निधी अभावी ईमारतीच्या कामाची रखडपट्टी

प्रशासकीय भावनाचा तिढा सुटेना
। पनवेल । वार्ताहर ।
शासकीय कामे एकाच ठिकाणी व्हावी, या उद्देशाने पनवेल शहरात उभारलेले प्रशासकीय भवनाचे काम निधी अभावी रखडले आहे. वारंवार येणारे तांत्रिक अडथळे, शासकीय पातळीवर निधी उपलब्ध होत नसल्याने जवळपास दहा वर्ष होऊन देखील करोडो रुपये खर्च करून उभारलेली ईमारत धूळखात पडली आहे.
येथील जुन्या गाळेधारकांनी प्रशासकीय भवनात पर्यायी जागा उपलब्ध व्हावी, अशी मागणी करीत न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यामुळे जोपर्यंत अंतिम निर्णय होत नाही तोपर्यंत गाळे न तोडण्याचे आदेश दिले आहे. हा एक भाग असला तरी हाती घेतलेल्या प्रशासकीय ईमारतीत एकाच छताखाली शासकीय कार्यालये उभारण्याचा शासनाचा मानस कुठे तरी फोल ठरत असल्याचे पनवेल मधील स्थिती वरून स्पष्ट झाले आहे. या भवनात पनवेल तहसील, कोषागार, वन विभाग, निबंधक अणि पोलीस ठाणे ही कार्यालये होती. जुन्या इमारती जमीनदोस्त करून सर्व शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली आणण्याचा प्रस्ताव पुढे आला. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या या प्रस्तावाला प्रशासकीय मंजुरीही मिळाली. त्यानुसार तहसील कार्यालय, कोषागार कार्यालय महसूल प्रबोधनीत हलविण्यात आले.सुरुवातीला या ठिकाणी पायलिंग करण्याचे ठरले होते. मात्र या ठिकाणी बोल्डर लागल्याने पायलिंगऐवजी साडेतीन मीटर पाया खोदण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आणि तळघरातील जागा स्टील पार्किंगसाठी ठेवण्याचा निर्णय झाला. त्यातही निम्मी जागा पोलीस ठाण्याला तर उर्वरित जागी पार्किंग करण्यावरून वाद झाला. सातत्याने प्रशासकीय भवनाचा आराखडा बदलावा लागल्याने त्यास विलंब झाला. तब्बल दहा वर्षे रखडलेल्या या भवनाचे काम वेग कधी पकडणार? असा प्रश्‍न सर्वांना सतावत आहे. प्रशासनकीय भवना अभावी शहरात वेगवगेळ्या ठिकाणी विखुरलेले कार्यालयात खेटे मारताना सर्वसामान्यांची चांगलीच तारांबळ उडत आहे.