। म्हसळा । वार्ताहर ।
राज्यातील ग्रामपंचायतींना देण्यात येणारे मासिक मानधन आता थेट बँकेत ऑनलाइन पद्धतीने जमा करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायतीच्या कर्मचार्यांप्रमाणे सरपंच,उपसरपंचांचे मानधन तसेच बैठकीच्या भत्त्यांचे मानधनही थेट बँकेत जमा होणार आहे. त्यामुळे कारभारात आणखी पारदर्शकता येईल,असे शासनाचे धोरण असताना म्हसळा तालुक्यातील 10 ग्रामपंचायतींच्या सरपंच, उपसरपंचाना गेले 1 वर्ष जिल्हा प्रशासनाने मानधनापासून वंचीत ठेवल्याचे पुढे येत आहे.
अतिशय शुल्लक तांत्रिक बिघाडामुळे ग्रामपंचायत जिल्हयाकडे बोट दाखवत आहेत. महिन्याच्या पहिल्या तारखेलाच या पदाधिकार्यांना मानधन मिळावे म्हणून राज्य सरकारने अध्यादेश जारी केला आहे. त्यानुसार राज्यातील ग्रामपंचायत कर्मचार्यांचे वेतन ऑनलाइन पद्धतीने थेट बँकेत जमा करण्यात येते. ग्रामपंचायत सदस्यांना बैठक भत्ताही ऑनलाइन पद्धतीने त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याच्या प्रस्तावाला राज्य सरकारने मान्यता दिली. राज्य सरकारने 30 जुलै 2019 रोजी अध्यादेश जारी करून राज्यातीलग्रामपंचायतींच्या सरपंचाचे मानधन वाढविण्याचा निर्णय घेतला होता. त्या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे. त्यानुसार राज्यातील ग्रामपंचायत कर्मचार्यांचे वेतन ऑनलाइन पद्धतीने थेट बँकेत जमा करण्यात येते.
राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियानांतर्गत बँकेतील खाते क्रमांकामध्ये मानधनाची रक्कम जमा करून संबंधितांना अदा करण्यात यावे असे आहे. दर महिन्याला प्रत्येक ग्रामसेवक, सरपंच,उपसरपंच तसेच सदस्यांचे लॉग इन करून माहिती अद्ययावत करावी. सरपंच, उपसरपंच व सदस्यांमध्ये बदल झाला असेल, तर दर महिन्याला ग्रामसेवकाने संबंधितांची माहिती अद्ययावत करावी. ही माहिती गटविकास अधिकारी तसेच ग्रामपंचायत पंचायत विभागाच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकार्यांनी खातरजमा करावी. तसेच मानधन व सदस्य बैठक भत्ता संबंधितांच्या खाते क्रमांकावर त्याच दिवशी अथवा कार्यालीन कामकाजाच्या दुसर्या दिवशी जमा करावा,’ असे आदेश ग्रामविकास विभागाने दिले आसताना म्हसळा तालुक्यातील 10 ग्रामपंचायती चे सरपंच मानधना पासून वंचित आहेत