सेझ जमिनींबाबत लवकरच निर्णय; आ.जयंत पाटील यांच्या इशार्‍याने सरकार ताळ्यावर

विधानपरिषदेत लक्षवेधीवर चर्चा

। मुंबई । दिलीप जाधव ।

महामुंबई सेझसाठी संपादित केलेल्या जमिनीबाबत निर्णय घेण्यासाठी दाखल केलेली लक्षवेधी चर्चेसाठी घेत नसल्याने संतप्त झालेले शेकापचे आ. जयंत पाटील यांच्या इशार्‍याने सरकार ताळ्यावर आले आहे. गुरुवारी या लक्षवेधीवर उत्तर देताना महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री स्तरावर बैठक घेऊन सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे आश्‍वासन आ. जयंत पाटील यांना दिले.

रायगड जिल्ह्यातील उरण, पेण, पनवेल तालुक्यामधील एकूण 45 गावांच्या जमिनी संपादित करण्यात आल्या होत्या. मात्र पंधरा वर्षानंतरही सेझची उभारणी झाली नसल्याने संपादित करण्यात आलेल्या जमिनी संबंधित शेतकर्‍यांना तातडीने परत कराव्यात, अशी मागणी शेकाप आ. जयंत पाटील यांनी लक्षवेधी सुचनेद्वारे सरकारला केली आहे. विधानपरिषदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ही लक्षवेधी घेण्यात आली. ही लक्षवेधी चर्चेसाठी घेण्यात येत नसल्याबद्दल आ. जयंत पाटील यांनी बुधवारीच सरकारला जाब विचारला होता. हे सरकार देखील रिलायन्सचे झाले आहे का, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला होता.

उरण, पेण, पनवेल तालुक्यातील 45 गावांच्या कष्टकरी शेतकर्‍यांच्या जमिनी रिलायन्स कंपनीच्या (सेझ) महामुंबई विशेष आर्थिक क्षेत्र प्रकल्पासाठी घेतल्या. मात्र गेल्या 15 वर्षात कंपनीने इथे कुठलाही विकास केलेला नाही. म्हणून शेतकर्‍यांच्या जमिनी परत त्यांच्या नावावर व्हाव्यात, यासाठी सातत्याने पाठपुरावा करणार्‍या जयंत पाटिल यांच्या प्रयत्नाना अखेर यश आले. गुरुवारी महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस यांच्या स्तरावर बैठक घेऊन सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे आश्‍वासन विधान परिषद सभागृहात दिले.

विखे पाटील यांनी यावेळी सांगितले की, प्रकल्पासाठी उरण तालुक्यातील 20 गावे, पेण तालुक्यातील 24 गावे आणि पनवेल तालुक्यातील 1 अशी एकूण 45 गावांची 8257-58-56 हेक्टर आर जमिन 2006 साली संपादित करण्यात आली होती. महामुंबई विशेष आर्थिक क्षेत्र प्रकल्पामध्ये पेण तालुक्यातील एकूण 24 गावांचा समावेश आहे. यापैकी 22 गावे हेटवणे डावा तीर कालवा व उजवा तीर कालव्याच्या लाभ क्षेत्रात समाविष्ट आहेत. या गावांमध्ये विशेष आर्थिक क्षेत्र प्रकल्पासाठी जमीन खरेदी करण्यात आली आहे. संबंधित शेतकर्‍यांच्या जमीन परत मिळण्याची मागणी विचारात घेता भूसंपादन अधिनियमानूसार जिल्हाधिकार्‍यांकडून तपशीलवार अहवाल घेऊन आवश्यकतेनुसार कायदेशीर बाबी तपासण्याची आवश्यकता असल्याने त्याप्रमाणे तातडीने कार्यवाही करण्यात येत असल्याचेही महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी उत्तरात दाखल सांगितले.

मुळ प्रश्‍नात आ. जयंत पाटील यांनी महामुंबई सेझसाठी संपादित करण्यात आलेल्या शेतजमिनी शेतकर्‍यांना तीन महिन्याच्या आत परत करण्यात येणार असल्याचे तत्कालीन उद्योगमंत्री यांनी विधीमंडळात या संदर्भात विचारलेल्या प्रश्‍नाला उत्तर देताना आश्‍वासन दिलेले होते. मात्र अद्यापर्यंत शेतकर्‍यांच्या शेतजमिनी परत करण्यात आलेल्या नाहीत. त्या परत करण्याची आवश्यकता असून विधीमंडळात घेतलेल्या निर्णयामुळे तसेच दिलेल्या आश्‍वासनामुळे पेण तालुक्यातील 24 गावांसह उरण, पनवेल तालुक्यामधील सेझग्रस्त शेतकर्‍यांच्या शेतजमिनी परत मिळण्याच्या आशा त्यावेळी पल्लवित झाल्या असल्याचे पाटील यांनी निदर्शनास आणले.

राज्याच्या विधीमंडळाचा शब्द पडू न देता विधीमंडळाचे पावित्र्य राखण्याकरता सेझसाठी पंधरा वर्षापूर्वी शासनामार्फत संपादित करण्यात आलेल्या शेतकर्‍यांच्या जमिनी शेतकर्‍यांना पूर्ववत परत करुन त्यांचा विश्‍वास सभागृहाने संपादित करावा,अशी अपेक्षाही जयंत पाटील यांनी लक्षवेधीद्वारे सरकारकडे केली आहे. मुळातच पेण तालुक्यातील संपादित झालेल्या 24 गावांच्या जमिनीपैकी 22 गावच्या जमिनी हेटवणे धरणाच्या लाभक्षेत्रात समाविष्ट असलेल्या जमिनी सुपिक जमिनी आहेत. सुपिक व लाभक्षेत्रात समाविष्ट असलेल्या शेतजमिनी भूसंपादनात आणून अक्षम्य अशी चुक त्यावेळी प्रशासनाकडून झाली असल्याचेही आ. जयंत पाटील यांनी लक्षवेधीच्या माध्यमातून सभागृहाच्यान निदर्शनास आणले.

पेण तालुक्यातील शेतकर्‍यांच्या सातबार्‍यावर शेतकर्‍याचे नाव कमी करून महामुंबई सेझ कंपनीचे भोगवटदार नाव दाखल करण्यात आली आहेत. त्या फेरफाराला संबंधित शेतकर्‍यांनी यापूर्वीच तीव्र विरोध दर्शविला आहे. त्याविरोधात शेतकर्‍यांनी पेण तहसिलदारांकडे अपिल दाखल केले होते. सदर अपिलांपैकी अनेक अपिल फेटाळली गेली तर सुमारे 150 शेतकर्‍यांचे अपिल मान्य करून शेतकर्‍यांचे नाव कमी न होता 7/12 वर इतर अधिकारात महामुंबई सेझचा घेतलेल्या रकमेचा बोजा ठेवण्याचा निर्णय झाला त्याप्रमाणे सुमारे 150 शेतकर्‍यांचे तसे 7/12 तयार करण्यात आला. असेही या लक्षवेधीत सुचित करण्यात आले आहेत.

या सर्व घडामोडी प्रकरणात या संपादन प्रक्रियेमुळे मागील पंधरा वर्षात शेतकर्‍याचे प्रचंड नुकसान झालेले असणे व जमिनी परत मिळविण्यासाठी आजही मोठा मनस्ताप व आर्थिक नुकसान शेतकर्‍यांचे होत आहे. सदर सेझसाठी भूसंपादित झालेल्या शेतकर्‍यांच्या जमिनी पूर्ववत परत करण्याची निर्माण झालेली आवश्यकता असल्याचेही आ. जयंत पाटील यांच्या लक्षवेधीमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.