शिखर बँक घोटाळा प्रकरण: उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, आ. रोहित पवारांना दिलासा

| मुंबई | प्रतिनिधी |

अनेक वर्षांपासून गाजत असलेल्या 25 हजार कोटी रुपयांच्या कथित महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक (एमएससीबी) अर्थात शिखर बँक घोटाळा प्रकरणात मोठी कायदेशीर घडामोड घडली आहे. मुंबईतील विशेष न्यायालयाने आर्थिक गुन्हे शाखेने दाखल केलेला क्लोजर रिपोर्ट स्वीकारला असून, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, आमदार रोहित पवार यांच्यासह एकूण 70 जणांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

या प्रकरणात मुंबई पोलिसांनी दाखल केलेल्या मूळ गुन्ह्याच्या आधारे अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) मनी लॉन्ड्रिंगचा गुन्हा नोंदवला होता. मात्र, आर्थिक गुन्हे शाखेला तपासादरम्यान ठोस पुरावे आढळले नसल्याने क्लोजर रिपोर्ट सादर करण्यात आला. विशेष न्यायालयाने तो स्वीकारत मूळ गुन्हाच रद्द केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, जर मूळ (प्रेडिकेट) गुन्हा टिकला नाही तर त्यावर आधारित मनी लॉन्ड्रिंगचा गुन्हाही कायदेशीरदृष्ट्या टिकू शकत नाही. त्यामुळे ईडीच्या प्रकरणातही सुनेत्रा पवार आणि रोहित पवार यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.