निंदनीय टीका

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे मुखपत्र असलेल्या पांचजन्य या हिंदी साप्ताहिकाने देशद्रोहींच्या यादीत एक नवीन नाव सामील केले आहे. ही घटना अभूतपूर्व असून असे पहिल्यांदाच घडत असल्याने, त्या दृष्टीने ती ऐतिहासिक घटना आहे. आतापर्यंत राजकीय धुरळा निर्माण करण्यासाठी अशी चिखलफेक, आरोप-प्रत्यारोप व टीका व्हायाची आणि त्यात दोन्ही बाजूने राजकीय लोकांचाच समावेश असायचा. यावेळी पहिल्यांदाच एका प्रख्यात कंपनीला देश विघातक कारवाया करणार्‍या लोकांशी हातमिळवणी करून देशाची आर्थिक घडी खिळखिळी करण्याचे कारस्थान करत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. इन्फोसिस या भारतातील नवउद्यमी क्षेत्रातील सर्वाधिक यशस्वी तसेच भारताचा मानबिंदू असलेल्या कंपनीबाबत तसेच अनेकांचे प्रेरणास्थान असलेले या कंपनीचे संस्थापक नारायण मूर्ती यांच्यावरही अशाच प्रकारची व्यक्तिगत टीका केली आहे. त्याबद्दल खूप गदारोळ झाल्याने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने नेहमीप्रमाणे हे आपले मुखपत्र नव्हे, असे सांगून या सगळ्या वादापासून स्वतःला लांब ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे. दहा मुखांनी बोलायचे आणि एखाद्या मुखातील बोल अंगाशी आले की ते आपले नाही असे जाहीर करायचे. इन्फोसिस कंपनीने केंद्र सरकारच्या जीएसटी आणि प्राप्तिकर भरणा करण्यासाठी जे नवीन पोर्टल सरकारने आणले आहे, त्याचे कंत्राट मिळवले होते आणि त्याची अंमलबजावणी जूनपासून सुरू झाली होती. तथापि सुरुवातीपासूनच त्यामध्ये अनेक त्रुटी आढळल्या, अनेक समस्या निर्माण झाल्या. त्यामुळे अनेकांना प्राप्तिकर किंवा जीएसटी भरणे आव्हानात्मक बनले. मधल्या काळात ती बंदही होती. त्यामुळे सरकारच्या दृष्टीकोनातून ही एक नामुष्कीची परिस्थिती निर्माण झाली. त्यामुळे इन्फोसिसचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सलील पारेख यांना अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अलीकडेच बोलावून घेऊन त्यांना 15 सप्टेंबरपर्यंत पोर्टलमधील सर्व अडथळे आणि त्रुटी दूर करण्याची ताकीद दिली. त्या पार्श्‍वभूमीवर या साप्ताहिकात ही टीका करण्यात आलेली आहे. इन्फोसिस ही देशाच्या विरोधात काम करणार्‍या घटकांना मदत करत आहे असा आरोप करून आणि ते अशाच प्रकारची सेवा परदेशी ग्राहकांनाही देतात का, असा सवालही करण्यात आला आहे. हा प्रश्‍न सरकार आणि इन्फोसिस या दोघांमधल्या कराराशी संबंधित आहे आणि त्या दोघांनीच तो सोडवला पाहिजे. त्यामध्ये तिसर्‍या कोणी हस्तक्षेप करण्याची आवश्यकता नाही. इन्फोसिसचे एकेकाळचे प्रमुख टीव्ही. मोहनदास पै यांच्यानुसार त्रुटी दोन्ही बाजूने आहेत. सरकारने निकष स्पष्ट सांगायला हवेत आणि त्याच्या अंमलबजावणीची कटिबद्धता कंपनीकडून पाहिजे. गेल्या 30 वर्षांत इन्फोसिसने जगभरात अनेक मोठे प्रकल्प हाताळले, ते कार्यवाहीत आणले आहेत. मोठे प्रकल्प कार्यवाहीत आणताना अनेक त्रुटी येऊ शकतात. त्यावर तोडगा काढायचा असतो. लॉकडाउनच्या काळातही शंभर अब्ज डॉलर्सची उलाढाल करणारी आणि देशातील लाखो लोकांना रोजगार पुरवणारी कंपनी ही देशद्रोही आहे असे म्हणणे हे अनावश्यक, मूर्खपणाचे किंवा विशिष्ट हेतूने केलेले विधान आहे असे म्हणायला जागा आहे. महिनाभरापूर्वी व्यापार मंत्री पियुष गोयल यांनी टाटा समूहाच्या विरोधात अशाच स्वरूपाचे विधान केले होते. त्यामुळे काही गुजराती उद्योजक सोडल्यास बाकी सर्व उद्योजकांना फटकारण्याचे, त्यांना जागा दाखवून देण्याचे काम सुरू आहे, एक अशी चर्चा आहे. त्यामुळे प्रश्‍न असा आहे की कोण देशप्रेमी आणि कोण देशद्रोही हे ठरवून सर्टिफिकेट देण्याचे अधिकार यांना कोणी दिले? दुसर्‍या प्रश्‍नावर सर्वांनीच विचार करायला हवा. तो म्हणजे आतापर्यंत हे केवळ मुस्लिम विरोधी आणि हिंदूंच्या बाजूचे आहेत, असेच वाटत होते. परंतु आता त्याची झळ हिंदूंना देखील पोचू लागली आहे. त्यामुळे आपल्यावर टीका करणारा, विरोधी मत व्यक्त करणारा कोणीही देशद्रोही आहे असे ठरवण्याच्या या प्रवृत्तीला विरोध करायलाच पाहिजे. कारण राजकीय क्षेत्रातील चिखलफेक, टीका, आरोप-प्रत्यारोप ही वेगळी गोष्ट असते. परंतु पहिल्यांदाच एका जागतिक पातळीवर नाव कमावलेल्या उद्योगाला अशाप्रकारे बदनाम करणे, ही उद्योग क्षेत्रासाठी चांगली गोष्ट नाही. सरकार आणि उद्योजक यांच्यामध्ये मतभेद असतात, तसे असले तरी दोघांत एक संयमाची आणि एक आदराचे नाते असते, ते कायम ठेवावे लागते. मोठे उद्योगही देशसेवेचेच काम करत असतात. त्यामुळे या विधानाचा विरोध केलाच पाहिजे, ते विधान मागे घेण्यास भाग पाडले पाहिजे.