न्याय्य हक्कासाठी पंचायत समितीवर मोर्चा
| पेण | प्रतिनिधी |
भारत देश स्वतंत्र होऊन 75 वर्षे पूर्ण झाली. तरीही या देशाचे मूळ रहिवासी असणारे आदिवासी बांधव मतदानाच्या अधिकारापून वंचित आहेत. तसेच येथील आदिवासींना पाणीपुरवठा होऊ शकलेला नाही. याचा जाब विचारण्यासाठी संतप्त आदिवासी बांधवांनी शुक्रवारी पेण पंचायत समितीवर मोचा काढला होता. यामध्ये पेण तालुक्यातील तांबडी, काजूचीवाडी, खाउसावाडी, केळीचीवाडी आणि उंबरमाळ या पाच आदिवासी वाड्यतील बांधव हजारोंच्या संख्येने सहभागी झाले होते.
शुक्रवारी सकाळी साडेदहाच्या सुमारास चिंचपाडा येथील छत्रपती संभाजी महाराज चौकात पाचही आदिवासी वाड्यांचे हजारोंच्या संख्येने आदिवासी बांधव गोळा झाले आणि त्यानंतर मोर्चाला सुरुवात झाली. यावेळी सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी करीत आदिवासी बांधव भगिनी मुंबई-गोवा महामार्गे पेण पंचायत समितीच्या प्रवेशद्वारावर धडकले. यावेळी त्यांनी पाचही आदिवासी वाड्यांची स्वतंत्र आदिवासी ग्रामपंचायत निर्माण करावी व सर्वांना मतदानाचा अधिकार मिळावा, जलजीवन मिशन अंतर्गत पाणीपुरवठ्याची सोय करावी, चांगला रस्ता करुन द्यावा, तसेच पाचही आदिवासी वाड्यांचे गावठाण विस्ताराचे प्रस्ताव पाठवून घरकुल योजना राबवावी, आदी मागण्यांचे निवेदन दिले.
पेण पंचयायत समितीच्या प्रवेशव्दारावर आदिवासी बांधवांच्या मोर्चाचे रुपांतर नंतर छोटेखानी सभेत झाले. यावेळी स्वातंत्र्यसैनिक डॉ. जी.जी. पारीख, अ‍ॅड. सिद्धार्थ इंगळे- महाराष्ट्र स्टुडन्ट युनियन अध्यक्ष, अ‍ॅड. हेमंत शिंदे, अ‍ॅड. अक्षय गवळी, अ‍ॅड. विकास शिंदे, अ‍ॅड. लखन नाडेकर, श्रेयश ठोकळ, शैलेश कोंडसकर, संदेश ठोंबरे सचिन गावंड, राजू पाटील, मानसी पाटील, स्मिता रसाळ, सचिन पाटील, राजेश रसाळ, सतीश मोकल, प्रशांत सोमासे, अनंता गावंड, संतोष हापसे, महेश पाटील, राम राऊत, जयश्री म्हामणकर ज्योती पाटील, मनीषा वाघे, सुनील वाघमारे, नीलम नितेश वाघ, मंगल वाघमारे, सविता हिलम आदींनी आपले मनोगत मांडले.
यामध्ये अ‍ॅड. सिद्धार्थ इंगळे यांनी आपल्या मनोगतामध्ये रायगड जिल्ह्याला पेसा अ‍ॅक्टमध्ये आणावे. जो पेसा अ‍ॅक्ट 1996 ला भुरीया समिती स्थापन झाली. या समितीने अनुसूचित क्षेत्रासाठी काही नियम केले. त्या नियमानुसार रायगड जिल्ह्यामध्ये 180 वाड्या आहेत, यांना पेसा खाली आणल्यास यांना राजकीय आरक्षण मिळून प्रगती होईल, असे मत मांडले. तर, सामाजिक कार्यकर्ते संतोष ठाकूर यांनी जिल्हाधिकार्‍यांना अल्टीमेट दिला असून, 26 जानेवारीच्या अगोदर जर आदिवासी बांधवांचा प्रश्‍न सुटला नाही तर जिल्हाधिकार्‍यांना 26 जानेवारीचा ध्वजारोहण करु देणार नाही. आदिवासी बांधव आपल्या हाताने ध्वजारोहण करतील.
मोर्चेकर्त्यांना सामोरे जाताना गटविकास अधिकारी भाऊसाहेब पोळ यांनी, शासनाच्या अटी-शर्ती पाहून, ग्रामस्थ व कार्यकर्ते यांच्याशी चर्चा, विचारविनिमय करुन प्रस्ताव तयार करुन तो शासनाकडे पाठविला जाईल असे सांगितले. तर पाणी खात्याचे राठोड यांनी सांगितले की, येत्या पाच दिवसांत सव्वा कोटींची जलजीवन योजना कार्यान्वित केली जाईल. या मोर्चासाठी अरुण शिवकर, वैशाली पाटील, शोमेर पेणकर, बोरगाव सरपंच सुधीर पाटील, राजन झेमसे यांच्यासह सामाजिक क्षेत्रामध्ये काम करणारे अनेक दिग्गज उपस्थित होते.