खारभूमी अधिनियमात बदल करण्याची मागणी

| अलिबाग | प्रतिनिधी |

खारभूमी अधिनियम 1979 मध्ये नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेली नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी खार जमीन विकास अधिनियमात बदल केला जावा, अशी मागणी श्रमिक मुक्ती दलाने सरकारकडे केलेली आहे.

या संदर्भात मुक्ती दलाचे अलिबागच्या प्रतिनिधी मधुरा भास्कर पाटील, कोठेकर, अमरनाथ भगत यांनी निवेदन सादर करुन आपली कैफियत मांडली आहे. या निवेदनाच्या प्रति जिल्हाधिकारी, श्रमिक मुक्ती दलाचे डॉ. भारत पाटणकर आदींनाही सादर करण्या आल्या आहेत. या निवेदनात असे नमूद केले आहे की, कोकणातील रायगड, सिंधुदुर्ग, ठाणे, रत्नागिरी या चार जिल्ह्यांमधील 575 खारभूमी योजनेतील 49133 हेक्टर खार भूमीचे उपजाऊ पुन:प्रापित क्षेत्र आहे. सदरची सर्वच शेती ‘खारेपाट’ या नावाने ओळखली जाते व ती समुद्राच्या भरती रेषेच्या 2 मी खाली आहे. तिचे नैसर्गिक रित्या भरतीच्या खाऱ्या पाण्यापासून संरक्षण होण्यासाठी खाडी लगत व समुद्रा लगत संरक्षण बंधारे व एकतर्फी उघडणारी उघाडी आहेत. सर्वच खारेपाटामध्ये संरक्षण बांध व उघाडी या मुख्य रस्त्यापासून 1 ते 2 मी लांब आहे. तसेच शेती मधील क्षार व पावसाचे पाणी वाहून नेण्यासाठी व अंतर्गत ‘चीरणी’ ‘टाशी’ छोट्या खाड्या ‘खोशी’ यांचे अंतर्गत जाळे जेथे भरती ओहटीचे पाणी नेहमीच येत जात असते. त्यामुळे बांधांवर पक्के मटेरियल जाऊ शकत नाही. थोडक्यात सांगायचे तर पोहोच रस्ते नाही. त्यामुळे वर्षानूवर्षे खारेपाटातील संरक्षण बांध काळ्यामातीचे बांधले जात असल्याचे नमूद करण्यात आलेले आहे.

काळी माती ही ठिसूळ गाळाची व पाण्यात सहज विरघळणारी असल्याने तसेच तापमान वाढीने भरती रेषाउंचावत असल्याने हे बांध सहज फुटतात. मुळातच ही जमीन भरती रेषेच्या 2 मी खाली असल्याने खारे पाणी वेगाने जमिनीत घुसते व ही जमीन तीन वर्षासाठी अनुउत्पादक बनते. केवळ जमीन अनुत्पादक बनवण्याचा मुद्दा नसून त्या जमिनीवर एकरी 52 लोकांना मिळणारा रोजगार व एकरी 21 किंटल भाताचे उत्पादन, त्याच बरोबर खारेपाटात असणाऱ्या जिताडा मस्त्य तलावातील मासे देखील वाहून जाऊन मोठे आर्थिक नुकसान होते. हि नुकसान भरपाई मिळणे कामी खारभूमी अधिनियम 1979 मध्ये कोणतीही तरतूद केली नाही, ती तरतूद करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी मूळ कायद्यामध्ये बदल करावा लागेल, अशी मागणी या निवेदनातून करण्यात आले.

6 हजार हेक्टर नापिक
अलिबाग तालुक्यामध्ये 7613.18 हेक्टर जमिनींपैकी समुद्राचे खारे पाणी घुसून 3016.62 हेक्टर व पेण तालुक्यात 3000 एकर जमीन नापीक झाली आहे. श्रमिक मुक्ती दलाच्या नेतृत्वाखाली अलिबाग तालुक्यातील 540 शेतकऱ्यानी व पेण तालुक्यातील 210 शेतकऱ्यांनी खारे पाणी घुसून नापीक झालेल्या जमिनीची नुकसान भरपाई मिळावी म्हणून मागणी केली आहे. परंतु खार जमीन विकास अधिनियम 1979 मध्ये या बाबत कोणतीही तरतूद नाही, असे म्हणून शासनाने हात झटकले असल्याबद्दल श्रमिक मुक्ती दलाने नाराजी व्यक्त केली आहे. या बाबत समुद्राचे खारेपाणी घुसून झालेली नुकसान ही नैसर्गिक आपत्ती म्हणून सदरच्या अधिनियमात दुरुस्त करून नव्याने सामील करून घ्यावी, त्यासाठी विधी मंडळात सर्वच जिल्ह्याच्या पालकमंत्री आमदार खासदार यांनी चर्चा घडवून सुमारे 49133 हेक्टर क्षेत्राच्या पुन्हा पिकते करावे, अशी मागणी श्रमिक मुक्तीदलाने केलेली आहे.