समुद्रात डिझेलचा माफियाराज; राजकिय वरदहस्तामुळे तस्करीत वाढ

आर्थिक हितसंबंधामुळे कारवायांकडे दुर्लक्ष

| रायगड | कृषीवल टीम |

रायगड जिल्ह्याला 240 किलोमीटरचा समुद्र किनारा लाभला आहे. अनेकदा समुद्र मार्गाचा वापर करुन दहशतवादी हल्ले झाले आहेत. असे असतानाही रायगड जिल्ह्याच्या सुरक्षेकडे सरकारने कानाडोळा केला आहे. परिणामी, अनेकदा तक्रारी करुनही डिझेल चोरांवर कारवाई होत नसल्याने डिझेलच्या चोरीत व तस्करीत मोठय़ा प्रमाणात वाढ झाली आहे. यामागे राजकीय वरदहस्त असल्याने डिझेल तस्करी करणाऱ्यांचे चांगलेच फावले असल्याचा आरोप माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघाचे पेण तालुकाध्यक्ष अमोद मुंढे यांनी केला आहे.

गेले वर्षभर मुंढे या प्रकरणाबाबत माहिती गोळा करीत असून त्यांनी राज्याचे मुंख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, महसूल मंत्री, अन्न व पुरवठा मंत्री, संरक्षण मंत्री, पालकमंत्री, पोलीस महासंचालक, रायगड जिल्हाधिकारी, प्रांत अधिकारी, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, सतर्कता विभाग, पोलीस आयुक्त (कोकण परिक्षेत्र) आदी अधिकाऱ्यांकडे तक्रार अर्ज केले आहेत. डिझेलच्या वाढत्या दरांमुळे महागाईत प्रचंड वाढ झालेली आहे. अशातच मच्छिमारांना सरकारकडून येणारा डिझेल परतावा वेळेत मिळत नसल्यामुळे बोट मालकही स्वस्त डिझेलच्या हव्यासापोटी डिझेल तस्करी करणाऱ्यांना सहकार्य करीत असल्याचे काहींनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले. याशिवाय राजकिय व्यक्तींसमवेत माफियांचे साटेलोटे असल्याचा आरोपही मुंढे यांनी केला आहे.

रायगड जिल्ह्यातील डिझेल तस्करीबाबत माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघाचे पेण तालुकाध्यक्ष अमोद मुंढे यांनी अनेकदा तक्रारी केल्या. मात्र, त्यावर कोणतीही ठोर कारवाई करण्यात आली नाही. मुंबई पोर्ट ट्रस्टमध्ये सुरु असलेल्या नोंदणीकृत कंपन्यांच्या कागदोपत्रांची हेराफेरी, परवानगी न घेता परस्पर पेट्रोलियम पदार्थाची लोडिंग, साठा, वाहतूक केली जात असल्याची तक्रार मुंढे यांनी शिरिष श्रीवास्तवा यांच्याकडे केली होती. तसेच, भारतीय मालवाहतूक जहाजांच्या कॅप्टनशी हातमिळवणी करुन कमी भावाने डिझेलची खरेदी केली जात आहे. रायगडमधील मासेमारी करणाऱ्या बोटींना बेकायदेशीर डिझेलची विक्री केली जात आहे. राजकिय नेत्यांच्या आशीर्वादाने अलिबाग, रेवस बोडणी, उरण, करंजा आदि ठिकाणी डिझेलचा काळाबाजार होत असल्याचा आरोपही अमोद मुंढे यांनी केला आहे.

याप्रकरणी आरोपींवर बी.पी.सी.एल, आय.ओ.सी.एल., एच.पी.सी.एल. कंपनींच्या पाईप लाईनमधून बेकायदेशीर डिझेल चोरीच्या गुन्ह्याची नोंद सुद्धा करण्यात आली असल्याचे मुंढे यांच्या तक्रार अर्जात नमूद करण्यात आले आहे.

32 कोटींचा डिझेल परतावा थकीत
मच्छीमारांना उभारी देण्यासाठी शासनाच्या मत्स्य विभागाकडून डिझेल वापरातील परतावा (ज्यादा रक्कम) दिला जातो. परंतु रायगड जिल्ह्यातील मच्छीमार डिझेल परताव्याच्या प्रतिक्षेत आहेत. 2019 पासून ते 5 फेब्रुवारी 2024 पर्यंत 32 कोटी 77 लाख 10 हजार 552 रुपयांचा डिझेल परतावा शासनाकडे थकीत असल्याची माहिती समोर येत आहे. जिल्ह्यामध्ये 49 हून अधिक मच्छीमार सोसायटी असून सुमारे चार हजार मच्छीमार बोटी आहेत. त्यात यांत्रिकी तीन हजार व बिगर यांत्रिकी एक हजार बोटींचा समावेश आहे. मच्छीमारांना आर्थिक बळ मिळावे. त्यांच्या व्यवसायाला गती मिळावी, यासाठी शासनाकडून मच्छिमारांना सवलतीच्या दरात डिझेल दिले. तो निधी डिझेल परताव्याच्या स्वरूपात शासनाकडून मच्छीमारांना दिला जातो.

वर्षभरात पावणे सात लाखांचे डिझेल जप्त
रायगड पोलीस अधीक्षक सोमनाथ घार्गे यांच्या मार्गदर्शनाखाली जानेवारी नोव्हेंबर या कालावधीत डिझेल तस्करीवर कारवाई करण्यात आली. या कारवाईत आठ हजार 250 रुपयांचा डिझेल जप्त करण्यात आले. त्याची किंमत 6 लाख 87 हजार इतकी आहे. त्यात दोन बोटी जप्त केल्या असून त्यांची किंमत 25 लाख रुपये आहे. या कारवाईत डिझेलसह एकूण 31 लाख 87 हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात पोलिसांना यश आले आहे. जिल्ह्यातील समुद्रात कमी किंमतीत डिझेल विकले जाते. एक मोठे बार्ज अथवा मासेमारी बोटीचा आधार घेत रात्रीच्यावेळी डिझेलची तस्करी खूलेआमपणे होत आहे. रेवदंड्याच्या बंदरापासून रेवस, मानकुळे येथील बंगला बंदरमध्ये डिझेलची तस्करी होत असताना स्थानिक पोलीस त्याकडे जाणीव पुर्वक दुर्लक्ष करीत असल्याच्या तक्रारी वाढत आहेत.

जिल्ह्यात सुमारे 35 कोटी रुपयांचा डिझेल परतावा थकीत आहे. हा परतावा आल्यास सर्व प्रश्न मार्गी लागतील. जिल्ह्यातील मच्छीमारांनी डिझेल परताव्यासाठी वेळेवर प्रस्तावदेखील देणे आवश्यक आहे. डिझेल तस्करीमध्ये रायगडच्या बोटींचा काहीच सहभाग नाही. ही कारवाई पोलीसांमार्फत केली जाते.

संजय पाटील, सहाय्यक आयुक्त,
मत्स्य व्यवसाय, अलिबाग-रायगड

जिल्ह्यात 2019 पासून डिझेल परतावा थकीत आहे. त्याची किंमत 32 कोटी 77 लाख रुपये इतकी आहे. डिझेल परतावा वेळेवर मिळणे गरजेचे असताना शासनाकडून तो वेळेवर मिळत नाही. त्यामुळे मच्छीमारांवर मोठी आर्थिक समस्या निर्माण झाली आहे. जिल्ह्यात काही भागांमध्ये डिझेलची तस्करी होत असल्याची माहिती समोर येत आहे. मात्र त्याची पूर्तता नाही. जिल्ह्यातील बोटींचा यामध्ये सहभाग असल्यास त्यांच्याविरोधात कारवाई व्हावी, याचा प्रयत्न केला जाईल.

विजय गिदी, अध्यक्ष,
महाराष्ट्र राज्य मच्छीमार संघ, मुंबई

जिल्ह्यात डिझेल तस्करी करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील कोस्टल भागात असा प्रकार आढळून आल्यास तात्काळ कारवाई करण्याची सूचना संबंधित पोलीस ठाण्यातील प्रभारी अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. नवी मुंबई पोलिसांनी पनवेल परिसरात डिझेल वाहतूकीवर कारवाई केली होती. ते डिझेल रेवदंडा पुलाजवळून आणले जात असल्याची माहिती उघड झाल्यास संबंधित पोलीस ठाण्यावर योग्य ती कारवाई केली जाईल. त्याबाबत आपणास कळविले जाईल.

सोमनाथ घार्गे, पोलीस अधीक्ष, रायगड