। माणगाव । प्रतिनिधी ।
महाराष्ट्र राज्य मध्यवर्ती शिक्षक संघटनेने राज्यातील प्रलंबित प्रश्नाविषयी शिक्षण संचालक (प्रा.) महाराष्ट्र राज्य पुणे यांची मध्यवर्ती शिक्षक संघटनेचे सरचिटणीस राजेश सुर्वे यांच्या नेतृत्वाखाली भेट घेऊन सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
यावेळी केंद्रप्रमुख भरती बाबत या विषयासंदर्भात वारंवार निवेदन देऊन राज्यातील काही जिल्हा परिषदांमध्ये चुकीच्या पद्धतीने कार्यवाही होत असल्याने अनेक शिक्षक संघटनाचा न्यायालयात व शासन दरबारी पत्रव्यवहार सुरू होता. याबाबत सर्व जिल्हा परिषदेंना प्रशिक्षित पदवीधर सेवा जेष्ठता ग्राह्य धरून केंद्रप्रमुख पदे तातडीने भरण्यातसाठी कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. शासन निर्णयानुसार शासन सेवेत दि.1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी व त्यानंतर रुजू झालेल्या राज्यातील सर्व शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांना केंद्र सरकारच्या धर्तीवर जुनी निवृत्ती पेन्शन योजना लागू करण्यासंदर्भात चर्चा करून निवेदन देण्यात आले.
शासनाने दिलेल्या पैशांमध्ये विद्यार्थी गणवेश शिलाई होत नाही. शासनाने आम्हाला पूर्ण तयार असणारे गणवेश पुरवावेत, अशी मागणी करण्यात आली. जिल्हा परिषद कार्यरत असणार्या शिक्षकांमध्ये विज्ञान व गणित विषयाचे पदवी धारक असल्याने पवित्र पोर्टल भरतीपूर्वी उपशिक्षकांना विषय शिक्षकांचे पदोन्नती देऊन ती पदे शिक्षकातून भरण्यात यावे यासंदर्भात चर्चा केली. यावर्षी राज्यातील शिक्षकांना दिवाळीची अगाऊ रक्कम मिळाली नाही त्या संदर्भात शिक्षण संचालकांशी चर्चा करून निवेदन दिले. संच मान्यता जुन्या पद्धतीनेच करण्यात यावी, नवीन संच मान्यता लागू करू नये. अशा विविध विषयांवर निवेदन देऊन चर्चा करण्यात आली.
यावेळी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेचे राज्याध्यक्ष तथा मध्यवर्ती शिक्षक संघटनेचे सरचिटणीस राजेश सुर्वे, पदवीधर शिक्षक संघटनेचे राज्याध्यक्ष अनिल पलांडे, पदवीधर शिक्षक संघटनेचे सरचिटणीस मनोज मराठे, अलिबाग पतपेढी संचालक प्रफुल्ल पवार आदि पदाधिकारी उपस्थित होते.
प्रलंबित प्रश्नाविषयी संचालकांची भेट
