अर्थसंकल्पात महाराष्ट्रातील किल्ल्यांच्या वाटेला निराशा

। कर्जत । वार्ताहर ।
केंद्रीय अर्थसंकल्प बजेटमध्ये महाराष्ट्रातील केंद्राच्या अंतर्गत असलेल्या किल्ल्यांच्या वाटेला निराशा आली आहे, अशी प्रतिक्रिया सह्याद्री प्रतिष्ठान सदस्य गणेश द. रघुवीर यांनी दिली आहे.
महाराष्ट्रातील जवळपास 49 किल्ले हे संरक्षित स्मारक म्हणून केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालयाच्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग अंतर्गत आहेत. यामधील महाराष्ट्रातील किल्ल्यांच्या जतन संवर्धनासाठी निधी किंवा कंत्राट स्तरावर काम करणारे कर्मचारी/लेबर यांच्या मागील वर्षाच्या थकीत पगाराबद्दल कोणतीही उपाययोजना होताना दिसत नाही. महाराष्ट्रातील रायगड, शिवनेरी, जंजिरा, देवगिरी या महत्त्वाच्या किल्ल्यांकडे तसेच प्राचीन लेण्यांकडेही दुर्लक्ष का, असा सवाल शिवप्रेमी उपस्थित करत आहेत.
अर्नाळा किल्ला आणि वसई किल्ला हे पालघर जिल्ह्यातील किल्ले असून गेल्या 4 वर्षात या किल्ल्यांवर कोणतेही जतन संवर्धनाची कामे झालेली नाहीत. तर सायन किल्ला (मुंबई) किल्ल्याची पडझड होत असून, याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. कुलाबा किल्ला, रायगड किल्ला (रायगड जिल्हा), लोहगड (पुणे) या किल्ल्यांवर होणारे अनधिकृत बांधकामाकडे दुर्लक्ष होत आहे. पद्मदुर्ग किल्ला, सिंधुदुर्ग, सुर्वर्णदुर्ग, विजयगड जंजिरा या जलदुर्ग असलेल्या किल्ल्यावरील पडलेली तटबंदी, बुरुज आणि जेट्टी हे प्रश्‍न वर्षोनुवर्ष रेंगालले आहेत.
तर हरिश्‍चंद्रगड, गाविलगड, राजमाची, धर्मवीरगड, रेवदंडा, चंद्रगड, बिरवाडी, तळगड, घोसाळगड, अवचितगड सुरगड, कोथळीगड आणि माहुली हे किल्ले फक्त नावासाठी संरक्षित स्मारक घोषित करून ठेवले आहे यातील काही किल्ल्यांवर तर संरक्षित स्मारक असल्याचे फलकही दिसत नाही. तसेच या किल्ल्यावर कोणतीच काम गेल्या काही वर्षापासून झालेले नाही. सदर किल्ल्याच्या संवर्धनासाठी आम्ही सह्याद्री प्रतिष्ठान या संस्थेमार्फत वारंवार पत्रव्यवहार करत आहोत. पण, नेहमीच आमच्या मागणीकडे दुर्लक्ष होत आहे. तरी केंद्राने या किल्ल्यांकडे लक्ष द्यावे, हे मराठ्यांच्या पराक्रमाचे साक्षीदार आहेत, असे मत सह्याद्री प्रतिष्ठान सदस्य गणेश रघुवीर यांनी व्यक्त केले आहे.