ग्रामसभा डिजिटल घेण्याबाबत मुश्रीफांकडे मागणी

। नेरळ । वार्ताहर ।
नागरीकांच्या समस्या आणि शासकीय योजना आणि विकासकामांसाठी होणा-या ग्रामसभांना व्यक्तिशा उपस्थित राहून प्रश्‍न मांडण्याची प्रथा आहे. पंरतू, कोविड काळात हे सर्व कामकाज ठप्प झाल्याने नागरीकांचे अनेक प्रश्‍न प्रलंबित राहिले तसेच शासकीय योजना जनतेपर्यंत पोहचू शकल्या नाहीत म्हणून ग्रामविकास मंत्रालयातर्फे काही काळापुरते ग्रामसभा डिजिटल माध्यमातून आँनलाईन घेण्याचे निर्देश सर्व ग्रामपंचायतींना देण्यात आले होते. हीच बाब लक्षात घेत कर्जत तालुक्यातील कोदिवले येथील भास्कर तरे व अँड पंकज तरे यांनी ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांची भेट घेऊन ग्रामसभा कार्यालयासह, आँनलाईन स्वरूपात कायमस्वरूपी घेण्याची निवेदनाव्दारे मागणी केली आहे.
कोविड19 च्या महामारीच्यी काळात जवळपास दोन वर्ष सर्वच बैठका आणि सभांना बंदी घालण्यात आली होती. पंरतू, त्यामुळे अनेक विकास कामे त्यामुळे खोंळबून राहिली. नागरीकांचे प्रश्‍न प्रलंबित राहिले आणि ही बाब लक्षात घेऊन आपल्या विभागामार्फत हल्लीच वार्षिक विकास आराखडा तयार करण्यासाठी आँनलाईन ग्रामसभा घेण्याच्या सूचना राज्यातील ग्रामपंचायतींना देण्यात आल्या होत्या. सदर, सभांना आँफलाईन सभांपेक्षा अधिक नागरिकांचा सहभाग असल्याचे दिसून आले आहे.
सदर ग्रामसभा या शासकीय कामकाजाच्या दिवसात असल्याने अनेकदा स्थानिक नागरीकांना त्यासाठी सुट्टी घेऊन हजेरी लावावी लागते. तसेच, जर या सभेला कोहरम पुर्ण (सभासद संख्या) न झाल्यास ही सभा रद्द केली जाते त्यामुळे नागरीकांना त्या बैठकीबाबत साशंकता असल्याने अनेकदा अशा सर्वसाधारण सभेस नागरीकांची उपस्थिती कमी असते आणि त्यामुळे लोकोपयोगी योजना जनतेपर्यत अनेकदा पोहचल्याच जात नाही. तसेच, अनेक नागरीकांना एक दिवस सुट्टी घेऊन घरी राहणे म्हणजे त्यांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्‍न निर्माण होतो. म्हणून, जर सदर बैठका हया आँनलाईन स्वरूपात घेण्यास मुभा देता आली तर बरेच नागरीक कामावर अथवा जिथे कुठे असतील त्या ठिकाणाहून सहभागी होऊ शकतील आणि त्यामुळे लोकाभिमुक योजना सर्वांपर्यंत पोहचतील तसेच ग्रामपंचायतचा कारभार जनतेसमोर येईल.

सर्वत्र डिजिटल स्वरूपात कामकाज होत असताना ग्रामसभाही डिजिटल झाल्या तर शासनाच्या योजना आणि विषय जनतेपर्यंत त्वरीत पोहचू शकतात. तसेच अनेकदा नागरीकांना सुट्टी घेऊन या सभांना उपस्थिती नोदंवता येत नसल्याने विविध विषय, समस्या मांडता येत नाहीत. शिवाय, सरकारच्या योजनांचीही माहिती जनतेपर्यंत पोहचत नाही म्हणून सरकारने या विषयी त्वरीत विचार करून ही मागणी मान्य करत योग्य तो निर्णय घ्यावा.