ई-रिक्षाच्या प्रकल्पाचा अहवाल सादर करण्याची मागणी

| नेरळ | वार्ताहर |

माथेरानमध्ये सर्वोच्य न्यायालयाच्या आदेशाने पर्यावरण पूरक ई-रिक्षाचा पायलट प्रकल्प राबविला आहे. तीन महिन्याच्या या पायलट प्रकल्पचा अहवाल शासनाकडून सर्वोच्य न्यायालयात सादर केला जाणार होता. मात्र पायलट प्रकल्प पूर्ण होऊन अडीच महिन्यांचा कालावधी पूर्ण झाला आहे. त्यामुळे माथेरान मधील शिवसेना महिला आघाडी यांच्याकडून शासनाला पत्र देऊन ई-रिक्षाच्या पायलट प्रकल्प यांचा अहवाल तात्काळ सर्वोच्य न्यायालयाला सादर करावा, अशी मागणी केली आहे.

पर्यावरण पूरक ई-रिक्षा यांचा प्रकल्प 5 डिसेंबर ते 4 मार्च या कालावधीत माथेरान शहरात राबविण्यात आला. सात ई-रिक्षा यांच्या माध्यमातून हा प्रकल्प राबविण्यात आल्यानंतर या प्रकल्पाचा अहवाल सर्वोच्य न्यायालयात सादर केला जाणार होता, असे असताना गेल्या अडीच महिन्यात महाराष्ट्र शासनाने ई-रिक्षाच्या पायलट प्रकल्पाचा अहवाल सर्वोच्य नायायालयात सादर केलेला नाही. त्यामुळे माथेरान शिवसेना महिला आघाडीतर्फे ई-रिक्षाच्या पायलट प्रोजेक्टचा अहवाल तात्काळ सुप्रीम कोर्टात सादर करण्याची मागणी करण्यात आली. यावेळी संगीता जांभळे, वर्षा शिंदे, सुहासिनी दाभेकर, शलाका शेलार, प्रीती कळंबे, जागृती शिंदे यांनी माथेरानचे महसूल अधीक्षक दीक्षांत देशपांडे यांची भेट घेतली आणि शासनाने अहवाल न्यायालयात सादर करण्याची मागणी केली.