पोलादपूर तालुका अद्याप पुनर्वसनापासून वंचित
| पोलादपूर | शैलेश पालकर |
तालुक्यातील कोंढवी आणि कोतवाल येथे सिध्दीविनायक ट्रस्टच्या सहकार्याने उभारण्यात आलेल्या पुनर्वसन संकुलाचा ताबा दरडग्रस्तांना लॉटरीद्वारे देण्यात आला आहे. सिध्दीविनायक ट्रस्टच्या मदतीचा योग्य विनियोग न झाल्याने पोलादपूर तालुका पुनर्वसनास वंचित राहिला आहे. मात्र, सध्या या जीर्णावस्थेत असलेल्या दोन्ही पुनर्वसन संकुलांच्या इमारत सरकार आणि आपद्ग्रस्तांच्या कोत्या मानसिकतेचे द्योतक म्हणून उभ्या आहेत.
25 व 26 जुलै 2005 रोजी या दोन्ही गावांमध्ये भूस्खलनामुळे दरडग्रस्त झालेल्यांसाठीच्या पुनर्वसन संकुलात न राहता दरडप्रवण क्षेत्रातच अद्याप दरडग्रस्त राहात आहेत. पोलादपूरमध्ये काही काळ तहसीलदार राहिलेल्या पुनर्वसन उपजिल्हाधिकारी महोदया या दरडग्रस्त गावांना भेट देऊन पाहणी करून गेल्यानंतर 76.95 लाख रूपयांचा प्रस्ताव सादर केल्याची माहिती प्राप्त झाली. मात्र, त्यानंतरही पुनर्वसन संकुलांचे पुनर्वसन कधी होणार याकडे कोंढवी आणि कोतवालच्या दरडग्रस्तांचे लक्ष लागले आहे.
25 व 26 जुलै 2005 च्या अतिवृष्टी, महापूर आणि भूस्खलनानंतर तालुक्यातील कोतवाल बुद्रुकमध्ये 6, कोतवाल खुर्दमध्ये 3 आणि लोहारमाळ-पवारवाडीमध्ये 2 जणांचा जमिनीत गाडले गेल्याने मृत्यू झाला. याखेरीज, पोलादपूर तालुक्यातील कोंढवी येथेही मोठ्या प्रमाणात भूस्खलन झाल्याने कोतवालसह कोंढवीमधील दरडग्रस्तांचे पुनर्वसन करण्याचे आव्हान निर्माण झाले. पुनर्वसनाच्या पहिल्या टप्प्यात पोलादपूर तालुक्यातील बोरावळे येथील 9 घरांच्या बांधकामानंतर तेथील दरडग्रस्तांचे पुनर्वसन पूर्ण झाले. सावित्री महिला विकास संस्थेतर्फे पैठण गावात 3, देवपूर येथे 4, पार्ले येथे 3, माटवण येथे 5, पोलादपूर- जोगेश्वरी गाडीतळ येथे 3, सडवली येथे 6, लोहारमाळ येथे 4, रानबाजिरे येथे 23, आड येथे 2, सवाद येथे 1 आणि हावरे येथे 6 अशी एकूण 61 घरकुले बांधण्यात येऊन ताबाही देण्यात आला. पोलादपूर येथील चित्रे यांना घरबांधणीसाठी सरकारी अनुदान देण्यात आले.
याखेरीज, कोतवाल खुर्द आणि बुद्रुकच्या दरडग्रस्तांसाठी 28 घरकुलं उभी राहतील एवढे क्षेत्र तर कोंढवी येथे 29 घरकुलं उभी राहतील एवढे क्षेत्र उपलब्ध करण्यात येऊन पुनर्वसनाचे प्रयत्न सरकारकडून सुरू झाले. सिध्दीविनायक ट्रस्ट, मुंबईने याकामी खर्चाची जबाबदारी उचलली. कोतवालमध्ये दरडग्रस्तांची संख्या 48 तर कोंढवी येथे 78 कुटुंबे अशी असताना दोन्ही ठिकाणी प्रत्येकी 45 लाख रूपये खर्चातून केवळ 15-15 घरकुलं उभारण्यात आली. गेल्या तीन-चार वर्षांत कोतवाल येथे घरकुलांपर्यंत जाणार्या रस्त्यासाठी भूसंपादन करण्याकामी तत्कालीन तहसीलदारांनी केलेली कुचराई तत्कालीन रायगड जिल्हाधिकारी सुभाष सोनावणे यांनी सिध्दीविनायक ट्रस्टचे विश्वस्त सुभाष मयेकर यांच्या हस्ते 50 लाखांचा धनादेश प्रदान करतेवेळी नाराजीसह उघड केली. मात्र, त्यानंतर कोंढवी आणि कोतवाल येथील घरकुलांच्या परिस्थितीमध्ये सुधारणा होण्याऐवजी ती दिवसेंदिवस खालावत गेली. दुसर्या टप्प्यात मिळालेली रक्कम झालेल्या कामापोटीच मिळाली, असे सांगून ठेकेदार त्याठिकाणी फिरकेनासेही झाले. कोंढवी येथे बांधण्यात आलेल्या सिध्दीविनायक ट्रस्टतर्फे बांधण्यात आलेल्या पुनर्वसन घरकुलांचा 15 दरडग्रस्तांना लॉटरी पध्दतीने ताबा देण्यात आला. यापैकी 5 जणांनी घरकुलांचा ताबा घेतल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. यापैकी 4 जणांनी गृहप्रवेश केला. एकच दरडग्रस्त काहीकाळ वास्तव्यास होता, तर अन्य लोक दरडप्रवण क्षेत्रातून येथे स्थलांतरीत झाले नाहीत.
कोंढवी येथे पुनर्वसन घरकुलाची किंमत 49 लाख 49 हजार 651 रूपये एवढी असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. कोंढवी आणि कोतवाल या दोन्ही ठिकाणी प्रत्येकी 21 घरकुलांची प्रशासकीय मान्यतेनुसार मंजुरी असताना केवळ प्रत्येकी 15 घरकुले बांधण्यात आली आहेत. यातही कोंढवीतील घरकुले बांधण्यात आलेल्या जागेचा वाद उच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट असल्याने नजीकच्या काळात तांत्रिक अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता आहे. उर्वरित पात्र दरडग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी 75 लाखांचा प्रस्ताव मदत आणि पुनर्वसन विभागाकडे पाठविण्यात आल्याने आता पुनर्वसन कामात राजकीय हस्तक्षेप आणि विलंब प्रशासनाकडून टाळला जाण्याची ग्वाही दोन वर्षांपूर्वी प्रशासनाकडून देण्यात येऊनही अद्याप कार्यवाही नाही. अलीकडेच रायगडच्या पुनर्वसन उपजिल्हाधिकारी महोदया यांनी कोतवाल आणि कोंढवी येथील पुनर्वसनासंदर्भात 10 फेब्रुवारी 2019 रोजी भेट दिली असता त्यांनी सादर केलेल्या अहवालानुसार कोंढवी येथे 26 लक्ष 99 हजार 198 रूपये तर कोतवाल येथे 49 लक्ष 95 हजार 896 असे एकूण 76 लक्ष 95 हजार 094 रूपये पुनर्वसन कामी प्रस्तावित केले आहेत. कोतवालचे भूमीपुत्र आमदार प्रवीण दरेकर यांनी याप्रश्नी विशेष लक्ष दिल्यास राज्य सरकारकडून या रकमेला मंजूरीही मिळून पुनर्वसन कामास गती प्राप्त होईल, अशी अपेक्षा आहे.
कोतवाल येथील दरडग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा प्रयत्न सुरूवातीपासूनच वादाच्या भोवर्यामध्ये राहिला. सर्वच घरकुलांचे काम पूर्ण होऊनही हस्तांतरीत न झाल्याने घरकुलांची कौले, खिडक्या, भिंती यांचे खूपच नुकसान झाल्याने कोंढवीप्रमाणे कोतवालच्या घरकुलांचादेखील जीर्णोद्धार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. 2005 च्या अतिवृष्टीनंतर राज्य सरकारने केलेल्या आपत्तीनिवारण कायद्यानुसार पुनर्वसनकामी हलगर्जीपणा करणार्या अधिकार्यांविरूद्ध कार्यवाही करण्याची भूमिका नमूद करण्यात आली आहे. या कायद्याचा अंमल अधिकार्यांनीच करायचा असल्याने नोकरशाहीकडून नोकरशहांना अभय मिळाल्याचेच सकृतदर्शनी दिसून येत आहे.