यास जलसंपदा विभागाने विशेष मंजुरी दिली आहे. कोयना जलविद्युत प्रकल्पाकडून वीजनिर्मितीमधील पाण्याची मर्यादा वाढल्याने वीजटंचाईपासून काहीसा दिलासा मिळणार आहे. खुल्या बाजारामध्ये खरेदीसाठी अपेक्षित प्रमाणात वीज उपलब्ध होणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे वीजटंचाईच्या प्रमाणात वीजचोरी अधिक असलेल्या शहरी व ग्रामीण भागात वीज आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार दीड ते दोन तसांचे तात्पुरते भारनियमन करावे लागत असून त्यात गरजेनुसार वाढ होण्याची शक्यता महावितरणमधील अधिकार्‍यांनी वर्तवली.