प्रलंबित मागण्यांसाठी राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांची निदर्शने

। माणगाव । वार्ताहर ।

आपल्या प्रदीर्घ प्रलंबित विविध मागण्यासाठी माणगाव शाखेच्या राज्य सरकारी कर्मचारी, निमसरकारी कर्मचारी जिल्हा परिषद शिक्षक, शिक्षकेत्तर नगरपरिषद, नगरपालिका कर्मचार्‍यांनी राष्ट्रीय निषेध दिन पाळत देशाचे पंतप्रधान मोदी यांना आपल्या मागण्यांसाठी माणगाव तहसीलदार दशरथ काळे यांच्यामार्फत निवेदन निवेदन दिले. यावेळी राज्य सरकारी कर्मचारी यांनी माणगाव तहसील कार्यालयासमोर निदर्शने केली.

राज्य सरकारी, निमसरकारी, जिल्हा परिषद कर्मचारी, शिक्षक व शिक्षकेतर, नगरपालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायत, ग्रामपंचायत कर्मचारी व कंत्राटी कर्मचारी समन्वय समिती, माणगाव शाखा, जिल्हा रायगड येथील अनेक कर्मचारी या निदर्शनात सहभागी झाले होते. अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघाच्या निर्देशानुसार देशातील राज्य सरकारी कर्मचारी आणि शिक्षकांच्या महत्वाच्या प्रलंबित मागण्यांकडे केंद्र व राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी निदर्शने करण्यात आली.

यावेळी राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना तालुका अध्यक्ष राजेंद्र खाडे, मध्यवर्ती संघटना तालुका चिटणीस दाडेल, तुषार सुर्वे, महसूल संघटना रायगड जिल्हा अध्यक्ष भूषण पाटील, तालुका अध्यक्ष परमेश्‍वर खरोडे, बागुल, भारती पाटील. मुकणे, उतेकर यांच्यासह अनेक कर्मचारी यांनी दर्शनास सहभागी झाले होते.

पीएफआरडीए कायदा रद्द करुन सर्व कर्मचारी आणि शिक्षकांना जूनी पेन्शन लागू करा, डीसीपीएस एनपीएस मधील जमा असलेले कर्मचारी, शिक्षकांचे 10 टक्के अंशदान व्याजासह परत करा, सर्व कंत्राटी कर्मचार्‍यांना सेवेत नियमित करा, कंत्राटी, बाह्यस्त्रोत आणि रोजंदारी पध्दत बंद करण्यात यावी. मंजूर पदे निरसीत करु नका, राज्य व केंद्र सरकारी विभाग आणि सार्वजनिक उपक्रमांतील सर्व रिक्त पदे नियमितपणे भरा, केंद्र व राज्य शासनाच्या अखत्यारीतील अणि सार्वजनिक संस्थामधील खाजगीकरण थांबवा, आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाचे त्वरीत गठन करा व या पुढे पाच वर्षानी वेतन सुधारणा करा, कोविड काळातील रोखलेली महागाई भत्त्याची थकबाकी अदा करा, सरकारी कर्मचारी, सेवानिवृत्त कर्मचारी आणि कंत्राटी कर्मचार्‍यांना कॅशलेस उपचार मिळावेत. त्यासाठी सर्व समावेशक आरोग्य विमा योजना लागू करा, अशा विविध प्रलंबित मागण्यांचा पाठपुरावा करण्यासाठी निदर्शने केली.