दिल्ली-मुंबई 12 तासांचे स्वप्न भंगणार?

विरार-अलिबाग बहुउद्देशीय महामार्गाचे भूसंपादन अवघे 22 टक्केच

| पनवेल | वार्ताहर |

सध्या दिल्ली ते मुंबई या रस्ते प्रवासाला 24 तास लागतात. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींनी या दोन्ही शहरांचे प्रवास अंतर 12 तासांवर आणण्यासाठी बडोदा-मुंबई महामार्गाचे बांधकाम हाती घेतले असून, सरासरी 45 टक्के पूर्ण झाले आहे. पुढील वर्षी मे महिन्यात हा महामार्ग रहदारीस सुरु होण्याच्या वाटेवर असला तरी या महामार्गाला मुंबईशी जोडणार्‍या विरार-अलिबाग बहुउद्देशीय महामार्गाचे भूसंपादन अवघे 22 टक्केच झाल्याने केंद्र सरकारचे दिल्ली-मुंबई 12 तासांचे स्वप्न भंगणार अशी चिन्हे आहेत.

राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे वरिष्ठ प्रकल्प अधिकारी पी.डी. चिटणीस यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बडोदा-मुंबई महामार्गाचे सात टप्प्यांमधील बांधकाम सरासरी 45 टक्के पूर्ण झाले आहे. अनेक टप्प्यांत 80 टक्के बांधकाम झाले आहे. 40 टक्क्यांच्या खाली कुठेही काम थांबलेले नाही. असाच कामाचे वेग राहिल्यास पुढील वर्षी मे महिन्यात हा मार्ग वाहतुकीसाठी खुला करण्याची तयारी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाची आहे. महाराष्ट्रातील 8 पॅकेज (टप्पे) आहेत. यातील एक टप्पा एमएसआरडीसी करीत असून, उर्वरित सात टप्पे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण करत आहे. राज्यातील हा महामार्ग बांधण्यासाठी 18 हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. पुढील वर्षी मे महिन्यात हा महामार्ग वाहतुकीसाठी खुला करण्याची तयारी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण करत आहे. शेवटच्या टप्प्यातील बांधकाम मोरबे गावालगत राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने पूर्ण केले असून, माथेरान डोंगररांगा फोडून त्यामध्ये सुमारे साडेचार किलोमीटर लांबीच्या दुहेरी बोगद्यातून ही वाहतूक होणार आहे.

राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने हे बोगदे फोडून त्यामधील काम 70 टक्के पूर्ण करुन वेळीच हा महामार्ग खुला करण्यासाठी कंबर कसल्याचे पाहायला मिळते. पावसाळ्यातसुद्धा राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने दुहेरी बोगद्यात जोरदार बांधकाम सुरु ठेवले आहे. पावसाळ्यामुळे काँक्रिटीकरणाचे काम बंद आहे. परंतु, एकीकडे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण जेवढ्या वेगाने बांधकाम करतेय, तेवढ्याच संथगतीने विरार-अलिबाग बहुउद्देशीय महामार्गाचे भूसंपादन सुरु आहे. मागील अडीच महिन्यात अवघे 22 टक्के भूसंपादन पनवेलमध्ये झाले. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने पीएमओ कार्यालय तसेच वेळोवेळी एमएसआरडीसीच्या अधिकार्‍यांसोबत बैठक घेऊन हे संपादन लवकर झाल्यास पुढील महामार्गाची जोडणी करता येईल यासाठी पाठपुरावा करुनही संथगतीने भूसंपादन प्रक्रिया सुरु आहे. त्यामुळे केंद्र व राज्य सरकारचे 12 तासांमध्ये दिल्ली ते मुंबई प्रवासाचे स्वप्न भंग होईल, अशी चिन्हे आहेत.

बडोदा-मुंबई आणि विरार-अलिबाग महामार्गांमुळे पनवेलच्या ग्रामीण भागातील पूर्व बाजूकडील गावांना दळणवळणाचा नवीन पर्याय मिळणार आहे. नैना क्षेत्रातील 40 गावे थेट महामार्गाला जोडली जातील. विरार-अलिबाग बहुउद्देशीय मार्गिकेमध्ये मेट्रो रेल्वेचे नियोजन आहे. एमएसआरडीसी प्रशासनाला विरार-अलिबाग महामार्गाच्या भूसंपादनापेक्षा हा रस्ता बांधणार्‍या ठेकेदारांना निवड प्रक्रियेत रस असल्याने त्यांनी निवड प्रक्रियेला वेग दिला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी भूसंपादन प्रक्रियेला वेग दिला नसल्याने यापूर्वी रायगड जिल्हाधिकार्‍यांवर बदलीची कारवाई केली होती.