| मुंबई | प्रतिनिधी |
अर्थमंत्री म्हणून पहिलाच अर्थसंकल्प सादर करताना देवेंद्र फडणवीस यांनी पंचामृतांवर आधारित अर्थसंकल्प केला. यामध्ये शाश्‍वत शेती, समृद्ध शेतकरी, महिला, आदिवासी, मागासवर्ग, ओबीसीसह सर्व घटकांना सर्वसमावेशक विकास, भांडवली गुंतवणुकीतून पायाभूत विकास, रोजगार हमीतून विकास, पर्यावरणपूरक विकास यांचा समावेश केलेला आहे.
पहिले अमृत शेती विकासावर
कांदा उत्पादकांना मदत केली जाईल. नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेची घोषणा करण्यात आली. यात केंद्राच्या प्रतिवर्ष प्रतिशेतकरी 6 हजार रुपयांत, राज्य अजून 6 हजारांची भर घालेल. त्यामुळे राज्यातल्या शेतकर्‍यांना प्रतिवर्षी 12 हजार रुपये मिळतील. याचा लाभ 1,15,000 शेतकर्‍यांना होईल. त्यासाठी 6,900 कोटींची तरतूद केली आहे. नियमित पीककर्ज परतफेड करणार्‍या शेतकर्‍याला 50 हजार रुपयांपर्यंतचा लाभ दिला आहे. 12 हजाराहून जास्त शेतकर्‍यांच्या खात्यांमध्ये थेट रक्कम देण्यात आली. महाकृषीविकास अभियान योजनेची घोषणा. पाच 3 हजार कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले जातील.
मागेल त्याला शेततळे
मागेल त्याला शेततळे यानंतर मागेल त्याला फळबाग, मागेल त्याला हरितगृह, मागेल त्याला आधुनिक पेरणी यंत्र असे घटक उपलब्ध करून दिले जातील. यासाठी 1 हजार कोटींची तरतूद. गोपीनाथ मुंडे शेतकरी सानुग्रह योजना, पंचनाम्यांसाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आदींचा समावेश यामध्ये करण्यात आहे.
शेतकऱ्यांना सन्माननिधी
महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांना आता 12 हजार रुपयांचा सन्माननिधी. नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना प्रतिशेतकरी, प्रतिवर्ष 6 हजार रुपये राज्य सरकार देणार, केंद्राचे 6 हजार आणि राज्याचे 6 हजार असे 12 हजार रुपये प्रतिवर्ष मिळणार आहेत. याचा लाभ राज्यातील 1.15 कोटी शेतकरी कुटुंबांना होणार आहे. 6 हजार 900 कोटी रुपयांचा भार सरकार उचलणार आहे.
शिवराज्याभिषेक महोत्सवासाठी 350 कोटीयुगपुरुष छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या शिवराज्याभिषेक दिन सोहळ्याला यावर्षी 350 वर्षे पूर्ण होत आहेत. हे औचित्य साधून आंबेगाव (पुणे) येथे छत्रपती शिवाजी महाराज संकल्पना उद्यान 50 कोटी. मुंबई, अमरावती, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर येथे शिवचरित्रावरील उद्याने 250 कोटी रुपये, शिवकालिन किल्ल्यांचे 300 कोटी रुपये, शिवनेरी किल्ल्यावर शिवछत्रपतींच्या जीवनचरित्रावर संग्रहालय.
बचत गटांचा मॉल
केंद्र शासनाने घोषित केल्याप्रमाणे मुंबई येथे युनिटी मॉलची स्थापना करण्यात येईल, त्यामध्ये बचत गटांना जागा देण्यात येईल. बचत गटांच्या माध्यमातून 37 लाख ग्रामीण महिलांना उपजीविकेची साधने उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
जन आरोग्य योजनेत बदल
महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेत उपचाराची मर्यादा वार्षिक 1.5 लाखावरून 5 लाख रुपये करण्यात आली आहे.
दिव्यांगांचा विकास
शालेय शिक्षण, उच्च शिक्षण, तंत्र शिक्षण, आदिवासी विकास विभाग, सामाजिक न्याय विभाग, महिला व बालकल्याण विभाग, दिव्यांग कल्याण विभाग, इतर विभागाच्या माध्यमातून अंगणवाडी ते उच्च शिक्षणासाठी 1 लाख 866 कोटींची गुंतवणूक, शिक्षणाचं महत्त्व लक्षात घेऊन या गुंतवणुकीत वाढ करून 1 लाख 11 हजार 285 कोटी खर्च प्रस्तावित केला आहे.
महामंडळांची स्थापना
3 कोटी असंघटित कामगारांसाठी महाराष्ट्र राज्य असंघटित कामगार कल्याण मंडळ, सामाजिक सुरक्षा, कल्याणकारी योजना राबविणार. ऑटोरिक्षा व टॅक्सी चालक-मालक कल्याणकारी महामंडळ स्थापन करणार. माती कारागिरीला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड, संत शिरोमणी गोरोबा काका महाराष्ट्र मातीकला मंडळाला 25 कोटी स्वतंत्र दिव्यांग कल्याण विभागामार्फत शिक्षण, रोजगाराच्या योजना राबविणार.
शिष्यवृत्तीमध्ये मोठी वाढ
विद्यार्थ्यांना आता भरीव शिष्यवृत्ती मिळणार आहे. तसेच विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेशही मिळणार आहे. 5 ते 7 वी 1 हजार वरुन 5 हजार रुपये, 8 ते 10 वी 1 हजार 500 वरुन 7 हजार 500 रुपये, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये इयत्ता आठवीपर्यंत सर्व प्रवर्गांच्या विद्यार्थ्यांना गणवेश मोफत देणार.
ठळक वैशिष्ट्ये
- शंभर बस स्थानकांचे आधुनिकीकरण
- पुनर्बांधणीसाठी सुमारे 400 कोटी
- पुरंदरला नवीन विमानतळ
- शिर्डी विमानतळावर नवे प्रवासी टर्मिनल
- मुंबईच्या सुशोभिकरणासाठी 1729 कोटी
- मुंबई, पुणे, नागपूर मेट्रो प्रकल्पांना चालना
- नाशिक-पुणे हायस्पीड रेल्वेला निधी
- सोलापूर-तुळजापूर-धाराशिव ब्रॉडगेज
- चार रस्ते प्रकल्पांना 50 टक्के हिस्सा
- मुंबईच्या सुशोभिकरणासाठी : 1729 कोटी रुपये
- विरार-अलिबाग मार्गासाठी निधीची तरतूद
- रायगड जिल्ह्यातील रेवस ते रेड्डी, सिंधुदुर्ग सागरी महामार्गासाठी निधी
- जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग 3000 कोटी रुपये
- प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना : पाणंद शेतरस्त्यांसाठी नवी योजना
नवीन महामंडळांची निर्मिती
- राज्य असंघटित कामगार कल्याण मंडळ
- जगदज्योती महात्मा बसवेश्‍वर आर्थिक विकास महामंडळ
- संत काशिबा गुरव युवा आर्थिक विकास महामंडळ
- राजे उमाजी नाईक आर्थिक विकास महामंडळ
- पैलवान कै. मारूती चव्हाण-वडार आर्थिक विकास महामंडळ
ही महामंडळे महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त व विकास महामंडळांतर्गत प्रत्येकी 50 कोटी रुपयांचा निधी देणार.