सार्वजनिक-खासगी क्षेत्राच्या भागीदारीमुळे सागरी क्षेत्राचा विकास

केंद्रीय बंदरे, नौकानयन व जलमार्गमंत्र्यांचे प्रतिपादन
| चिरनेर | वार्ताहर |
जेएनपीटीमधील सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीमुळे एक सशक्त व प्रभावी सागरी वाहतूक पायाभूत सुविधा विकसित होण्यास मदत होईल, जी देशाच्या आर्थिक विकासाचा एक महत्त्वाचा घटक असेल, असे प्रतिपादन केंद्रीय बंदरे, नौकानयन व जलमार्गमंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी केले. शनिवारी त्यांनी जेएनपीटी बंदरला भेट देत केलेल्या प्रगतीचा आढावा घेत जेएनपीटीच्या प्रमुख भागधारकांशी संवाद साधला. आपल्या भेटीदरम्यान पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना सर्बानंद सोनोवाल यांनी सार्वजनिक व खासगी क्षेत्राच्या भागीदारीमुळे देशाच्या प्रगतीमध्ये कसे परिवर्तन होऊ शकते आणि देशाचा विकास कसा गतिमान होऊ शकतो याविषयी माहिती दिली. जगातील बहुतेक सर्व व्यापार हा समुद्रमार्गे होतो व बंदरे ही संपूर्ण उपखंडातील व देशांतर्गत वाहतूक नेटवर्क (म्हणजे रस्ते, रेल्वे, अंतर्देशीय जलमार्ग) आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेशी जोडणारी महत्त्वाची केंद्रे आहेत. यावेळी जेएनपीटीचे अध्यक्ष संजय सेठी यांनी, जेएनपीटीने नुकतीच सुरू केलेली ’ड्वार्फ कंटेनर ट्रेन’ सेवा, वाढवण बंदराची सद्यःस्थिती तसेच जेएनपीटीच्या इतर पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसह ‘व्यवसाय सुलभीकरणासाठी’ जेएनपीटीने हाती घेतलेल्या विविध उपक्रमांची माहिती दिली. तत्पूर्वी, अध्यक्ष संजय सेठी, उपाध्यक्ष उन्मेष शरद वाघ यांनी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांचे स्वागत केले. केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलाच्या जवानांनी ‘गार्ड ऑफ ऑनर’ दिला.

पहिल्या पसंतीचे बंदर
जेएनपीटीने केलेल्या आयात-निर्यात व्यापार केंद्रित उपाययोजना व सुलभ दळणवळणासाठी केलेल्या जागतिक दर्जाच्या सोयीसुविधा देशातील बंदर आधारित औद्योगिक विकासासाठी कशाप्रकारे दिशादर्शक ठरल्या आहेत व त्यामुळे जेएनपीटी पहिल्या पसंतीचे बंदर बनले आहे. जेएनपीटी आपल्या कामकाजामध्ये सातत्यपूर्ण तांत्रिक प्रगती आणि बहुविध पायाभूत सुविधा विकसित करुन देशाच्या बंदर आधारित औद्योगिक विकासाचे नेतृत्व करेल व 2030 पर्यंत एक मेगा पोर्ट म्हणून विकसित होईल, असा विश्‍वास केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी व्यक्त केला.