उरणमध्ये कर वसुलीत अडचणी

मुलभूत सेवा पुरविण्यात अडथळा

| चिरनेर | प्रतिनिधी |

उरण नगरपरिषदेची स्थापना ब्रिटिश काळात म्हणजेच 1867 साली झाली. जकात हे या नगरपरिषदेच्या 159 वर्षांच्या कारकिर्दीतील एकमेव उत्पन्नाचे साधन होते. परंतु, हा जकात सरकारने 1999 सालापासून बंद केला आहे. त्यामुळे नगर परिषदेकडे मालमत्ता, पाणीपट्टी, मल निस्सारण, शिक्षण, उपकर, आणि सामान्य कर हेच आर्थिक उत्पन्नाचे मुख्य स्त्रोत राहिले आहेत. त्यामुळे या करातूनच नगरपरिषदेला प्रशासकीय सेवेसह मूलभूत व पायाभूत सेवा पुरवाव्या लागतात. परंतु, हे कर पूर्णतः वसुली होत नसल्याने नगरपरिषदेला या सेवा पुरविताना मोठ्या प्रमाणात अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.

उरण नगरपरिषदेच्या उप्तन्नाचे एकमेव साधन असलेला जकात शासनाने बंद केला. त्यामुळे नगरपरिषदेला मालमत्ता, पाणीपट्टी, मल निस्सारण, शिक्षण, उपकर, आणि सामान्य कर यावर अवलंबून राहावे लागते. त्यातुनच नगरपरिषद सेवा, रस्ते, पथदिवे, कचरा व्यवस्थापन आणि पाणीपुरवठा यासारख्या मूलभूत सुविधा पुरविते. परंतु, हे कर पूर्णतः वसुली होत नसल्याने मूलभूत व पायाभूत सुविधा पुरविण्यात नगरपरिषदेला अडचणी येत आहेत. अवघ्या साडेतीन चौरस किलोमीटर क्षेत्रावर वसलेल्या उरण नगरपरिषदेकडे विविध कराव्यतीरिक्त आर्थिक उत्पन्नाचे कोणतेही साधन नाही. या करांचीही वसुली वेळेवर होत नसल्याने ‌‌‘क’ वर्गातील उरण नगरपरिषदेला सातत्याने शासनाकडून मिळणाऱ्या निधीची वाट पहावी लागते. मात्र, हा निधीही वेळेवर उपलब्ध होत नसल्याने, शहरातील पायाभूत सुविधांवर परिणाम होतो.

नगरपरिषदेला मालमत्ता करातून 4 कोटी 18 लाख, पाणीपुरवठ्यातून 2 कोटी 60 लाख आणि मल निस्सारण, शिक्षण, उपकर असे एकत्रित सुमारे साडेसात कोटी उत्पन्न मिळते. उरण नगरपरिषदेला मिळणाऱ्या विविध करातूनच शहराच्या विकासाचा गाडा हाकावा लागतो. मात्र, प्रशासकीय खर्च आणि विकास कामांसाठी करातून मिळणारे उत्पन्न अत्यल्प आहे. याशिवाय कराची रक्कम ही पूर्णपणे वसूल होत नाही. त्यामुळे शहराच्या विविध विकास कामांवर परिणाम होत असल्याचे उरण नगरपरिषदेतील शहर रचनाकार निखिल ढोरे यांनी सांगितले.

उत्पन्नातून 90 टक्के रक्कम खर्ची
नगरपरिषदेची दरवर्षी मालमत्ता कराची वसुली 4.18 कोटी पैकी 2.75 कोटी म्हणजेच 75 टक्क्यापर्यंत होते. पाणीपट्टी वसुली 1 कोटी 60 लाखांपैकी 45 ते 50 टक्केच होते. मात्र, पाणी बिलापोटी एमआयडीसीला दरमहा 12 लाख तर वीज बिल 12 लाख आणि इतर विविध खर्चापोटी असे एकूण 45 ते 50 लाख रुपये खर्च येतो. त्यामुळे मिळणाऱ्या आर्थिक उत्पन्नातून 90 टक्के रक्कम खर्ची पडते.