कांदळवन तोडून बांधकाम; प्रशासनाच्या कारभाराविरोधात संशय
| उरण | प्रतिनिधी |
उरण शहर व तालुक्यातील खाडी व समुद्रकिनारी भागात कोस्टल रेग्युलेशन झोन (सीआरझेड) आणि सेफ्टी झोन कायद्याची खुलेआम पायमल्ली सुरू असून, अनधिकृत आणि बेकायदेशीर इमारती सर्रास उभ्या राहात आहेत. विशेष म्हणजे, याबाबत वारंवार लेखी तक्रारी, वृत्तपत्रातून बातम्या आणि स्थानिक नागरिकांचे निवेदन असूनही प्रशासन व महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने गूढ शांतता पाळली आहे. यामुळे प्रशासनाच्या कारभाराविरोधात संशय व्यक्त होत आहे.
खाडी परिसरात मॅन्ग्रोव्ह (खारफुटी) वृक्षांची सर्रास कत्तल करून मातीचा भराव टाकण्यात येत आहे, तसेच दगड-विटांच्या पक्क्या इमारती, दुकान गाळे आणि व्यावसायिक संकुले उभी केली जात आहेत. ही सर्व बांधकामे थेट सीआरझेड क्षेत्रात होत असतानाही संबंधित यंत्रणांकडून कोणतीही ठोस कारवाई होत नसल्याने प्रशासन आर्थिक साटेलोटात सहभागी असल्याचा गंभीर आरोप नागरिक व पर्यावरण कार्यकर्त्यांकडून केला जात आहे.
पर्यावरण तज्ज्ञांच्या मते, या अतिक्रमणामुळे खाडीतील नैसर्गिक जलप्रवाह रोखला जात असून, पाण्याचा निचरा पूर्णपणे विस्कळीत झाला आहे. याचा परिणाम भविष्यात पूरस्थिती, पाणथळ जागांचा नाश, जैवविविधतेचा ऱ्हास आणि समुद्री परिसंस्थेच्या गंभीर हानीच्या रूपाने दिसून येऊ शकतो. यासोबतच माशांची पैदास घटल्याने स्थानिक मच्छिमारांच्या उपजीविकेवरही थेट गदा आली आहे.
उरण शहर व तालुक्यात सीआरझेड व सेफ्टी झोनमध्ये बेकायदेशीर बांधकामे बिनधास्त सुरू असताना प्रशासनाची दीर्घकालीन निष्क्रियता ही अप्रत्यक्ष पाठबळ देणारी असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. यामुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास वेगाने होत असून, भविष्यात उरणला त्याची मोठी किंमत मोजावी लागणार आहे. दरम्यान, स्थानिक नागरिक आणि पर्यावरणप्रेमींनी तात्काळ कठोर कारवाई, दोषी अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी केली असून, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे.