रायगडसाठी 7 कोटी मंजूर
| मुंबई | प्रतिनिधी |
राज्यातील यांत्रिकी मासेमारी नौकांना डिझेल परताव्याचे 39 कोटींचा निधी वितरीत करण्यास वित्त विभागाने सहमती दर्शवली असल्याचे राज्याचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री अस्लम शेख यांनी सांगितले. यामध्ये रायगड जिल्ह्याला 7 कोटींचा निधी मिळणार आहे. 2021-22 या आर्थिक वर्षामध्ये डिझेल तेलावरील मुल्यवर्धीत कर प्रतिपुर्ती या योजनेसाठी याआधी 60 कोटींची तरतुद आली होती. हा निधी पूर्णत: वितरीत करण्यात आलेला आहे. हिवाळी अधिवेशनात डिझेल परताव्यासाठी रु.50 कोटी निधी मंजूर करण्यात आला. पुरवणी मागणीद्वारे मंजूर करण्यात आलेल्या 50 कोटी निधीपैकी 39 कोटी निधी वितरीत करण्यास वित्त विभागाने सहमती दर्शविली आहे, असेही सांगितले.
तत्कालीन सरकारच्या काळात डिझेल परताव्याचा अनुशेष 163 कोटींच्या घरात गेला होता. हा अनुशेष भरुन काढत आतापर्यंत रु. 210.65 कोटींपर्यंत डिझेल परताव्यासाठी निधी मत्स्यव्यवसाय विभागाने वितरीत केला आहे. चालू आर्थिक वर्षात 60 कोटींपर्यंत निधी वितरीत करण्यात आला आहे. 2019-20 या आर्थिक वर्षात रु.90.65 कोटी, 2020-21 या आर्थिक वर्षात रु.60 कोटी तर 2021-22 या आर्थिक वर्षात रु.60 कोटी असा एकूण रु.210.65 कोटी निधी डिझेल परताव्यापोटी वितरीत करण्यात आलेला आहे. चालू आर्थिक पुरवणीमागणीद्वारे मंजूर करण्यात आलेल्या एकूण 50 कोटी निधीपैकी रु. 39 कोटींचा निधी वितरीत करण्यास वित्त विभागाकडून सहमती मिळाल्याने चालू आर्थिक वर्षात हा आकडा एकूण रु 249.65 कोटींपर्यंत जाणार आहे.
महाराष्ट्रात सध्या 160 मच्छीमार सहकारी संस्थांच्या 9646 यांत्रिकी नौकांना डिझेल कोटा मंजूर करण्यात आलेला आहे. पालघर ( 2.44 कोटी), ठाणे ( 2.34 कोटी)मुंबई -उपनगर 10.24 कोटी), मुंबई शहर( 8 कोटी), रायगड( 7 कोटी), रत्नागिरी ( 8 कोटी) व सिंधुदुर्ग (98 लाख) अशा प्रकारे जिल्हा निहाय निधीचे वाटप करण्यात येणार असल्याचे मत्स्य विकास मंत्री अस्लम शेख यांनी सांगितले
मासेमारी यांत्रिकी नौकांना 39 कोटींचा डिझेल परतावा
