| नवी दिल्ली | वृत्तसंस्था |
अनुसूचित जमातीमधून आरक्षण मिळावे यासाठी धनगर समाजाने दाखल केलेल्या याचिकेला नंदुरबार जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष व आदिवासी हक्क संरक्षण समितीचे सचिव सुहास नाईक यांनी आव्हान दिले होते. यावर शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. मुंबई उच्च न्यायालयातील निकाल कायम ठेवत सर्वोच्च न्यायालयाने धनगर आरक्षणाची याचिका फेटाळून लावली आहे. धनगर समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीला आव्हान देत नाईक यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर निर्णय देत न्यायालयाने धनगर समाजाची याचिका फेटाळली होती. या निर्णयासंदर्भात समाजाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. नाईक यांनी सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा कॅव्हेट दाखल केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयातील निकाल कायम ठेवत धनगर आरक्षणाची याचिका फेटाळली.